अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन भएकोमा प्रश्न उठाउदै सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको छानबिन र निलम्बनलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । आदेश जारी हुनुको प्रमुख कारण छानबिन समितिको नेतृत्व गरेका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको भूमिकामाथिको प्रश्न हो ।
नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) – ‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा भोलिपल्ट अर्थात २५ चैत २०७८ मा गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको व्यहोराको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिन भइरहेका र सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका विषयलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शंकास्पद खातामा रहेको रकम खुला गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए । यो विषयमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्री उत्तेजित हुँदै उल्टै गभर्नरमाथि नै जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा नै हस्तक्षेप भएको भन्दै अधिकारीले दिएको निवेदनमा मंगलबार अधिवक्ताहरूले गरेको बहसपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
२२ वर्षअघि यस्तै घटनामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राष्ट्र बैंकको गभर्नर तिलक रावललाई बनाउन चाहन्थे तर अर्थमन्त्री भने रामविनोद भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिन चाहन्थे ।
अर्थमन्त्रीको असहमतिबीच मन्त्रिपरिषद्ले रावललाई नै गभर्नर बनाउने निर्णय गरेपछि आचार्यले राजीनामा दिए । त्यसलगत्तै भट्टराई सरकार ढल्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए, जसको अर्थमन्त्रीमा पुनः आचार्य नै आए । आचार्यको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर रावललाई बर्खास्त गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले रावललाई पुनर्बहाली गरिदियो । ‘नैतिकता’ का आधारमा आचार्यले अर्थमन्त्रीबाट फेरि राजीनामा दिए ।
अब यसपालि पनि अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले ‘ब्रेक’ लगाइदिएपछि यसपालका अर्थमन्त्रीले के गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
