महोत्तरी, ६ वैशाख (रासस)- अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेलगत्तै जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेले जग्गा दर्ता गराउन राजनीतिक दौडधुप शुरु गरेका छन्। जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका–१ र ३ मा पर्ने नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वनक्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्नेले अहिले सो जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता गराउन राजनीतिक दौडधूप सघन बनाएका वनक्षेत्र नजिकका बासिन्दाको भनाइ छ।

 सरकारले गठन गरेको जिल्लास्तरीय आयोगले जिल्लाका बर्दिबास र गौशाला नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर अव्यवस्थित बसोबासका घरवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने प्रक्रिया थालेको छ। आयोगले काम अघि बढाएसँगै नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वनक्षेत्रको सो¥हबिघे भनिने प्लटमा अतिक्रमण गर्नेले आफ्ना नाउँमा जग्गा दर्ता गराउन दौडधूप बढाएका यहाँका सामाजिक कार्यकर्ताले टिप्पणी गरेका हुन्।

 “ऐलानी पर्ती जग्गामा घर बनाएर बसेका गरीब निमुखालाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनु त ठिकै हो”, बर्दिबास–१ का सामाजसेवी शङ्कर फुयाँल भन्नुहुन्छ, “यहाँ त देखादेखि वन मासेर जग्गा कब्जा गर्ने पुर्जा लिने लाममा देखिन्छन्।” वनको जग्गा गरीब, निमुखा र घरवारविहीनले नभई माफियाको कब्जामा रहेको उहाँको भनाइ छ। वनको सो¥हबिघे भनिने प्लटमा पूर्वप्रशासक, उच्च ओहदाका अधिकारी, धन्नासेठ व्यापारी, जग्गा दलाल र राजनीतिक पहुँच पुगेकाकै चलखेल रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले घरवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने प्रक्रियाअनुसार बर्दिबास–३ र ४ मा लगत सङ्कलन, स्थलगत प्रमाणीकरण सम्पन्न गरेर जग्गा नाप जाँचको काम थालेको छ। यस क्रममा वन अतिक्रमण गरेर साँध सीमा लगाएकाले पहुँचकै आधारमा जग्गा दर्ता गर्न दौडधूप बढाएका हुन्। दुई दशकअघि तत्कालीन वन मन्त्रालयले अतिक्रमण हटाएर वृक्षरोपण गराएकै क्षेत्रमा पछिल्लो एकदशकभित्र अतिक्रमण बढेको यहाँका सर्वसाधारण बताउँछन्।

 भूमाफियाले गरीबगुरुवालाई झुक्याएर जग्गा नाउँमा गराइदिने लालच देखाउँदै बेचेर रकमसमेत हात पारेका कैयाँै उदाहरण भेटिएको बर्दिबास–१ कै बासिन्दा कानून व्यवसायी टीकाध्वज खड्का बताउनुहुन्छ।

वन विभागले प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा वनक्षेत्रको नक्साङ्कन गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक २०७६ सालमा बर्दिवास–१ र ३ मा पर्ने नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रको जम्मा ५८ दशमलव ३ हेक्टर (५८.३ हेक्टर) क्षेत्रफलमध्ये त्यतिखेर पाँच हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमित भएको पुष्टि भएको थियो । अहिले अतिक्रमित क्षेत्र ह्वात्तै बढेको र हतारहतार हकभोग देखाउन घर बनाउनेको सङ्ख्या पनि निकै बढेको समाजसेवी फुँयाल बताउनुहुन्छ। यसअघि तीन वर्षअघिको नक्साङ्कनमा वन रहेमध्ये पछिल्लो पटकको नक्साङ्कनमा पाँच हेक्टर क्षेत्रफल नयाँ अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।

 वनक्षेत्र उजाडिने क्रममा राजनीतिक संरक्षण हुनाले अतिक्रमण गर्नेको हाकडाक निकै हुने गरेको नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बताउँछन्। पछिल्लो पटक २०७६ को प्रारम्भमै भएको पछिल्लो नक्साङ्न गरिएयता जग्गा कज्याउनेहरुले ‘अब तिम्रो खैरियत छैन’भन्दै धम्क्याउने गरेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी आफ्नो नाउँ बताउन हिच्किच्याउँदै बताउँछन्। “अतिक्रमित क्षेत्रको बढ्ता खोजीनीतिमा लाग्यौभने ठिक हुने छैन” आपूmलाई यसरी धम्की आउने गरेको नाउँ बताउन नचाहने समितिका पदाधिकारीको भनाइ छ।

यसैबीच डिभिजन वनकार्यालयले अतिक्रमित वनक्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन स्थानीयतह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिँदै आइएको जनाएको छ। करीब तीन दशकअघिसम्म जिल्लामा २४ हजार हेक्टर वनक्षेत्र रहे पनि त्यसयता लगातार अतिक्रमण बढ्दै जाँदा अब अहिले वनक्षेत्र १६ हजार हेक्टरको सेरोफेरोमा झरेको छ।

सामुदायिक वनक्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुँदा मन कुँडिए पनि बर्दिवासका सर्वसाधारण कव्जा गर्नेको राजनीतिक हैसियत र सामाजिक रवाफले मुख खोल्न भने सकेका छैनन्। “खै हजुर, हामीजस्ता गरीबको भए पो डोजर चल्थे त…!” सो वनक्षेत्र नजिकै सानो झुप्रोमा जिन्दगी गुजारी रहेका एक ६० वर्ष कटेका वृद्धले भन्नुभयो, “यहाँ त ठूलाबडाको जो कुरा छ।” बर्दिवासमा अब सामुदायिक वनक्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तह, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारसहित सम्बद्ध निकायले पहलकदमी बढाउन पर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गरिने नाउँमा वनको जग्गा हिनामिना गर्न नहुने माग बढ्दै गएको छ।

यसैबीच जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्ने र भूमिहीनलाई जग्गा प्रमाणपुर्जा दिने दायित्व पाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले सबै काम कानून र आपूmलाई प्राप्त कार्यादेशका आधारमा हुने स्पष्ट पारेको छ। “हाम्रा सबै काम पारदर्शी हुन्छन्, छड्के बाटो हिँडेर लालपुर्जा पाउँछौँ भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ”, आयोगका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र साह भन्नुभयो, “हामीलाई कानून र कार्यादेशले निर्देशित गर्छ, हामी त्यसैलाई टेकेर काम गर्छौ।” आयोगको मुख्य ध्येय घरवारविहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु र अव्यवस्थितरुपमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका घरबासीलाई व्यवस्थित गर्दै प्रमाण पुर्जा दिनु रहेको साहको भनाइ छ। ऐलानी, पर्ती जग्गा प्रमाणपुर्जा वितरणको मुख्य स्रोत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

आयोगकै विज्ञ सदस्य अधिवक्ता कृष्णप्रसाद बरालले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि घरबार बनाएर बसोबास गरेका प्रमाण पुग्नेलाई भने नक्सामा वनक्षेत्रकै जग्गा देखिए पनि स्थानीयतहको सिफारिस, ठहर र अन्य प्रमाणका आधारमा जग्गा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताउनुभयो। अहिले भूमाफिया यही कुरोलाई आधार बनाएर आफ्नो हकभोग १० वर्ष पहिलेदेखिको देखाउन दौडधूपमा लागेका बर्दिबासका सर्वसाधारण बताउँछन्। वनक्षेत्र उजाडिनबाट बचाउन सबैको पहलकदमी आवश्यक भएको बर्दिबास–१४ का बासिन्दा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य चिरिञ्जीवी हमालको भनाइ छ।

–––