महासंघकाे प्रयासले अन्तत : वनमा ढलेर बसेका काठहरु उठ्ने भएका छन् ।



नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट २०७७/२/ १५ मा नेपालभर काठ दाउराको संकलन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय भएकोमा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्दारा गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०७७ /१०/ १४ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्ने र वैज्ञानिक वन बाहेकका सामुदायिक वनको काठ दाउरा र्सकलन तथा सदुपयोग खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, निर्णय बमोजिक सामुदायिक वनहरुले काठ दाउराको सदुपयोग गर्न नपाएको हुँदा २०७८/ १/ २३ गते सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन तथा विक्री वितरण र ओसार पसार खुल्ला गरी पाउँ भनी पत्राचार गरेको थियो ।


वनहरुले काठ दाउराको सदुपयोग तथा विक्री वितरण गर्न नपाउँदा काठ दाउरा सड्ने, गल्ने तथा आगलागी हुँदा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध हुने राजस्वमा ठूलो नोक्सानी भएको थियो भने अर्को तर्फ सर्वसाधारणले काठको प्रयोग गर्न नपाउँदा दैनिकीमा समेत प्रभाव परिरहेको अवस्था थियो ।
महासंघले २०६८ वैशाख २३ मा गरेको पत्राचारको आधारमा मिति २०६८ /०१/ २९ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका सामुदायिक वन, साझेदारी वन तथा सरकारद्दारा व्यवस्थित वनबाट विगतका नियमानुसार कटान, मुछान, घाछगद्दी भई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा विक्री भउका र क्रेताले भुक्तानी गरिसकेका तथा छोडपुर्जी मात्र दिन बाँकी काठ सम्बन्धित पक्षलाई बुझाई ओसारपसारको इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ ।वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयले सम्पूर्ण वन उपभोक्ताहरुमा खुसी छाउनुका साथ साथै वन विकासमा नयाँ आयाम जगाएको छ ।वनबाट काठदाउरा उठाउन नपाउँदा उपभोक्ताहरुलाई पर्न गरेको समस्याबारे लामो समय देखि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरोकार निकायहरुलाई पटक पटक पत्राचार गर्नुका साथै संवाद समेत गरेको थियो । फलस्वरुप वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपभोक्ताहरुको पक्षमा निर्णय गरेको छ ।

 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको निर्णयको पूर्णपाठ ।https://www.mofe.gov.np/ne/noticedetail/437/2021/84562112