भारतले दशगजानजिकै एकतर्फी रूपमा ड्यामसहितको सडक निर्माण गरिरहेको छ । दुई देशबीचको तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको आठ किलोमिटरसम्म एकतर्फी ड्याम, ठूला संरचना र प्राकृतिक पानीको बहाव रोकिने संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । निर्माण गर्नुपरे दुवै देशको सहमति अनिवार्य छ । तर, भारतले प्रतापपुर गाउँपालिकाको झुलनीपुर नाका नजिकै दशगजाबाट ५० मिटर दूरीमा सडक निर्माण गरिरहेको हो ।
भारत उत्तर प्रदेश महाराजगन्ज जिल्ला निचरौल ग्राम पञ्चायतको क्षेत्रमा भारतको सीमा सुरक्षा सडक (बीआरओ) परियोजना अन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्म निर्माण भइरहेको हो । जसले गर्दा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने खतरा छ । ७ फिट उचाइ र २५ मिटर चौडाइको सडकमा कहीं पनि पुल तथा पानी निकासका लागि पूर्वाधार बनाइएको छैन ।सडक निर्माण तत्काल नरोक्ने हो भने पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर, सरावल र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका धेरै बस्ती डुबानमा पर्ने निश्चित छ ।
सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै सडक निर्माणको काम रोक्न र नेपाली भूभाग डुब्ने गरी कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरेका छन् । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले भारतले दशगजानजिकै सडक बनाएको विषयमा गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराएको बताए । स्थानीयले जिल्ला प्रशासनमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र र स्थानीय तहले गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएको भए पनि निर्माणको काम रोकिएको छैन । गण्डक ब्यारेज र नहरका कारण डुबानको समस्या खेपिरहेका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले यो सडक निर्माण भएपछि दीर्घकालीन रूपमा बाढी र कटानको समस्या भोग्नुपर्नेछ ।
दशगजा क्षेत्र मिचेर भारतीय घरपरिवार बस्दै; ८४९ सीमास्तम्भ गायब
१४ असार २०७८: प्रदेश नं २ को भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा रहेका ८४९ वटा सीमास्तम्भ हराएका छन् । प्रदेश २ को आठ जिल्लाअन्तर्गत भारतीय सीमासँग जोडिएको पूर्वको सप्तरी गोबरगाढादेखि पश्चिमको पर्सा जिल्लाको ठोरीसम्म ४६४ किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका चार हजार २७ सीमास्तम्भमध्ये ८४९ वटा हराएका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल छिन्नमस्ता बाहिनी प्रदेश नं २ बर्दिबासका अनुसार प्रदेश २ को नेपाल–भारतबीच सीमा समस्इा ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । बाहिनीका अनुसार प्रदेश २ को आठ जिल्लामा रहेका चार हजार २७ सीमास्तम्भमध्ये साबुतका दुई हजार ६४ सीमास्तम्भ रहेको, ७०४ वटा मर्मत गर्नुपर्ने, ३१९ वटा पूर्णरूपमा निर्माण गर्नुपर्ने, ९१ वटा सीमास्तम्भ खोलाले बगाएको र ८४९ सीमास्तम्भ हराएकाले दशगजामा समस्या देखिएको छ ।
भारतीय पक्षले नेपाल–भारतको दशगजा क्षेत्रमा घर, टहरा बनाएर बसोबास गर्ने र गाई गोरु बाँध्ने गरेकाले नेपाल–भारत सीमाक्षेत्र छुट्याउन समस्या भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतमले राससलाई भन्नुभयो, “हराएका सीमास्तम्भका कारण दशगजा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने भनेर भारतीय समकक्षीसँग बेलाबेलामा कुराकानी भइरहेको छ ।” प्रदेश २ को आठ जिल्लाामध्ये कतिपय जिल्लामा सीमावर्ती दशगजा क्षेत्र मिचेर भारतीय नागरिकहरूले खेतीपाती गरेका, घर टहरा बनाएर गाईगोठ बनाएका र बसोबास गरिरहेका समेत सार्वजनिक भएको छ । सिरहाको इनर्वा टोलमा भारतीय नागरिक दशगजा अतिक्रमण गरी कटेरा निर्माण गरेर बसिरहेका छन् । माडरस्थित लचका टोलको दशगजाभित्र भारतीय नागरिकले जग्गा अतिक्रमण गरी खेतीपाती गर्ने गरेको, लग्दी गोठ टोलमा पूरै दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेको, लग्दी गदीयानीदेखि सन्हैठा गाउँसम्म दशगजा क्षेत्र नै अतिक्रमण गरी खेतीपाती गर्ने गरेको, इनर्वास्थित अभय नगरदेखि ठाडीसम्म भारतीय पक्षले दशगजा क्षेत्रमा घर टहरा बनाएर बस्ती बसालेको र ठाडीमा भारतीय भन्सार कार्यालय अफिस राखेको छ ।
सिरहाकै लग्दीगोठमा सीमास्तम्भ नभएपछि दशगजा क्षेत्र मिचेर करिब ५० भारतीय घरपरिवार बस्दै आएका छन् । बरियारपट्टी लदनियाँमा रहेको २५३ नम्बरको सीमास्तम्भ सात मिटर नेपालतर्फ भारतीय पक्षले सारेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । सीमापारि रहेका भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानहरुले यसप्रति उदासीनता देखाएको र उनीहरुले नै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बरियापट्टीका स्थानीयवासीको आरोप छ । यसैगरी धनुषाको पश्चिमी सीमामा रहेको महिनाथपुरमा समेत भारतीय पक्षले दशगजामै माटो खसालेर अतिक्रमण गरेको छ । यसरी प्रदेश २ को आठ जिल्लाअन्तर्गत पूर्वमा सप्तरीको गोबरगाढादेखि पश्चिमको पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँसम्म ४६४ किलोमिटंर सीमा क्षेत्रलाई छुट्याइएको सीमास्तम्भमध्ये ८४९ सीमास्तम्भ हराएपछि सीमा सुरक्षालाई लिएर कतिपय सवाल उठिरहेको स्थानीयवासी बताउँछन ।
सिरहा र धनुषामा मात्र होइन यो समस्या प्रदेश २ को आठ जिल्लामै रहेको देखिन्छ । स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायको टाउको दुखाइ बनेको नेपाल भारतबीच देखिएको सीमा समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानतर्फ दुवै देशका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । ‘जिपिएस सिस्टम’बाट कहाँ कहाँ सीमास्तम्भ छन् भन्नेबारे वैज्ञानिक सीमाङ्कन हुनुपर्ने सीमाक्षेत्रका बासिन्दाको माग छ ।
