नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिने सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्राराम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भइ मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले विश्वव्यापी रुपमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्याँस, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा रहेको मध्ये तत्कालका लागि नेपालमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने अनुदान रकम बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारले कृषकहरुलाई रासायनिक मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी उपलब्ध गराइएको थियो ।
समितिले प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।
थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना वातावरणीय लगायतका कारण उपयुक्त नहुने समितिको निष्कर्ष छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको सुझाव छ ।
