भरतपुर, ३० माघ (रासस)- सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले नेपालको स्थानीय तहलाई दिइएको संवैधानिक अधिकार विश्वमै उत्कृष्ट रहेको बताउनुभएको छ।
चितवनको सौराहमा सो मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित बागमती प्रदेशका कार्यकारी अधिकृतको तीनदिने कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक अधिकारका हिसाबले नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट छ। विश्वका कयौँ संघीय मुलुकलाई प्रदेशमातहत राखिएको छ। त्यसैले यो अवसरलाई हाम्रा स्थानीय सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ।” विकसित देशमा पनि कानून बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारको आर्थिक अवस्था बलियो भएको तर कतिपय तहमा सुशासनको अभाव र प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग हुनु दुःखद् भएको बताउनुभयो। “विसं २०५४ मा म दार्चुला जिविसको सभापति हुँदा जिविस र जिल्लाभरका सबै गाविसको बजेट मुस्किलले एक करोड रूपैयाँ हुन्थ्यो। अहिले एउटै पालिकाले ६०÷७० करोड रूपैयाँ बजेट परिचालन गर्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यो उपलब्धि सङ्घीयताले गर्दा भएको हो। त्यसैले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यले प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्नुपर्छ।”
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय सरकारले सुशासनलाई जोड दिनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये ३३ प्रतिशत स्थानीय तहको छ। यसले स्थानीय सरकारमा आर्थिक सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ। त्यसैले सुशासनलाई कायम राख्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न।” कार्यक्रममा स्थानीय तहका अशल अभ्यासहरूको अनुभव आदान–प्रदान र देखिएका चुनौतीको समाधानका विषयमा विमर्श हुने जनाइएको छ।
–––
