सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलसहित पाँचैजना पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले बर्खास्त गरेको हो ।
वन मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवको प्रस्तावमा प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरुलाई बर्खास्त गरिएको हो । बर्खास्त हुनेमा अध्यक्ष पौडेलसहित सदस्यहरु कमला ओली शिवाकोेटी, शशीकुमार शर्मा, डा.सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्य छन् ।
०६ माघ २०७८ मा सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । पदबाट किन नहटाउने भन्दै पाँच दिनभित्र सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
गत चार वर्ष (२०७२–२०७५) मा नेपाल सरकारले समितिमार्फत चुरे संरक्षण तथा विकाश कार्यक्रम सञ्चालन गरी लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि ६ अर्ब १५ करोड रकम खर्चिएको छ। समितिले नेपाली सेनाको सहकार्यमा १५ वटा ठूला तालको जीर्णोद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गरेको छ।
नेपालमा सञ्चालित सामुदायिक वन र समुदायमा आधारित संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन विश्वका लागि सफलताको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। प्रभावकारितामाथि सरोकारवालाहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। यसमा सबैको आ–आफ्नो तर्क छ तर प्रश्न के भने के अहिलेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिकोे संरचनाले चुरे क्षेत्रमा सोचेअनुरूप कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन सक्छ ?
चुरे उत्खनन गरी ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यमा रोक लगाइने
२५ श्रावण २०७८: संयुक्त सरकारले यसअघिको सरकारले घोषणा गरेको चुरे क्षेत्रको उत्खनन् गरी ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यमा रोक लगाउने भएको छ ।
संयुक्त सरकारले आइतबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । साथै जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने पनि वर्तमान सरकारको नीति रहेको छ । यसअघि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
बजेट वक्तव्यमा निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रेप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको समेत उल्लेख छ । वर्तमान सरकारले वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, चुरे र शिवालिक पर्वत शृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेशको मरुभूमिकरण रोक्ने नीति लिएको जनाएको छ ।
आगामी दिनमा ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) का आधारमा कार्यान्वयन गर्ने, पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनका कारण जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउने र विकासका कार्य पर्यावरणमैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढाइने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विश्वमा तीव्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकीकरण, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरितगृह, जलवायु प्रदूषण आदिका कारण हुने तापमान वृद्धिले निम्त्याउने विनाशकारी डढेलो, उष्ण वायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुबान, हिमपहिरो, सुक्खाजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सहकार्य गर्ने र क्षमता तथा आवश्यकतानुसार नेतृत्व लिने सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न सहमति गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्तरूपमा संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने जनाएको छ ।
