नेपालको संविधान-२०७२ अनुसार नेपाली राज्यको औपचारिक नाम “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल रहन गएकोछ। त्यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यबस्थाको संवैधानिक प्रत्याभूति भएपछि सम्पन्न भएको प्रथम आम चुनावमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र मार्फत निर्वाचन लडेर दुई तिहाई नजिकको बहुत हासिल गर्न सफल भएको थियो। त्यस प्रकारको निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको फलस्वरुप केपी ओलीको नेतृत्वमा ती दुई पार्टीहरुको गठबन्धन सरकार बनेको थियो। केहि समय पश्चात ती दुई पार्टीहरुका बिचमा पार्टी एकता कायम भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो। त्यो पार्टी एकताको परिणामस्वरूप उक्त गठबन्धन सरकार एकल बहुमतीय सरकारमा परिणत भएको थियो। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको सरकार लाई देशको समग्र बहुआमिक विकासको लागि विस्तृतरुपमा नीतिगत र कार्यक्रमिक खाका (ब्लुप्रिन्ट) तयार गरेर योजनावद्ध ढंगले अगाडि बढ्नकालागि निकै राम्रो सुअवसर प्राप्त भएको थियो। तर ओलीले आफैले अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई समेत कार्यान्वयन नगरेर वर्तमान राज्य संयन्त्रलाई परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप रुपान्तरण गर्ने तर्फ घोर अनिच्छा देखाएका थिए।

ओली प्रधानमंत्री नियुक्त भएपछि देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेर ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त ज्ञापनपत्रमा राणाकाल देखि अहिलेसम्म सत्तासिन भएका पार्टी एवं व्यक्तिहरुले राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार र नतावाद एवं कृपावाद को पक्षपोषण गरेका कारण देश बर्तमान अवस्थाबाट गुज्रनु परेकाले अब “देश र जनताको सर्वतोमुखि र बहुआयामिक विकासलाई अगाडि बढाउनका निम्ति नेपालको राष्ट्रीय सुरक्षा (नेशनल सेक्युरिटी) को खाका (ब्लु प्रिन्ट) तयार पारियोस र देशको समग्र प्राकृतिक श्रोत र मानवीय संशाधनलाई योजनावद्ध ढंगले अधिकतमरुपमा प्रयोगगरि विकसित र सम्वृद्ध राष्ट्र निर्माणको आयोजना तयार पारियोस।” भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसको प्रत्युत्तर स्वरुप ओलीले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु जायज भएको र आफुले राम्ररी अध्ययन गर्ने एवं ती विषयहरुका सम्बन्धमा आगामी दिनमा यसरी ज्ञापनपत्र बुझाउन आइरहन नपर्ने बताएका थिए।

तर ओलीको भनाई र काम गराईको तरिका ठीक उल्टो हुन गएको मात्र होइन बरु त्यो द्रुतगतिमा विपरीत दिशामा अगाडि बढ्दै गयो। वास्तविकता केहो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दलाल पूंजीवाद झन हावी हुंदै गयो र ओली सरकारले दलाल पूंजीपतिवर्ग सित प्रत्यक्षरूपमा सांठगांठ कायम मात्र गरेको होइन बरु खुलेयामरुपमा तीनिहरुको बलियो पक्षपाति र संरक्षक समेत रहंदै आयो। त्यसप्रकारको भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओली अग्रपंक्तिमा उभिदै आएका थिए। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरणहरुका रुपमा यति होल्डिङ्गस को हितको लागि कानुन समेत संशोधन गरेर गरेका निर्णयहरु र ओम्नी समुह लगायत संग कायम रहेको सांठगांठका तथ्य एवम् प्रमाणहरुले स्पष्ट पारेकाछन। पार्टीको विशेष बैठकहरु दलाल र बचौलिया भनेर चिनिएका व्यापारिहरुका घर-घरमा आयोजना हुने कुरो त सामान्य जस्तै रहेको थियो। ओलीकै चाहनामा विचौलियाका रुपमा चर्चित रहेका र विवादित छवि भएका सुशील भट्ट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को पदमा नियुक्त भएका थिए।

ओलीले “आफुले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने” र “भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशिलता अपनाउने” जस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए। तर देशमा घट्न गएका ठूला र चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा ओली निकट एवम् उन्का विश्वासपात्र रहेका भनिएका पार्टीका नेता र सरकारका मन्त्रीहरु रहेका थिए। परिणामस्वरूप राज्यमा विगत देखिनै नीतिगत र संस्थागत रुपमा जरा गाड्दै आएको भ्रष्टाचारले थप पकड जमाउदै गयो ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाईडबडी जाहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी (दिवंगत)को संलग्नता रहेको भनिएको थियो। तत्सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानविन गरेर करडौं भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगलाई थप छानविन र कारवाहि अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो। तर ओलीले त्यो काण्डलाई ढाकछोप पार्ने कुत्सित उद्देश्य राखेर एउटा कथित तीन सदस्यीय छानविन आयोग गठन गरेका थिए। सोहि कारणलेगर्दा उक्त आयोगमा रहेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिएर बेइज्जतीपूर्ण ढंगले पंगु सावित हुने अवस्थामा पुर्याएका थिए। यो देशको प्रधानमन्त्रीकोरुपमा ओलीको एक हददर्जाको नालायकिपन थियो।

नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव रहेका विष्णु पौडेलले चर्चित भूमाफिया भनिएका शोभाकान्त ढकाल, जो सो पार्टीका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य समेत रहेको बताईएको थियो, संगको सांठगांठ मार्फत प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार (ललिता निवास) अन्तर्गतको जग्गा हत्याएर बेचविखन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले वापत उन्को छोरा नवीन पौडेलको स्वामित्वमा रहने गरि जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने कुरो जगजाहेर भएको थियो। तर सरकारका तर्फबाट उक्त जग्गा सम्बन्धि भ्रष्टाचार मुद्दामा कारवाही चलाउने क्रममा पौडेल सहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी समेतलाई कथित जग्गा फिर्ता गराउने नाटक रचेर उन्मुक्ति दिने काम भएको थियो। तत्कालिन सूचना तथा सन्चार मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गोकुल बांस्कोटाले सुरक्षण प्रेस (सेक्युरिटी प्रेस) खरिद प्रकृयामा करोडौंको कमिशन प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विचौलिया व्यक्ति संग भएको टेलीफोन संवादको रेकर्ड (भ्वाईस रेकर्ड) सार्वजनिक भएपछि “नैतिकतताका आधारमा” पदबाट राजीनामा दिन वाध्य भएका थिए।

त्यसैगरि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवम् कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको मिलेमतोमा व्यापक कमिशन प्राप्त गर्ने योजना अन्तर्गत ओम्नी ग्रुप नामक विचौलिया व्यापारिक कम्पनी संग सांठगांठ गरेर कोरोना महामारि सम्बन्धि र गुणस्तरहिन स्वास्थ्य सामाग्री महंगो मूल्यमा खरिद गरेको जगजाहेर भएको थियो। सो ओम्नी समुहको मालिक प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना तथा सन्चार प्रविधि (आईसीटी) सम्बन्धि प्रमुख सल्लाहकार रहको समेत खुल्न आएको थियो। पछि उक्त काण्डमा रचिएको गलत चलखेल बाट छुटकारा पाउनका निम्ति स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो र आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरको कामको जिम्मा लिएकोमा सेनाको व्यापक आलोचना भएको थियो भने त्यसमा अनियमितता भएको आरोप पनि लागेको थियो। तर ओली स्वयम्ले उपर्युक्त सबै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आरोपित व्यक्तिहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याएर आवश्यक कानुनी कारवाहि अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुको सट्टा त्यसका विपरित उनीहरु निर्दोष रहेको दावी प्रस्तुत गर्दै प्रकारान्तरले त्यसता तत्वहरुलाई संरक्षकत्व एवम् अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आएका थिए। त्यसले देशमा नीतिगत एवम् संस्थागत रुपमा झांगिदै गएको भ्रष्टाचार प्रतिको उन्को कथित विरोध देखावटी र ढोंग मात्रै थियो भन्ने प्रमाणित भएकोछ।

ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको, सरकार अक्षम एवं असफल सावित हुंदै रहेको र लोकप्रियता लगभग शून्य प्राय: अवस्थामा पुगेको, कोरोना महामारिले आक्रान्त पारेर आम जनताको दैनिक जनजीवन समस्याग्रस्त भएको बेलामा आफ्नो सत्ता जोगाउन र स्वार्थ पूर्ति गर्न संसद विघटन गर्ने र अध्यादेश जारीगर्ने जस्ता खेल खेलेका थिए। त्यसैगरि अन्य पार्टीको सांसदलाई अपहरण गर्ने कार्यमा संरक्षकत्व प्रदान गरेको गम्भीर आरोप लागेको र पार्टी एवम् सरकारको नेतृत्व त्याग्नु पर्ने जस्तो गम्भीर अवस्थामा पुगेर मात्र भारत द्वारा अतिक्रमित नेपाली भूक्षेत्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयां नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउन वाध्य भएका थिए। त्यो भन्दा अगाडि उनले धेरै जनदवावका वाबजुद पनि नक्सा प्रकाशित गर्ने विषयलाई ईन्कार गर्दै भूमि नै फिर्ता ल्याउने कुरा बताउदै आएका थिए। नेपालको नयां नक्सा सहितको पाठ्य पुस्तक वितरणमा रोक लगाउने आदेश दिएपछि उन्को नक्कली राष्ट्रवादको मुखुण्डो उदाङ्गो भएको थियो। पछिल्लो चरणमा आएर उनी रामको नयां जन्समस्थलको सिर्जना गरी राम मन्दिर निर्माण गर्ने, पशुपतिमा क्षमापूजा गर्ने र करडौंको सुनको जलहरी चढाउने धन्दामा लागेका थिए।

अहिले नेकपाको अवसान भैसकेको छ र पूर्व नेकपा (एमाले) र पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) अस्तित्वमा आएकाछन भने सर्वोच्च अदालतको परमादेश द्वारा ओलि सरकारको लज्जास्पद विस्थापन भएकोछ भने शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयां गठबंधन सरकार बनेकोछ। तर राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार र नतावाद एवं कृपावाद को पक्षपोषण गर्ने जस्ता घृणित कार्यहरु गर्नमा पार्टीगतरुपमा नेपाली कंग्रेस र नेकपा (एमाले) अनि वैयक्तिकरुपमा देउवा र ओलिको ऐतिहासिक सहकार्य रहंदै आएको तथ्य सर्वविदितै रहेकोछ। नेपालमा पुंजीवादको पनि विकृतरुप मानिएको नवउदारवादलाई अन्धाधुन्ध तरिकाले अंगाल्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम पन्चायती व्यबस्थाको अवसान र बहुदलीय शासन व्यबस्थाको स्थापना भएपछि पहिलो पटक सत्तामा आएको नेपाली कंग्रेसको सरकारले गरेको थियो। जसको परिणामस्वरूप नेपालका मित्र देशहरुले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिएका महत्वपू सार्वजनिक उद्योगहरु निजीकरणका नाममा कौडीको भाउमा बेचेर धराशायी बनाउने अभियानको शुरुवात भएको थियो। पछि नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकार बनेको समयमा छनौटपूर्ण निजीकरण (सेलेक्टिभ प्राईभेटाईजेशन)को नीति ल्याएर प्रकारान्तरले निजीकरणको नीतिलाई नै समर्थन गर्ने एवम् अपनाउने काम गरेको थियो। त्यसरी एमाले क्रमश: कंग्रेसको पदचाप पछयाउंदै गएको थियो।

त्यसैगरी राष्ट्रघाति एकिकृत महाकाली सन्धि हुंदाखेरि नेपाली कंग्रेसको सरकार थियो र शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने नेकपा (एमाले) संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी रहेको थियो। उक्त सन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु भन्दा अगाडी तत्कालिन भारतीय परराष्ट्र मन्त्री रहेका प्रणव मुखर्जीले नेकपा (एमाले)को उपस्थिति बेगर सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान राखेका थिए। त्यतिखेर एमालेले केपी ओलीको संयोजकत्वमा महाकाली सन्धि अध्ययन समिति समेत बनाएको थियो र उनी दुई सरकारका बिचमा सम्पन्न भएको सो बैठकमा उत्साहपूर्वक उपस्थित हुन पुगेका थिए। त्यो कार्य भनेको नेपाल सरकारले अर्को राष्ट्रको सरकारसित सम्पन्न गर्न गैरहेको द्वीपक्षीय सन्धि थियो तर त्यस दौरानमा देशको प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको प्रतिनिधि साक्षी बस्न पुगेको अनौठो परिघटना थियो। ओलीले एकिकृत महाकाली सन्धि पारित भएपछि नेपाललाई ठूलो धनराशि र विद्युत फाईदा हुने वकालत गरेका थिए। आज आएर उक्त सन्धिको हविगत के भयो भन्ने त जगजाहेरै छ तर उन्ले अहिलेसम्म महाकाली सन्धिमा गरेको राष्ट्रघातका बारेमा आत्मालोचना र पश्चाताप गर्ने साहस गर्न सकेका छैनन्। वास्तवमा त्यो कार्य आफ्नो स्वार्थको पक्षमा भारतीय सत्ताको समर्थन प्राप्त गर्ने मन्साय राखेर गरीएको नाङ्गो प्रकारको चाकरी र दलाली थियो भन्ने स्पष्ट भएकोछ।

माथि पूर्ववर्ती ओली सरकार द्वारा गरीएका राष्ट्रीयता, जनतन्त्र र जनजीविका विरोधी कार्यहरुका सम्बन्धमा लामो चर्चा गर्नुको तात्पर्य केहो भने अहिले सम्म यी सबै तत्वहरुले पटक-पटक मिलिजुली सरकार बनाउने र सरकारमा जाने काम गरीरहेकाछन र यी सबै एउटै डयाङ्गका मुला जस्ता हुन। हिजो संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेताको हैसियतमा रहंदा पनि देउवाले ओलीको संसद विघटन सम्मका कार्य प्रति पनि एक प्रकारको मौन सम्मति जस्तै देखाएका थिए। किनभने राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, नतावाद एवं कृपावादको पक्षपोषण गर्नु भनेको यीनीहरु सबैको समान चारित्रिक विशेषता नै हो। यस अधि ओलीले राज्यका सबै अङ्ग एवम् सन्यन्त्रहरुका साथै श्रोत-साधनहरु माथि एकलौटी कब्जा जमाउने दुष्प्रयत्न गरेकाले उनीहरुका बिचमा अस्थायी अन्तर्विरोध उत्पन्न भएको अवस्था मात्रै हो र उन्को विरुदमा गठबंधन बनाउन पुगेका मात्र हुन। अहिले गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कंग्रेस एवम् त्यसका नेता शेर बहादुर देउवा र अन्य पक्षहरुको तुलना ओलीपक्ष सित गर्नुपर्दा गुणात्मकरुपमा कुनैपनि भिन्नता पाउन सकिदैन र त्यसतो भिन्नता पनि रहेको छैन।

नेपाली जनताले ओलीको भद्दा प्रकारको उदण्डता बाट मुक्तिबोध गर्नु बाहेक देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबाट कुनै थप आशा नराख्नु र त्यसप्रति उत्साहित नहुनु नै त्यसको द्योतक हो। त्यसैले वर्तमान सरकार पूरानै सिक्काको अर्को पाटो भन्दा बढी केहि पनि होइन भन्ने कुरो छर्लङ्गै छ र आउंदा दिनमा त्यसको थप पुष्टि हुंदै जानेछ। वर्तमान देउवा सरकारले पनि प्रकारान्तरले पूर्ववर्ती ओली सरकारकै पदचाप पछ्याउने कुरोमा कुनै द्विविधा छैन। किनभने उनीहरुको लागि सरकारमा जानु र सत्ताको बागडोर हातमा लिनुको मूख्य उदेश्य भनेको आमजनसमुदायका हितको पक्षमा काम गर्ने नभएर केवल मनोरन्जन र विलासिताको प्राप्ती गर्नु मात्रै हो भन्दा कुनै अत्युक्ति नहुने कुरो स्पष्टै छ। अत: सम्पूर्ण शोषित, उत्पीडित र मुक्तिकामी जनसमुदायहरुका लागि भने अग्रगामी परिवर्तनका लागि न्यायपूर्ण संघर्षको बाटोमा निरन्तर अधि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प बांकी रहको छैन। त्यसका निम्ति देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल जस्ता अग्रगामी एवम् परिवर्तनकामी पार्टी र संगठनहरुले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनु अत्यावश्यक हुन्छ।

यो विचार परि थापा को फेसबुक बाट लिईएको हो।