सिन्धुपाल्चोक, १ माघ (रासस) ः इन्द्रावती गाउँपालिकाले किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन दूधमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । उत्पादित दूध सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाले अनुदान दिने भएको हो । “गाउँपालिकाको १०औँ अधिवेशनले पालिकाको कृषिउपज सङ्कलन, प्रशोधन, बिक्री केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापनका साथै दूधमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि पारित गरेको छ ।’’ अध्यक्ष वंशलाल तामाङले भन्नुभयो, “कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै किसानले दूधमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।”
‘इन्द्रावती समृद्विको आधार–शिक्षा–कृषि–स्वास्थ्य–पर्यटन र पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न अधिवेशनले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन गाउँपालिकाले सहकारी तथा तरकारी सङ्कलन केन्द्रसमेत स्थापना र प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधि पारित भएसँगै कृषक व्यावसायिक उत्पादनतर्फ उन्मुख हुन हौसिने गाउँपालिकाको जिकिर छ । यसैगरी इन्द्रावती नदी किनारमा वर्षाैंदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको ऐलानी जग्गा नापी गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत पारित गर्नाका साथै सिपाघाट–ज्यामिरेमाने–नवलपुर–सिम्पाल काभ्रे सडकलाई भृकुटी मार्ग नामकरण गर्ने प्रस्ताव पनि स्विकृत भएको छ ।
प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १३ लिटर उत्पादन बढाउन सके नेपाल दूधमा आत्मनिर्भर
कास्की, २९ फागुन,२०७८ (रासस): नेपाल दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न नसके पनि सोको नजिक रहेको पाइएको छ। देशभरि रहेका दुग्ध प्रशोधन उद्योगको छाता संस्था डेरी उद्योग सङ्घको शुक्रबार पोखरामा भएको १२ औँ वार्षिक साधारणसभामा हालको दूधको उपलब्धता प्रतिव्यक्ति ७८ लिटर प्रतिवर्ष रहेको जानकारी दिइयो।
दूधमा आत्मनिर्भर हुनको लागि विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको सिफारिसअनुसार दैनिक २५२ मिलि प्रतिव्यक्ति वा वार्षिक ९१ लिटर प्रतिव्यक्ति आवश्यक पर्नेमा हाल नेपालमा सोअनुसार उपलब्ध नभएको र वार्षिक अझै प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १३ लिटर दूध अपुग रहेको सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुग्नु नेपालका लागि ठूलो अवसर पनि हो।
नेपालमा हाल दूधको उत्पादन २२ लाख ६८ मेट्रिक टन रहेकामा गाईको दूधको हिस्सा लगभग ३० देखि ३५ प्रतिशत र भैँसीको ६५ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ। कूल दूध उत्पादन वृद्धि गत वर्षको तुलनामा करिब चार प्रतिशतको रहेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो। सङ्घका अनुसार नेपालको निजी क्षेत्रको डेरी उद्योगमा रु ३० अर्बको हाराहारीमा लगानी भएको र ३० हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ। देशभर दुग्ध उत्पादन व्यवसायमा पाँच लाख कृषक परिवार आबद्ध रहेका छन्।
दुग्ध क्षेत्रको मात्र कूल राष्ट्रिय उत्पादनमा नौ प्रतिशत योगदान रहेको र दैनिक रु पाँच करोड तथा वार्षिक रु १२ अर्ब शहरबाट गाउँतर्फ नगद प्रवाह भइरहेका कारण दुग्ध उत्पादन व्यवसाय ग्रामीण स्वरोजगारको मुख्य अङ्ग बनेको बताइन्छ। नेपालमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट करिब रु दुई अर्बभन्दा बढीको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भइरहेको छ।
नेपालमा ठूला दुग्ध प्रशोधन उद्योग चार, मझौला ३०, साना ५० र घरेलु तथा साना गरी ५०० भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने क्षमताका डेरी रहेको सङ्घका निर्वतमान अध्यक्ष इञ्जिनीयर अरनिको राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो। सङ्घले ससाना डेरी उद्योगले खाद्यको अनुज्ञापत्र र लेवल बिना सञ्चालन भएका कारण उपभोक्ताले पूर्णरुपमा गुणस्तरको प्रत्याभूति गर्न नसकेको तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गएकाले नियमनकारी निकायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यस्ता उद्योगमा अनुगमन गरी खाद्य अनुज्ञापत्र, लेबल, भ्याट र प्यानको दायराभित्र ल्याई हालै जारी भएको दूधसम्बन्धी खाद्य स्वच्छता निर्देशिका २०७५ को मूल भावअनुसार दुग्ध क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न माग गरिएको छ। मौसमअनुसारको दूध उत्पादनको कारण जाडो महिनामा (असोजदेखि फागुनसम्म) उत्पादन बढी भई किसानको दूधले बजार नपाउने अवस्था र गर्मी महिना (चैतदेखि भदौ) सम्म दूधको अभाव भई निर्यातित दुग्धजन्य पदार्थमा निर्भर हुनुपरेको बताइन्छ।
उत्पादन बढी हुने मौसममा दूधलाई व्यवस्थापन गर्न सङ्घले ‘मिल्क होलिडे’ समस्या न्यूनीकरण गर्न चितवन मिल्क लिमिटेड र पोखरास्थित सुजल डेरीमा लगेर सम्पूर्ण निजी डेरी उद्योगमा बढी दूधलाई धुलो दूधमा रुपान्तरण भइरहेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा दुवै उद्योगमा गरी ९० लाख लिटर दूध धुलो दूधमा परिणत गरिसकिएको बताइन्छ।
भारतको बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी अमूलले नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट दूध किनेर सीमाभन्दा सात किमी टाढा सिक्किममा रहेको आफ्नो प्रशोधनशालामा लाने योजना सार्वजनिक गरेको भन्दै सङ्घले सो कार्य नेपाली अर्थतन्त्रको लागि चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ। यसबाट कच्चा दूध निर्यात गरी प्रशोधित दुग्ध पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने र नेपाली डेरी उद्योग आफ्नो क्षमताभन्दा कममा सञ्चालन हुने बताइन्छ।
साधारणसभामा गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको सामूहिक प्रयासबाट दुग्ध उत्पादन र प्रशोधनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषक र उद्योगीलाई सहुलियत ऋण सुविधा उपलब्ध गराएर प्रोत्साहित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम शुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
–––
