छाउगोठमा बस्न नपोस् भनेर महिलाहरू सङ्गिनी सुई लाउँछन् तर त्यसको असर बारे बेखबर छन् उनीहरू।

टीकापुर– कैलालीको टीकापुरकी दुर्गा विक स्टाफ नर्स हुन्। उनलाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिलाको प्रजनन अधिकारका बारेमा राम्रो ज्ञान छ तर आफ्नै परिवार र समाजले स्वीकृति नदिँदा समाजमा गलत अभ्यासका रुपमा रहेको छाउपडी कुप्रथा मान्न भने उनी विवश छिन्।

सत्ताइस वर्षीया दुर्गालाई महिनावारीको समयमा पोषिलो खानेकुरा खानुपर्छ, सरसफाइ र आराम बढी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भए पनि महिनावारीको समयमा गरिने छुवाछुतले भने मन पोल्छ। ‘यस पटकको दशैँमा मैले टीका लगाउन पनि पाइन, किनभने म महिनावारी भएकी थिएँ, विकले भनिन्, घरका सबै परिवारले रमाइलो गरे, ममात्र अपराधी जस्तो अलग्गै बसे, म निकै रोएँ, मैले पढेर पनि परिवारलाई बुझाउन सकिन जस्तो लाग्यो।‘ दुर्गाले महिला भएकै कारण सबैभन्दा बढी पीडा यसपटक महसुस गरेको अनुभव सुनाइन्।

कैलालीको लम्की चुहा– ३ की सुदिक्षा साउद वर्षमा दुई पटक सङ्गिनी सुई लगाउछिन्। सुदिक्षाले सङ्गिनी सुई गर्भरोक्नका लागि लगाउने होइन उनले महिनावारी रोक्न यसो गर्छिन्। गर्भनिरोधक सङ्गिनी सुई लगाएपछि उनको महिनावारी रोकिने रहेछ। महिनावारी रोकिए छाउगोठ बस्नु पर्दैन, छाउगोठ बस्ने समस्याबाट बच्न उनी यसो गर्छिन्। ‘वर्षामा तीन महिना र जाडोमा तीन महिना घरबाहिर बस्न कठिन हुन्छ। एक पटक लगाए तीन महिना ढुक्क हुने भएकाले म त्यही गर्छु’, सुदिक्षाले भनिन्, ‘वर्षात्मा सर्प, कीराको डर हुन्छ, अनि जाडोमा गोठमा जाडो हुन्छ, त्यही भएर यसो गर्छु।‘

महिनावारीका समयमा छाउगोठमा बस्नु नपरेको भए सुदिक्षाले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सुई लगाउने थिइनन्। उनलाई सुइको असरबारे जानकारी पनि छैन। ‘सुई लगाउँदा महिनावारी रोकिन त राम्रो होइन भन्ने लाग्छ तर पछि भइहाल्छ‘, उनी भन्छिन्, ‘ममात्र होइन मेरी जेठानी पनि लगाउँछिन्। हाम्रो बाध्यता छ। सासू ससुराले घरभित्र बस्न दिनुहुन्न।’

टीकापुर– ७ की सिर्जना साउद १७ वर्षीय युवती हुन्। उनको गाउँमा पनि महिनावारीका समयमा सबै महिला छाउगोठमा बस्छन्। ‘मलाई त थाह छ तर परिवारका सदस्यले मान्दैनन्, बाध्यताले पनि घरबाहिर बस्छौँ,’ सिर्जना भन्छिन्, ‘घरबाहिर सानो गोठमा बस्दा महिनावारीको समयमा लेखपढ गर्न सकिन्न। चिसोमा जाडो हुन्छ, घाम लाग्दा गर्मी हुन्छ। निकै दुःख छ।’

सिर्जना जस्ता त्यहाँका किशोरीलाई महिनावारी बार्नु गलत हो भन्ने थाह छ तर समाजले मान्दैन। उनीहरू सामाजिकरुपमा रहेको गलत अभ्यासलाई परम्पराकारुपमा मानिरहेका छन्। ‘कुनै किशोरी नियमित महिनावारी नभए गलत शङ्का गर्न थाल्छन्, त्यही भएर पनि छाउ बार्नु परेको छ,’ स्थानीय रुपा विकले भनिन्, ‘मैले एक पटक कसैलाई भनिन्, घरभित्रै बसेँ। सबैले मेरो आमालाई तेरी छोरी महिनावारी भइन, विचार गर भने, अनि तनाव भयो, त्यसपछि लुकाउन छोडे। बरु गोठमै बस्छु।’

कैलालीमा छाउपडी कुप्रथाकै कारण यस्ता पीडा भोगेका महिला धेरै छन्। अहिले पनि टीकापुर नगरपालिका–२, ६, ७, ८ र ९ का केही घरमा छाउगोठ छन्। नगरपालिकामा कति छाउगोठ छन् भन्ने तथ्याङ्क नगरपालिकासँग नभए पनि अझै दर्जनौँ छाउगोठ रहेका छन्। वडा नं २ मा मात्रै दर्जनबढी छाउगोठ छन्।

महिलालाई महिनावारी भएका बेला गोठमा राख्नेमात्र नभइ मीठो र पोषिलो खानेकुरासमेत खान नदिँदा उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको छ। विशेषगरी किशोरीहरूमा रक्तअल्पताको समस्या देखिने गरेको टीकापुर अस्पतालका सिनियर स्टाफ नर्स कल्पना खड्का बताउँछिन्। ‘बढी स्याहार, आराम चाहिने समयमा घर बाहिर बस्नुपर्दा कस्तो होला ? ‘ उनी भन्छिन्, ‘पोषिलो खानेकुरा खान दिनुपर्छ। यस्तो बेलामा दही, दूध, गेडागुडीको झोल बढी खानुपर्छ।’

शिक्षिका सम्झना अर्याल महिनावारीकै कारण महिलाले हिंसा भोगिरहेको बताउँछिन्। ‘महिनावारी वा रजश्वला हुनु भनेको महिलाले पाएको बरदान हो। रजश्वला भए पो सन्तान जन्माउन सक्षम हुन्छिन् भन्ने कुरा समाजले थाह नपाएको हो र ?’, शिक्षिका अर्याल भन्छिन्, ‘यो अपराध हो। महिलाले अब अधिकार खोज्नुपर्छ, डराउन भएन। हामीले विद्यालयको कक्षामा छाउ कुप्रथाबारे बढी छलफल गर्छौँ।’

गत वर्ष छाउपडी कुप्रथा रोक्न टीकापुर नगरपालिकाको तीन चरणको कार्यक्रम शुरु गर्‍यो। उपप्रमुख केशरी रावल विष्टको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीनरुपमा छाउपडी कुप्रथा अन्त्य गर्ने तयारी थाल्यो। नगरपालिकाले गत वर्ष फागुनमा जनप्रतिनिधि, प्रहरी र महिला अगुवा साथ लिएर ६० छाउगोठ भत्कायो तर त्यसपछि कार्यक्रम सेलायो।

छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध प्रचारप्रसार, छाउगोठको तथ्याङ्क सङ्कलन, सार्वजनिक पदमा रहेर घरमा छाउपडी गोठ भएका व्यक्तिलाई कारवाही, कार्यदल गठन, निगरानी, संवादलगायतका कार्यक्रम शुरु गरियो, उपप्रमुख विष्ट भन्नुहुन्छ,‘अल्पकालीन कार्यक्रमतर्फ प्याड उत्पादन गर्नुका साथै सबै विद्यालय र समुदायमा निःशुल्क वितरण, प्याड डिस्पोजल इन्सुलेटरका साथै दीर्घकालीनतर्फ महिला अधिकार, परिवार व्यवस्थापन, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनायौँ, प्याड वितरण जस्ता कार्य गर्‍यौँ तर कोरोना महामारीले सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएन।’

नगरपालिकाले विकास योजना कार्यान्वयनका लागि गठन गरिने उपभोक्ता समितिमा छाउगोठ भएकालाई नराख्ने कार्य अघि बढाएको समेत उपप्रमुख विष्टले बताउनुभयो। कार्यदलको बैठकले सजाय र प्रोत्साहन दुवै नीतिलाई एकसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो तर कार्यान्वयनमा भने नगरपालिका कमजोर देखिएको छ।

सरकारी सुविधा पाउने व्यक्तिले छुवाछुत गरेको पाइएमा सेवा सुविधा रोक्का, विभेद गर्ने विरुद्ध वडा कार्यालयमा उजूरीका साथै थप कानूनी कारवाही गर्ने निर्णय गरेका छौँ, २ नं का वडाध्यक्ष प्रकाशबहादुर बुढाथोकी भन्नुहुन्छ, ‘यो निर्णयपछि केहीले आफैँ गोठ भत्काए तर केहीले टेरेनन्। कारवाही गर्न पनि गाह्रो हुने रहेछ। हामीले छाउपडी मान्ने परिवारलाई विकासका कार्यमा सहभागी नगराउने भनेका छौँ।’

टीकापुरमा छाउपडी कुप्रथा रोक्न नगर प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलको नेतृत्वमा अनुगमन तथा निर्देशन समिति, वडाध्यक्षको नेतृत्वमा वडापालिका कार्यदल र इच्छुक अगुवाको नेतृत्वमा गाउँस्तरमा कार्यदल गठन भएका छन्। कार्यदलमा विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि, सरकारी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, धार्मिक अगुवा, विद्यालयका प्रधानाध्यापक सहभागी छन्, दीगो विकास महिला सञ्जालका अध्यक्ष चन्द्रावती शर्माले भन्नुभयो, ‘तर कार्यदलले काम गरेको देखिएन। महिलाले कुप्रथाबाट मुक्ति पाएनन्।’

नगर प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावल नगरपालिकाले छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध नगरसभामै सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर काम थालेको बताउछन्। रावल समाज विस्तारै परिवर्तन हुने बताउँछन्। हामीले निरन्तर काम गर्ने योजना बनाएका थियौँ, छाउपडी कुप्रथाका कारण सुरक्षित बास र पोषणयुक्त खान पाउने अधकिार हनन् भएको छ, रावल भन्छन्, ‘सामाजिकरुपमा कलङ्कका रुपमा रहेको, कानूनीरुपमा दण्डनीय भएकाले हामी कुप्रथा अन्त्यमा कटिबद्ध छौँ।’

विसं २०६२ वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले महिनावारी भएका महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथा कुरीति भएको फैसला गर्दै यस्ता काममा रोक लगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरे पनि अहिलेसम्म समाजमा अभ्यासमा रहनुले कानून पालना नभएको देखिने अधिकारकर्मी रत्ना सुनार बताउँछिन्।

‘ सुदूरपश्चिममा विसं २०६२ यता कम्तीमा २५ जना महिलाले छाउपडी प्रथाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्‘, सुनारले भनिन्, ‘गतवर्ष अछाममा एक युवतीले गोठभित्रै ज्यान गुमाएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको हो।’

विसं २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा छाउपडी प्रथालाई कसैले मान्यता दिएमा कानूनी सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ। उक्त दफामा यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। अझ त्यसमा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा निजलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

–दुर्गा देवकोटा (रासस)