३० फाल्गुन : तराईका जिल्ला जोड्ने बहुप्रतिक्षित हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा चरम लापरबाही भइरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आयोजित बहुपक्षीय छलफलमा जनप्रतिनिधिले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनीहरूले तराईका जिल्ला जोड्ने लाइफलाइनका रुपमा हेरिएको हुलाकी राजमार्गमा ठेकेदार कम्पनीले कार्ययोजनाविपरीत आफुखुशी काम गरिरहेको बताए ।
रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप बगडियाले निर्माण कम्पनीको अव्यवस्थित निर्माण कार्यका कारण हुलाकी राजमार्ग अन्तगर्तको रंगेली रोडमा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुँदै गएको बताए । निर्माण कम्पनीले खाड्ल खनेर सडक विस्तारको कार्य नथाल्दा दुर्घटनामा परी एक जनाको ज्यानसमेत गएको जानकारी गराए ।
नेपालमा वि।सं। २०६२(०६३ सालबाट हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्य सुरु भएको थियो । मोरङमा भने तीन वर्षअघि मात्रै राजमार्ग निर्माणको कार्य अघि बढेको हो । तर, सुरुवाती चरणदेखि नै कागजी रूपमा भौतिक प्रगति देखाएर राजमार्ग निर्माणमा गम्भीर त्रुटि हुँदै आएको सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
मोरङमा कुल सात वटा प्याकेजमा राजमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । जसमा रतुवा–केशलिया सडकखण्डमा गजुरमुखी मोतिदान जेभी, कालिका मैनाचुली वेदान्सी जेभी र श्रेष्ठ कन्सट्रक्सन, गान्धीमनमोहनमार्गमा कान्छाराम कन्सट्रक्सन तथा विराटनगर केशलिया रोड सडकखण्डमा देव एण्ड शायर भुमिले विभिन्न प्याकेजमा ठेक्का लगाएर काम गरिरहेका छन् ।
तर, राजमार्गको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जनप्रतिनिधिको तर्क छ । रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर रविन राईले संशोधित सम्पन्न मितिमा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले त्यस्ता निर्र्माण कम्पनीलाई ब्ल्याक लिस्टिङ गर्नुपर्ने बताए ।
मोरङमा हाल रतुवा–केशलिया, गान्धी मनमोहन मार्ग, कानेपोखरी(रंगेली र विराटनगर–केशलिया गरी कुल ९९।५ मध्ये ७७।५ किलोमिटर सडकखण्डमा हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य भइरहेको छ । जसमा २२ किलोमिटर लम्बाइको कानेपोखरी९रंगेली सडकखण्ड यसअघि नै भारतीय अनुदानमा सम्पन्न भइसकेको छ । ३।५ किलोमिटरको विराटनगर(केशलिया खण्डमा सम्झौता भई भर्खरै काम सुरु भएको छ । तर, निर्माणाधीन सडकखण्ड पनि निर्माण सम्पन्न नगरी अधुरै छाडिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामतले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका दौरान एक पटक पनि गाउँपालिकासँग समन्वयको प्रयास नभएको गुनासो गरे । उनले निर्माण कम्पनीले आफुखुशी काम गर्दै आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
इटहरीस्थित हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले हाल हुलाकी राजमार्ग र उत्तर(दक्षिण लिङ्क रोडसमेत गरी कुल २ सय ९५ किलोमिटर सडकको काम हेरिरहेको छ । कार्यालयकाअनुसार अहिले सडकको १८ र पुलको २७ गरी ४५ वटा ठेक्कामा निर्माण कार्य जारी छ ।
भारतीय पक्षले जिम्मा लिएको ८० किलोमिटरको २ वटा सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । बाँकीको चौडाई बढाउने र स्तरोन्नतिको कार्य जारी छ । चालु आर्थिक बर्षमा २७ वटा पुलमध्ये १८ वटा निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ । यद्यपि, जनप्रतिनिधिले औंल्याएका कमीकमजोरीलाई भोलिका दिनमा सच्याएर लैजाने बिषयमा कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको योजना प्रमुुख इन्जिनियर विजयकुमार थापाले बताए ।
कञ्चनपुरमा विकास निर्माण : कतै प्रक्रियाले प्रभावित, कतै ठेकेदारको लापरवाही
२८ माघ २०७७ (रासस) : कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म सहज पहुँच हुने यहाँको दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने डोकेबजार–बेलौरी, बेलौरी–दैजी हुलाकी सडकखण्ड चार वर्षअघि कालोपत्र गर्न ठेक्का भयो । बैसठ्ठी किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रमेश लेखकले कञ्चनपुरको डोकेबजारमा धुमधामका साथ निर्माणको शिलान्यास गर्नुभयो । निर्माण व्यवसायीले समयमै सक्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे तर ३० महिनाभित्र सक्ने गरी तीनवटा प्याकेजमा निर्माण गर्न दिइएको हुलाकी सडकको चार वर्षमा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत देखिए पनि सडक कालोपत्र १७ किलोमिटर मात्रै सकिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकृत इञ्जिनीयर पदमबहादुरले मडै समयमा काम नसकिनुको मुख्य दोष निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारको भएको बताउनुभयो । “बीचमा केही समय कोरोनाका कारण काम प्रभावित भए पनि सरकारले छ महिना कामको म्याद थपेको थियो”, इञ्जिनीयर मडैले भन्नुभयो, “काममा अरु बाधा नहुँदा पनि ठेकेदारले काममा ध्यान दिएनन् ।” डोकेबजारबाट बलौरीसम्मको २० किलोमिटर र बेल्डाँडीबाट दैजीसम्मको २२ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा शर्मा–राजेन्द्र जेभीले पाएको थियो ।
अन्तिम प्याकेज (बेल्डाँडीबाट दैजीसम्म)को भाग शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले रुख कटान प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको हो । त्यसैगरी बीचमा पर्ने बेलौरीबाट बेल्डाँडीसम्मको २० किलोमिटर निर्माणको जिम्मा बाबा–हंश सिद्धीसाइ जेभीले पाएको भए पनि निर्माणको गति त्यहाँ पनि सन्तोषजनक छैन । रु एक अर्ब नौ करोडभन्दा बढी लागतको उक्त आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा दक्षिण क्षेत्रका नागरिकले भने सास्ती खेप्नुपरेको छ । “पहिलो र तेस्रो प्याकेजमा छ महिना थप भएर पनि समय सकिएको छ भने बीचको प्याकेजको समय बाँकी छ” उहाँले भन्नुभयो, “अब ठेकेदार पक्षलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न लगाएर १० प्रतिशत जरिवाना हुनसक्छ ।” त्यसैगरी पक्की पुलतर्फ नेपालकै ठूलो लगानी भएको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको काम ठूला ढुङ्गा नपाएर प्रभावित छ । पुलसँगै गड्डाचौकीसम्म बन्ने छ लेनको पहुँचमार्ग कालोपत्र शुरु हुन थाले पनि पुलको चौतर्फी बन्ने बाँध निर्माणको काम भने ढुङ्गा नहुँदा रोकिएको लामो समय बितिसक्यो ।
यहाँको भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदालीस्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुलको तटबन्ध बनाउने काम ढुङ्गाकै कारण रोकिएको हो । पुलको दुवैतर्फ पाँच हजार ४०० मिटर बाँध निर्माण गर्नुपर्ने योजनामा रहेको छ । नदीको पारिवारि गरी दुवैतर्फ दुई हजार ७०० लम्बाइ भएको बाँध निर्माण गर्नुपर्ने ठेक्कामा उल्लेख छ । आउँदो बर्सातअघि ढुङ्गा नपाउने हो भने द्रुतगतिमा बनेको पुल बाढीको उच्च जोखिममा पर्नसक्ने पुल निर्माण गरिरहेको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना फ्युल कन्स्ट्रक्शन कम्पनीको भनाइ छ ।
कम्पनीका इञ्जिनीयर किशोरराज पाण्डेयले बाँधका लागि एक लाख ४१ हजार घनमिटर ढुङ्गा आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । “हामीलाई ७० प्रतिशत ढुङ्गा २६० किलोग्रामभन्दा बढी तौलका चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ढुङ्गा उपलब्ध हुने कुनै सुरसार सरकार पक्षबाट देखिँदैन ।” उहाँले निर्माणाधीन पुलसम्म पुग्ने ६०० मिटर पहुँचमार्ग सुरक्षित राख्न पनि बाँध बर्सातअघि बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
विसं २०७४ भदौदेखि शुरु भएको निर्माणको अवधि आगामी २०७८ फागुन १२ गतेसम्म तोकिएको छ । रु तीन अर्ब ६७ करोडको लागतमा बन्ने पुलअन्तर्गत ७.८ किलोमिटर लम्बाइको छ लेनको पहुँचमार्ग कालोपत्र भइरहेको छ । पुलको दुवैतर्फ १.२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलका दुई पोखरीसमेत निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । केही समयअघि महाकाली पुल योजना कार्यालयले स्थानीय तह र प्रशासनसित समन्वय गरी महेन्द्रनगरको उत्तरमा रहेको चुरेको फेदबाट ठूला ढुङ्गा ल्याउन थाले पनि स्थानीय उपभोक्ताको विरोधपछि त्यो रोकिएको छ ।
यद्यपि महाकाली पुल योजना कार्यालय भने ढुङ्गा उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि केन्द्रमा पहल गरिरहेको छ । कञ्चनपुरमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बजेटमा निर्माण भइरहेका साना तथा मझौला विकास निर्माणका काम भइरहेका बेला पनि ठूला काम भने विविध कारणले ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । केही समयअघि मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको यहाँको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामको गति पनि सुस्त नै छ ।
कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सिँचाइ तेस्रो चरणको मूल नहरको काम ऐलानी जग्गा क्षतिपूर्ति र सामुदायिक वनको रुख कटानले प्रभावित छ । तीन वर्षअघि तीनवटा प्याकेजमा १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि ठेक्का दिइएको भए पनि वन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन नसक्दा दुवै विषय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक रणबहादुर बमको भनाइ छ । “जग्गा र रुखको विषय टुङ्गो नलाग्दा अहिलेसम्म अन्य संरचनाबाहेक नहरको काम शुरु नै भएन”, निर्देशक बमले भन्नुभयो, “माथिबाट आएको बजेट पनि सकिएर झन् समस्या भएको छ ।”
एक दशकभन्दा अघि शुरु भएको आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट १३ किलोमिटर मात्रै मूल नहर बनेको छ ।
