नेपालीमा हुनुपर्ने माग लत्याउँदै इम्बोस्ड नं प्लेट वितरण अङ्ग्रेजी भाषामा नै, आर्थिक भार पर्ने वाहाना



काठमाडौँ, २५ माघ (रासस)- यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नं प्लेट वितरण अङ्ग्रेजी भाषामा नै अघि बढाएको छ। नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान र विभिन्न भाषा विज्ञले नं नेपालीमा हुनुपर्ने माग गरे पनि आर्थिक भार पर्ने भनी विभागले अङ्ग्रेजीमा नै गरिने बताएको हो।

विभागले विभिन्न कार्यालयमार्फत इम्बोस्ड नं प्लेट वितरण अघि बढाइरहेको छ। नयाँ सबै सवारीसाधनमा र थोरै सङ्ख्यामा पुरानो सवारी साधनमा इम्बोस्ड नं प्लेट वितरण भइरहेको छ। सो नं प्लेटका लागि उपकरणमा अङ्ग्रेजी भाषामा नै प्रणाली अघि बढेको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पुनः नेपाली भाषामा गर्दा शुरुदेखि नै गर्नुपर्ने भएकाले समय र खर्च दुवै लाग्छ। उहाँले भन्नुभयो, “शुरुमा भए गर्न सकिने थियो अहिले काम अघि बढिसकेको छ।”

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटेर नं प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग गरेका थिए। सोही आधारमा छलफल अघि बढे पनि नेपालीमा गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको थिएन। व्यावहारिकरूपमा पनि अङ्ग्रेजी भाषा नै ठीक हुने निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हुँदा सबैले बुझ्ने हुन्छ।”

मन्त्रालयले गत साउनदेखि वाग्मती प्रदेशबाट सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नं प्लेट वितरण शुरु गरेको थियो। सवारीधनीले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि गुर्जुधारास्थित कार्यालय, तीनपाङ्ग्रे साना तथा मझौला चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको नं लिनका लागि टेकुस्थित भेहिकल फिटनेस सेन्टर जानुपर्नेछ। त्यस्तै ठूला सवारीसाधनका लागि एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय र सरकारी नं प्लेटका लागि विभागमा जानुपर्ने बताइएको छ। सवारीधनीले सो नं प्लेटका लागि तोकिएको बैंकमा राजश्व बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ। दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि रु दुई हजार ५००, चारपाङ्ग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि रु तीन हजार २०० र ठूला सवारीका लागि रु तीन हजार ६०० राजश्व जम्मा गर्नुपर्नेछ।

सवारीको कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नं प्लेटबापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फाराम भरेको प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ। विभागले सरकारी नं प्लेटका सवारीसाधनलाई फागुनसम्ममा सो नं प्लेट लिइसक्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ।