बागलुङका पालिका तहमा न्यायिक समिति गठनको चार वर्ष पुग्दा पनि साधन र स्रोत अभाव भएको गुनासो बढेको छ । अधिकार क्षेत्रबारे अझै अन्योल हुँदा कतिपय मुद्दा गाउँमा मिलाइदिन बाध्यता रहेको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतको मेलमिलाप समितिले आइतबार आयोजना गरेको ‘मेलमिलाप पद्दतिको विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा तथा मेलमिलापमा सरोकारवालाको’ भूमिका विषयक कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
आर्थिक अवस्थाले अदालत जान नसकेको मुद्दा गाउँमै मिलाइ दिन आग्रह गरेको तमानखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मानसरी शेरचनले जानकारी दिनुभयो । “सदरमुकाम जान सक्दैनाँै गाउँमै मुद्दा मिलाइदिन भन्छन्, हामीले हेर्न नमिलेका विषय पनि आइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “क्षेत्राधिकार बाहिर काम गर्दा समस्या हुन्छ ।” गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणुका काउचाले न्यायिक समितिमा कानून अधिकृत नभएको, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका मेलमिलापकर्ता नभेटेको जस्ता गुनासो गर्नुभयो । “चार वर्षसम्म काम सिक्दैमा बितिसकेको छ, जनतालाई न्याय दिन र मेलमिलाप गर्न पनि नसके जस्तो भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “अब अनिवार्य बजेट आउने, हरेक पालिकामा समितिको इजलास बन्ने र कानून अधिकृतको व्यवथापन आवश्यक छ ।”
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले अनुभवका आधारमा कानून र विधि संशोधन हुँदै जाने हुँदा आगामी दिनमा न्यायिक समिति प्रभावकारी बनेर मुद्दाको सङ्ख्या घट्ने र मेलमिलाप बढ्ने बताउनुभयो । उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेशकुमार राजभण्डारी र उच्च अदालत बागलुङका न्यायाधीश शालिकराम कोइरालाले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
