आज को कान्तिपुर ले लेखेको छ: प्रसारणलाइन नबन्दा उत्पादित विद्युत् खेर जाँदै; जग्गा मुआब्जा, रूट परिवर्तन र सामुदायिक वनका समस्या मुख्य बाधक ।
थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माण सुरु भएको २३ वर्ष भयो । आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मै मन्त्रिपरिषद्ले मुआब्जा विवाद टुंग्याएर आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर ललितपुरको खोकना, हरिसिद्धि, लामाटार, बुङ्मती क्षेत्रका बासिन्दाले रुट परिवर्तनको माग गर्दै बन्न दिएका छैनन् । ०७६ वैशाखमा स्थानीयले टावर नै ढालिदिएका थिए ।
- हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनमा स्थानीयले ८ वर्षदेखि अवरोध गरिरहेका छन् । रुट परिवर्तनको माग राख्दै पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी छन् । गत असोज पहिलो साता विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आफैं गएर आयोजना प्रभावितसँग अवरोध नगर्न आग्रह गरे तर स्थानीयले टेरेनन् । भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएको यस आयोजनाको काम अझै अन्योलमा छ ।
- न्यु मोदी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारणलाइनमा मुआब्जा विवादसँगै वनको पनि समस्या छ । पूरक रूपमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईईई) र विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन डेढ वर्षदेखि विभिन्न निकायमा अड्किरहेका छन् । मुआब्जा विवाद नटुंगिँदा र वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा आयोजनामा दुई पटक समय थपियो । निर्माण सकिएर सञ्चालन गर्ने मितिको भने टुंगो छैन ।
प्रसारणलाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । अर्कातिर विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाइरहेका आयोजनामा भने कुनै समस्या नदेखिएको र तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको अपवादबाहेक भेटिँदैन ।
प्रसारण आयोजनामा जग्गा मुआब्जा, ‘राइट अफ वे’ विवाद र वनसँगका अन्तरनिकायगत समन्वयमा देखिने समस्या बाधक रहेको प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘निजी जग्गा पर्नेबित्तिकै स्थानीयले टावर राख्न र लाइन तान्न दिँदैनन् । रुट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग हुन्छ,’ उनले भने, ‘वन र वातावरणका विषय पनि उत्तिकै उठ्छन् । अन्तरनिकायगत समन्वय नहुँदा यस्ता समस्या वर्षौंसम्म टुंगिँदैनन् ।’
यस्ता समस्याले विद्युत् आपूर्तिका साथै सरकारले उत्पादनका लागि लिएको लक्ष्यमा असर सुरु भइसकेको छ । सरकारले २०७५ वैशाखमा ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र’ (श्वेतपत्र) जारी गर्दै २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । विद्युत् विकास दशकले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ ।
लक्षित विद्युत् उत्पादन खपत गर्न सरकारले तयार पारेको प्रसारणलाइनसम्बन्धी कार्ययोजना भने लागू भएको देखिँदैन । निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित माथिल्लो सोलु, अपर सोलु मिस्त्री खोलालगायत आयोजनामा उत्पादिन विद्युत् खेर गइरहेको छ । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू सेयर मूल्यमा असर पर्छ भनेर आफ्नो उत्पादन खेर गइरहेकोबारे खुलेर बोल्न नचाहने गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का एक पदाधिकारीको भनाइ छ । ‘केही निर्माण भइसकेका र निर्माण अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनालाई प्रसारणलाइनको समस्या छ । तर पुँजी बजारमा मूल्य घट्छ भनेर उनीहरू केही बोल्दैनन्,’ इप्पानका ती अधिकारीले भने ।
कुन–कुनमा छ समस्या ?
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा निर्माण सुरु भएको सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारणलाइनमा ४ वटा टावर मात्र बन्न बाँकी छ । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवा क्षेत्रका बासिन्दाले टावर राख्न
नदिएपछि त्यस प्रसारणलाइनसँग जोडिनुपर्ने निजी क्षेत्रका आयोजनाको उत्पादन खेर गइरहेको छ । सुपर–६ अन्तर्गतका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई जोड्ने यो प्रसारणलाइन तिहारपछि बनिसक्ने प्रसारण सेवा निर्देशनालय प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अदालतको आदेश र स्थानीयसँगको समझदारीपछि काम सुरु गर्ने प्रयास भइरहेको छ । कुनै अवरोध नभए चाँडै निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने ।
गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–४ र ५ तथा धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका बासिन्दाले रुट परिवर्तनको माग राखेर अवरोध गरेपछि मर्स्याङ्दी करिडोरको काम तीन वर्षदेखि अवरुद्ध छ । मर्स्याङ्दी–खुदी–उदीपुर–भरतपुर र मर्स्याङ्दी–काठमाडौं जोड्ने यस करिडोरको समस्या समाधानका लागि प्रहरी प्रशासनलाई गुहार्नेसम्मको रणनीति प्राधिकरणले अपनायो । तर मुआब्जा र ‘राइट अफ वे’ को विवाद बाँकी छ ।
पछिल्लो डेढ वर्षदेखि वनको विषय टुंगिन नसकेको न्यु मोदी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाका प्रमुख रोशन अग्रवालले बताए । ‘एकातिर मुआब्जा र रुट परिवर्तनको माग, अर्कातिर वनको विषयले आयोजनामा एक पटक ६ महिना र अर्को पटक ९ महिना गरेर २ पटक समय थपिसक्यौं,’ उनले भने, ‘रूखको संख्या घट्दा पनि पूरक आईईई गर्न भनियो । त्यसो गर्दा समय लाग्छ । आईईई स्वीकृत नहुन्जेलसम्म रूख काट्न पाइँदैन ।’ एबीबी इन्डिया लिमिटेडले ठेक्का पाएको यो आयोजना २०१८ जुनमा सुरु भएको थियो । ४३ किलोमिटर डबल सर्किट क्षमतामा बनाउन लागिएको यो प्रसारणलाइन पर्वतको मोदीखोला बेसिन तथा धौलागिरि अञ्चलका जिल्लामा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने तथा ती जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण परियोजना हो ।
रामेछाप–गर्ज्याङ–खिम्ती १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख प्रनिल पराजुली उक्त आयोजना २ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएकामा तीन पटकसम्म समय थप गरेर ५ वर्ष पुगिसकेको बताउँछन् । ‘स्थानीयको अवरोध भएन र अहिलेको विवाद सबै सल्टिए भने २ महिनाभित्रै काम सकिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा त जबर्जस्ती गरेर काम नै गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । खिम्ती र लिखु करिडोरमा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखेको यो आयोजना निर्माणको प्रक्रिया भने आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सुरु भएको थियो । सरकारको २० लाख अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा समय र लागत दुवै बढेका छन् ।
थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारणलाइन काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण प्रणालीका महत्त्वपूर्णमध्ये एक हो । एसियाली विकास बैंक, ओपेक र विद्युत् प्राधिकरणले २ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबर लगानी रहेको यो प्रसारणलाइनअन्तर्गत काठमाडौंमा ६ किलोमिटर र भक्तपुरमा ४ किलोमिटर मात्र निर्माण सकिएको छ । ललितपुरमा १८ किलोमिटर प्रसारणलाइन स्थानीयको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । यो प्रसारणलाइन नबन्दा काठमाडौं उपत्यकाका प्रसारण र वितरण प्रणाली नै खलबलिएको प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय प्रमुख तारा प्रधान बताउँछन् । ‘हरिसिद्धिमा सबस्टेसन पनि बन्नुपर्ने थियो । तर प्राधिकरणले ललितपुर क्षेत्रमा बानेश्वर र लगनखेल सबस्टेसनबाट लोड व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । जसका कारण ट्रान्सफर्मरहरू ओभरलोड हुने, चुहावट बढ्नेलगायतका समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजना बन्दा उपत्यकावरिपरि चक्रपथकै शैलीमा प्रसारणलाइन निर्माण हुन्थ्यो । तर एक ठाउँमा देखिएको अवरोधले उपत्यकामा लोड व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपेको छ ।’
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार २०७२ सालमा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारणलाइनमा दुइटा टावर निर्माणको काम मात्र रोकिएको छ । मुआब्जामा असन्तुष्टि र बस्तीबाट प्रसारणलाइन तान्न लागिएको भनेर नवलपरासीको विनयी त्रिवेणीका बासिन्दाले यस आयोजनामा अवरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतदेखि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र दातृ निकाय विश्व बैंकसम्ममा उजुरी गरेका छन् ।
बुर्तिबाङ–पौडी आमराई–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंहे १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माण सुरु भएको १३ वर्ष भयो । कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङमा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा यो आयोजना सुरु गरेको थियो । ८४ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणसँगै कपिलवस्तुको मोतीपुर, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, गुल्मीको तम्घास र बागलुङको बुर्तिबाङमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने जनाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यस आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया १३२ केभी दोस्रो प्रसारणलाइन निर्माण सुरु भएको ५ वर्ष भयो । दार्चुला र बझाङमा निजी क्षेत्रबाट बनिरहेका आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न बनाइँदै गरेको यो आयोजना निर्माणमा पनि स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । दार्चुलामा आयोजनाको टावर नम्बर १३ देखि १७ सम्म पर्ने निजी जग्गामा स्थानीयको अवरोध छ । डडेलधुरामा पनि टावर नम्बर १९४ देखि २१२ सम्म मुआब्जा, बस्ती स्थानान्तरण तथा क्षतिपूर्तिको विवाद छ । बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारणलाइनको काम सुरु भएको ८ वर्ष भयो । रूपन्देहीमा विद्युत् विस्तारका लागि निर्माणाधीन यस आयोजनालाई १८ किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउन आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पहिलो पटक बजेट छुट्याइएको थियो । एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको हेटौंडा–वीरगन्ज ६६ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको क्षमता बढाउने काम पनि समयमै हुन सकेको छैन । ३० लाख अमेरिकी डलर बराबर लगानी अनुमान गरिएको यो परियोजना आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सुरु भएको हो । पछिल्लो पटक यो परियोजना स्तरोन्नति गरिसक्ने लक्ष्य २०२१ डिसेम्बरसम्म पुर्याइएको छ ।
सरकारले तीन वर्षअघि सुरु गरेको ऊर्जा विकास दशक कार्यान्वयनका क्रममा प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने जग्गा भाडामा दिने र प्रसारणलाइनबाट प्रभावित परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको विशेष अवसर दिने उल्लेख छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । १३२ केभी प्रसारणलाइन बनाउँदा दायाँ र बायाँ गरेर समान ९ मिटर जग्गा छाड्नुपर्छ । त्यस्तै २२० केभी प्रसारणलाइनमा १५–१५ मिटर र ४०० केभी प्रसारणलाइनमा २३–२३ मिटर छाड्नुपर्छ । प्रसारणलाइन बनाउने जग्गा सरकारले अधिग्रहण नगरेर क्षतिपूर्ति मात्रै दिने गरेको छ ।
‘राइट अफ वे’ मा पर्ने जग्गाधनीले २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति पाउँछन् । ‘तर क्षतिपूर्ति मात्रले आयोजना प्रभावितहरू चित्त बुझाउँदैनन् । एक जनाले मात्र विरोध गर्यो भने पनि हामीले सुनिदिनुपर्छ,’ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय प्रमुख प्रधानले भने, ‘स्थानीय प्रशासनले कतिपय ठाउँमा त सहयोग नै गरेको छ । तर प्रहरी प्रशासन नै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ ।’ प्रसारणलाइन निर्माणमा जग्गा भाडामा लिन पनि सजिलो छैन । वनको जग्गा भाडामा लिए सोही वन क्षेत्रसँग जोडिएको जग्गा नै शोधभर्नाका रूपमा दिनुपर्छ, जसकारण भाडा प्रक्रिया अझ बढी झन्झटिलो छ ।
प्रसारणलाइनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भन्दै गत असारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकै सरकारका प्रतिनिधि रहने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन अर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय संघीय कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाएन । सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयोजकत्वमा समस्या समाधानका लागि समिति गठन गर्ने र त्यस्तो समितिमा सरोकारवाला निकाय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले समन्वय गर्ने विषय पनि लागू हुन सकेको छैन । अहिले पनि ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले एकसाथ चार कार्यदल गठन गरेको छ । सचिवस्तरीय तीनवटा र सहसचिवस्तरीय एउटा कार्यदलले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
‘निजीभन्दा सरकारी जग्गामा काम गर्न अप्ठ्यारो’
– कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
निर्माणाधीन अधिकांश प्रसारण लाइनमा एउटै खालका समस्या पटक–पटक किन आउँछन् ?
सबैजसो प्रसारणलाइन आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवाद देखिन्छ । केहीमा चाँडो टुंगिन्छ । केहीमा वर्षौंसम्म चलिरहन्छ । स्थानीयको अवरोधमात्र होइन अदालतका आदेशले पनि काम रोकिन्छ । इनरुवा–ढल्केबर प्रसारणलाइनमा ५ वर्षसम्म पनि वनको समस्या सुल्झेन । जहाँ विवाद देखिएको छ, त्यहाँ सल्टाउँदै र विवाद नभएका ठाउँमा काम गर्दै गएका छौं । अरू काम सकिएर विवाद देखिएका ठाउँमा मात्रै बाँकी रहेका आयोजना धेरै छन् । भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइनमा २ वटा टावर निर्माणको काम मात्रै बाँकी छ । मर्स्याङ्दी करिडोरमा पनि अधिकांश काम सकियो । केही टावर राख्ने काम मात्रै बाँकी छ ।
सरकारी र निजी दुवै जग्गामा उस्तै समस्या हो ?
निजीभन्दा सरकारी जग्गा प्रयोगको विषय बढी पेचिलो छ । सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्न दोब्बर समय लाग्छ । दोब्बर पैसा लाग्छ । ऐनमै सरकारी जग्गा प्रसारणलाइनका लागि प्रयोग गर्दा त्यति नै बराबर जग्गा किनिदिनुपर्ने वा शतप्रतिशत मूल्य दिनुपर्ने भनिएको छ । निजी जग्गाको हकमा १०/२० प्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने भनिन्छ । एउटा रूख बढी भयो भने अर्को ईआईए गर्नुपर्ने भनिन्छ । त्यो ईआईए स्वीकृत हुन्जेलसम्म रूखको संख्या थपघट भइसक्छ । वनसँग सम्बन्धित यी सामान्य लाग्ने जटिल समस्या छन् । हेटौंडा–इनरुवा–ढल्केबर एउटै आयोजनामा हामीले ४ वटासम्म पूरक ईआईए गर्नुपर्यो । अहिले न्यु मोदी–लेखनाथ लाइनमा देखिएको समस्या पनि यस्तै हो ।
प्रसारणलाइन अभावमा केही आयोजनाबाट उत्पादिन विद्युत् खेर गइरहेको छ । के प्राधिकरणले उत्पादनका आयोजनालाई बढी प्राथमिकतामा राख्दा प्रसारण आयोजनाहरूको काम सुस्ताएको हो ?
हो, अहिले सोलु करिडोरमा खेर गइरहेको छ । तर अदालतको विषय नटुंगिँदासम्म त्यहाँ हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अब त्यहाँ विवाद सुल्झिएको छ । हाम्रो टिम र स्रोतबाट जेजस्तो काम भइरहेको छ, त्यो सराहनीय छ । आफैं कुटिएर, फिल्डमा झगडा गरेर काम गर्ने स्थितिमा हामी छौं । हामीले सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षसँग गुहारेका छौं । हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने बाँकी सबै काम सकिसक्दासम्म विवाद सुल्झिँदैन । ठेकेदारहरूको समस्या अर्को छ । साइट क्लियर नहुँदा ठेकेदारहरूले काम गर्न पाउँदैनन् । वर्षौंसम्म साइट क्लियर नभएपछि उनीहरू काम छाडेर जान्छन् । फर्किंदैनन् । कालीगण्डकी करिडोर, कोसी करिडोरको काम हामीले सकेका छौं । प्रसारणलाइनसँगै धेरै सबस्टेसन निर्माणको काम पनि हामीले सकेका छौं । प्रसारणका सबै आयोजनामा समस्या छ भन्ने होइन । प्रसारणलाइन निर्माण नसकिन्जेलसम्म समस्या आइरहन्छन् ।
विद्युत् पहुँच विस्तार, ग्रामीण विद्युतीकरण र विद्युत् निर्यातकै लागि पनि प्रसारणलाइन पहिलो सर्त हो । आयोजना निर्माणमा ढिला हुँदा यी क्षेत्रमा असर देखिँदैन ?
भारतसँग अहिले जोडिएका विद्युत् लाइनहरूबाटै हामी १५ सय मेगावाटभन्दा बढी लोड फ्लो गर्न सक्छौं । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी क्षमतामा बनेको लाइन भारतसँग जोडिइसकेको छ । तर विद्युत् पठाउनका लागि सहमति दिइएको छैन । पाँचवटा सर्किट बिहारसँग जोडिएका छन् । त्यसमा पनि पूर्ण क्षमतामा पावर फ्लो भएको छैन । चीनसँग जोड्ने गल्छी–रसुवागढी केरुङमा पनि हाम्रोतर्फ गर्नुपर्ने विस्तृत डिजाइनलगायतका काम सकिएका छन् ।
