काठमाडौं प्लाजाको विवाद अदालतमा, महानगरपालिका अन्योलमा



५ साउन, काठमाडौं ।  काठमाडौं प्लाजा खाली गर्न ढिलाइ  भएको छ । यसले सम्झौता प्रक्रिया पूरा गरेर सर्ने तयारीमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका अन्योलमा परेको छ ।

छुट्टाछुट्टै घर भाडामा लिएर विभिन्न ११ ठाउँबाट स्थानीयलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं प्लाजाको एकै छानामुनीबाट सेवा दिने उदेश्यले लिज/भाडा सम्झौता अघि बढाएको थियो ।

नेपाल ट्रष्ट र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिबीच भएको लिज/भाडा सम्झौता २०७७ असार २ गते सकिएसँगै महानगरपालिकाले १० वर्षका लागि लिज/भाडा लिइ सर्ने सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारीमा थियो । तर, यसका विरूद्ध कन्सेप्ट डेभलपर्स अदालत गएपछि महानगर अलमलमा परेको छ ।

कन्सेप्ट डेभलपर्सले लिजमा अब पनि आफूले नै पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्बोच्चले ततकाल सम्झौता प्रक्रिया रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरको छ । त्यसैगरी काठमाडौं प्लाजामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा दायगरेको रिटमा पनि सुनुवाई पनि तत्काल नहटाउन आदेश आएको छ ।

छुट्टाछुट्टै घर भाडामा लिई विभिन्न ११ ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय जनताका लागि ढिलो, खर्चिलो, झन्झटिलो र असुविधानजक बन्दै आएको महानगरको तर्क छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले महानगरलाई मासिक ६० लाख रुपैयाँ भाडामा तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन नदिने गरी उक्त भवन भाडामा दिन निर्णय गरिसकेको छ । महानगरका कर्मचारीले उक्त भवनको आधा हिस्सा भाडमा लगाउने योजना बनाएका थिए ।

तर, मनित्रपरिषदले भाडामा चलखेल हुनसक्ने भन्दै भवनको पूर्ण उपयोग महानगरपालिका आफैंले गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेसाग महानगरभित्र पनि यसबारे विवाद चुलिएको थियो ।

मँहगोमा तेस्रो पक्षलाई भावनको आधा भाडामा लगाएर खल्तिमा रकम हाल्ने महानगरका अधिकारीको योजना विफल भएपछि अरु विवाद पनि देखिएका छन् ।

महानगरले विभिन्न स्थानमा भवन भाडामा लिएर सेवा प्रवाह गर्दा महिनाको २८ लाख मात्रै खर्च गर्छ । अब एकै स्थानमा जाने तयारी गरिरहँदा भवन खाली नभएपछि महानगर पनि अन्योलमा परेको छ ।

प्लाजाको विवाद के-हो ? 

२०५० साल असार ३ गते तत्कालीन राजदरबारका तर्फबाट राजकीय सम्पति कोष विभागका तत्कालिन सह-सचिव शंकरराज विष्ट र  काठमाडौं महानगरपालिका वडा-७ चावहिलका सुवासराज काफ्लेबीच वडा-३१ को कित्ता नम्बर २२३५ को पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न करारनामा भएको थियो ।

सुवासराज काˆलेको दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिमा हस्तान्तरण  भएपछि पुनः २०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ बमोजिम सो करारनामामा उल्लेखित जग्गा र त्यहाँ निर्माण भएको भवनको स्वामित्व नेपाल ट्रष्टमा हस्तान्तरण भएको हुँदा २०५० साल असार २ को करारनामाको अधिनमा रही पुनः करारनामा भएको थियो ।

त्यतिबेला नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका तर्फबाट तत्कालीन उपसचिव टिकाराम घिमिरे र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट प्रवन्ध सञ्चालक सुनिलभक्त श्रेष्ठबीच सम्झौता भएको थियो ।

सो सम्झौताको ७ नम्बर बुँदामा सम्झौताको अवधि २०७७ असार २ सम्म कायम रहने  र  प्रचलित कानुन संशोधन भई उक्त सम्झौतासँग नबाझिएको हदसम्म पछि कुनै कानुन संशोधन भए पनि त्यही  सम्झौता कायम रहने उल्लेख गरिएको छ ।

‘सो उप्रान्त बनेको भवन जमिन आदि सम्पूर्ण सम्पत्तिमा प्रथम पक्ष (नेपाल ट्रष्ट)को सम्पूर्ण अग्राधिकार रहने छ,’ भनी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

२०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिबिच भएको सम्झौतालाई कम्पनीले मान्ने हो भने अहिलेको जटिलता पैदा नहुने ट्रष्टका सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

तर, अहिले उक्त कम्पनीले पुनः सम्झौताको माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।

‘सम्झौताको दफा २ (ग) मा खण्ड (ख) बमोजिम कन्सेप्ट डेभलपर्सले सम्झौताको समाप्तिमा चालु अवस्थामै सो भवन प्रथम पक्षलाई हस्तान्तरण गर्नेछ भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौता सकिएपछि कानुन बमोजिम स्वतः नेपाल ट्रष्टलाई भवन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्सको देखिन्छ ।’

भवनको न्युनतम मूल्याङकन कति ?

कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.लि.सँगको २७ वर्षे सम्झौता सकिएपछि ट्रष्टले  प्राविधिक अध्ययन टोली नै खटाएर भवनको न्युनतम मूल्याङकन गरेको थियो । प्राविधिक अध्ययन टोलीले भवनको न्युनतम मूल्याङकन प्रतिमहिना ५९ लाख १८ हजार तोकेको थियो ।

ट्रष्टको दाबी अनुसार कन्सेप्ट डेभलपर्सले ८ लाख मात्र प्रस्ताव गरेको थियो । जसका कारण सो कन्सेप्ट डेभलर्पसलाई पुनः सम्झौता गर्न नसकिने निर्णय गरी सो को  जानकारी ट्रष्टले कम्पनीलाई गराएको थियो ।

२०५० साल असार ३ गतेको सम्झौता अनुसार पहिलो पाँच वर्ष प्रतिवर्ष रु २५ लाख, दोस्रो पाँच वर्षसम्म ३६ लाख र तेस्रो पाँच वर्ष ४८ लाख, चौथो पाँच वर्षमा ६१ लाख र पाँचौ ५ वर्षपछि सम्झौता अवधि समाप्त नहुन्जेल अर्थात ०७७ असार २ सम्म वाषिर्क ७५ लाखका दरले भाडा बुझाउने सहमति भएको थियो ।

तर, अहिले ट्रष्टले प्रतिमहिना ६० लाख ५० हजारमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लिज/भाडामा दिने सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो पाँच वर्षपछि १० प्रतिशत बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

ट्रष्ट स्रोतका अनुसार २०७६ वैशाख १ गते कन्सेप्ट डेभलपर्सले पुन सम्झौता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको थियो । तर, ट्रष्टको सञ्चालक समितिको २०७६ कात्तिक ७ को ४८ औँ बैठकले प्रस्तावित रकम न्युन रहेको भन्दै अस्विकृत गरेको थियो ।

त्यसैगरी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले २०७६ साल पुस १५ गते नै कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.लि.लाई सम्झौता अवधि थप नहुने जानकारी गराएको थियो ।

पटक-पटकका छलफलमा पनि कन्सेप्ट डेभलपर्सले ट्रष्टले प्रस्ताव गरेको न्युनतम मूल्याङकित रकम दिन नचाहेपछि ट्रष्टले अन्यलाई लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ०७६ माघ २० मा काठमाडौँ प्लाजा लिज-भाडामा उपलब्ध गराई पाउँ भनी प्रस्ताव पठाएको थियो । ट्रष्ट सञ्चालक समितिको ५३ औं बोर्ड बैठकले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

महानगरपालिकाले प्रति महिना ६० लाख ५० हजार र पाँच वर्षपछि १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने गरी लिजमा लिने र सामान्य मर्मत, सम्हार, रंगरोगन र लिफ्टको व्यवस्था आफैंले गर्ने प्रस्ताव ट्रष्टलाई पठाएको थियो ।

सो मध्ये लिफ्ट जडान गर्दा लाग्ने लाग्ने खर्च रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिर्ने मासिक भाडादरमा कट्टा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।  सोही प्रस्ताव समेतलाई आधार मानी काठमाडौँ प्लाज लिजमा लिन सम्झौता गर्ने तयारी भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७७ असार २ गते सम्पन्न बैठकले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लिज/भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।

फेरि कन्सेप्टको प्रस्ताव 

ट्रष्ट स्रोतका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जिलमा दिने सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएपछि कन्सेप्ट डेभलपर्सले महानगरपालिकाले राखेको प्रस्तावभन्दा बढी दिने प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

‘नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ -१)मा ‘ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसै अनुसार ट्रष्टले प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ ।

एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई कार्यालय सञ्चालनमा सहयोग गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिज-भाडामा दिने कुरा अन्यथा नभएको ट्रष्टको भनाइ छ ।

कन्सेप्ट डेभलपर्सले २०७७ जेठ २८ गते मर्मत सम्भारमा रु ८ करोड खर्च गर्ने र प्रति महिना ६२ लाखसम्म भाडा बुझाउने सर्तसहित सम्झौता अवधि थपका लागि पत्र पठाएको थियो ।  जुन महानगरपालिकाको प्रस्ताव उपर निर्णय प्रक्रिया अघि बढेपछि पेस गरिएको ट्रष्टको दाबी छ ।

ट्रष्टको प्राविधिक टोलीको अध्ययनले भवनको न्युनतम मूल्याङकन प्रति महिना ५९ लाख १८ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ गरेको थियो । कन्सेप्ट डेभलपर्सले सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि हस्तान्तरण नगर्दा भाडा मिलानमा पनि अन्योलता बढेको ट्रष्टको भनाइ छ ।

बहादुर कृष्ण ताम्राकार, सुनिलभक्त श्रेष्ठ, गोपालकृष्ण गड्तौला, रामानन्द प्रसाद सिंह, पुष्पबहादुर थापा, जयन्द्र बहादुर शाक्यसमेतले सञ्चालन गरेको यो भवनमा बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, रेमिट्यान्स र स्वस्थ्य क्लीनिकसहित करीब ८० ओटा संघ-संस्था रहेका छन् ।