२२ साउन (रासस) : अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढी आउन थालेका छन् । पछिल्ला वर्षको आँकडाले समाजमा सम्बन्धविच्छेदका घटना वृद्धि भएको देखाउँछ । गत आवमा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका ३९६ मुद्दामध्ये १७० सम्बन्धविच्छेदका थिए ।
आव ०७५÷०७६मा १९३ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको थियो । नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि पुरुषलाई पनि महिला सरह अधिकार दिएकाले यस्ता मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको अदालतले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका र फैसला हुन बाँकी गरी २४२ सम्बन्धविच्छेदका मध्ये १८० मुद्दा टुङ्गो लागेको थियो । आव ०७६÷०७७ मा जिम्मेवारी सरी आएका ७२ सम्वन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये १४ को फैलला हुन बाँकी रहेको र गत आवमा दर्ता भएकामध्ये ८४ वटाको पनि फैसला हुन बाँकी छ ।
गत आवमा मिलापत्र भएकामध्ये १२२ थान सम्बन्धविच्छेदका थिए ।तीमध्ये एउटामा मात्र सँगै बस्नेगरी मिलापत्र गराइएको र बाँकी सबैमा सम्बन्धविच्छेद गराइएको थियो ।एक सय ७०मुद्दामध्ये धेरैजसो महिलाले र ३० मात्र पुरुषले दर्ता गराएका न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेले बताउनुभयो । “अदालतले सकभर सम्बन्धविच्छेद नहोस् भन्ने चाहान्छ, सम्बन्ध सुधार र मिलापत्रका लागि प्रयास हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सँगै बस्नै नसक्ने अवस्थामा मात्र सम्बन्धविच्छेद गराइन्छ।”
मुद्दा दर्ता हुनासाथ सम्बन्धविच्छेद गराउन नहुने कानूनी व्यवस्थाले मिलापत्रका लागि प्रयास गरिन्छ । मुलुकी संहिता जारी भएपछि पुराना घटनामा पनि सम्बन्धविच्छेद गराउन आउनेको सङ्ख्या बढेको अदालतले जनाएको छ । कमाइ र सम्पत्तिको अधिकार तथा उपभोगको विषयमा हुने विवाद सम्बन्धविच्छेदको हदसम्म पुग्ने गरेको न्यायाधीश न्यौपानेको भनाइ थियो । “वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएर आउने घटना पनि बढी छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयले त सामान्य विवादमा पनि सम्बन्धविच्छेद नै रोज्छन् ।”
सम्बन्धविच्छेद पछि अदालतमा जबर्जस्ती करणी, हत्या, लागुऔषध, चोरीलगायत मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आवमा दर्ता भएका ४२ जबर्जस्ती करणीका मुद्दामध्ये १८ फछ्र्योट भएको र १४ को चालु आवमा जिम्मेवारी सरेको अदालतले जनाएको छ ।
यस्तै ज्यानसम्बन्धीका २४मध्ये छ फछ्र्योट भएका र १८ को बाँकी छ । लागूऔषधका १९मध्ये १२ फछर्योट हुन बाँकी छ । गत आवमा विभिन्न प्रकृतिका ६९९मध्ये ३६८ मुद्दा फछ्र्योट भएको अदालतले जनाएको छ । कोरोना महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण मुद्दा फछ्र्योटमा कमी आएको हो । सहज स्थितिमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट हुने गरेकामा गत आवमा जम्मा ५२दशमलव६४ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको देखिन्छ ।
