काठमाडौं, २ असार: नेपाली सेनाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी हुन २०७२ सालमा नै अमेरिकालाई पत्र लेखेको पाइएको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक भएको पत्रमा सेनाले २०७२ कात्तिक १० गते नेपालको लागि तत्कालिन अमेरिकी राजदूत एलिना बी. टिप्लिट्जलाई पत्र लेखि एसपीपीमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको पाइएको हो ।
पत्र तत्कालिन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले राजदूतलाई सम्बोधन गरी लेखेका छन् । पत्र सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नपठाई सिधै राजदूतलाई सम्बोधन गरी पठाएको छ भने वोधार्थ रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुन अमेरिकालाई पत्र लेख्दा देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका थिए । ओली नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री बनेको १५ दिनपछि सेनाले अमेरिकी राजदूतलाई एसपीपीमा सहभागी हुन पत्र लेखेको थियो ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले प्रयास गरेको र त्यसलाई सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकृति दिएको जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यसै महिना हुने अमेरिका भ्रमणका बेला एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको सूचना बाहिरिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताले यसको विरोध जनाउँदै एसपीपी सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
एसपीपी धेरै विरोध भएपछि अमेरिकी दूतावासले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी स्पष्ट पारेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा दूतावासले एसपीपी सम्झौताको प्रस्ताव अमेरिकाले गरेको नभई नेपाली सेना र नेपाल सरकारले गरेको जनाएको थियो ।
अमेरिकी दूतावासले पत्रकार सम्मेलन गरेको केही मिनेटपछि नै नेपाली सेनाले त्यसको खण्डन गरेको थियो । सेनाले बुधबार नै एक विज्ञप्ति जारी गरी एसपीपी सम्झौता गर्न सेनाले हालसम्म कुनै पक्रिया अघि नबढाएको र यस्तो सम्झौता गर्न नहुने स्पष्ट शब्दमा भनेको थियो ।
सेनाले विज्ञप्ति जारी गरेको चौबिस घण्टा नबित्दै २०७२ कात्तिक १० गते सेनाले अमेरिकी राजदूतलाई पठाएको पत्र बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । पत्रमा भविष्यमा एसपीपीमा सहभागी गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा
अमेरिकाले हस्तान्तरण गरेको १० बुँदे मस्यौदमा स्पष्ट शब्दमा अमेरिकी सैनिकलाई नेपालमा राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसले नेपालमा आफ्नै सैनिक राख्ने अमेरिकी चाहना स्पष्ट पारेको छ ।
मस्यौदाको पहिलो बुँदामा नै नेपाली सेनाको प्रशिक्षण तथा संस्थागत क्षमता विकासको लागि अमेरिकी सैनिक नेपाल आई बस्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । उनीहरु हातहतियार सहित उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था धारा १ मा गरिएको छ ।
मस्यौदाको धारा १ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच यो सम्झौता हुने तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सोही धारामा यदि सम्झौता भई कार्यन्वयनमा गए नेपालमा आउने अमेरिकी सैनिकलाई सहकार्यको अवधिमा नेपाली सेनाले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
सहमती भएका कार्यक्षेत्रहरुमा दुवै पक्षले कार्यादेश दिन सक्ने र यसको लागि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पूर्ण रुपमा सघाउने कुरा पनि धारा १ मा नै उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदाको धारा २ मा सहमति भएका क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको पहुँच हुने जनाइएको छ । यसमा सवारी तथा हलुका विमानको प्रशिक्षण, सवारी वा विमानमा इन्धन भर्ने काम, मर्मतसम्भार लगायतका क्षेत्र पर्नेछन् । यस्ता उदेश्य प्राप्त गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अमेरिकाले व्यहोर्ने मस्यौदामा छ ।
धारामा ३ मा दुई देशका सेनाले नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य अभ्यास र विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास गर्ने उल्लेख छ । यस्तै एसपीपी सम्झौता भए नेपाली सेनाका अधिकृतलाई अमेरिकामा अध्ययन तथा तालिमको लागि फेलोसिप उपलब्ध गराइने पनि मस्यौदामा जनाइएको छ ।
मस्यौदामा अमेरिकाले नेपाली सेनालाई हलुका तथा गैरघातक सैन्य हतियार पनि उपलब्ध गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण लगायतका कुरामा पनि अमेरिकाले नेपाली सेनालाई सघाउने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।
मस्यौदाको धारा ४ मा सहमतिअनुसार नेपाल आउने अमेरिकी सैनिकको बन्दोबस्तीको व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने जनाइएको छ । नेपाल सरकारले अमेरिकी सैनिकलाई नेपाली सेनालाईभन्दा कम सकारात्मक व्यवहार गर्न नहुने कुरा पनि मस्यौदा समेटिएको छ ।
मस्यौदाको धारा ८ मा अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता भए पाँच वर्षभित्र उक्त रकम अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ ।
धारा ९ मा कुनै विवाद निस्किए परामर्शबाट समाधान खोजिने जनाइएको छ । मस्यौदाको धारा १० मा सम्झौताको प्रारम्भिक अवधि पाँच वर्षको हुने र चित्ति नबुझे कूटनीतिक माध्यमबाट ६ महिने लिखित सूचना दिएर सम्झौता अन्त भएको घोषणा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
