एमालेको आगामी ११औँ महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुँदैछ, किनकि यसअघि नै विधान महाधिवेशनले नीति र विधान पारित गरिसकेको छ। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दै पार्टीमा समग्र पुनर्गठनको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
पोखरेलका अनुसार एक वर्षअगाडि नै महाधिवेशन गर्नुको मुख्य उद्देश्य २०८४ सालको चुनावअघि नै पार्टीलाई विचार, संगठन र कार्यशैलीमा व्यवस्थित गरी सुदृढ नेतृत्व–पंक्ति निर्माण गर्नु हो। ओलीले ११ वर्ष अध्यक्ष भएर पार्टी र मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरे पनि, अब पार्टीलाई गतिशील बनाउनका लागि पुनर्गठन जरुरी छ, र यही क्रममा ओलीले संरक्षक वा अभिभावकको भूमिकामा बसेर नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
पोखरेलले अध्यक्षमा आफ्नो दाबी गर्नुको कारण पार्टीले सामना गरिरहेका वैचारिक, संगठनात्मक र कार्यसम्पादन शैलीका चुनौतीहरूलाई आफूले सही ढंगले पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि ठोस प्रस्तावहरू लिएर आएको बताएका छन्, साथै पार्टी स्थापनाकालदेखि निरन्तर र अविचलित रूपमा क्रियाशील रहेको इतिहासले आफू योग्य भएको दाबी गरेका छन्।
उम्मेदवारी दिनुलाई उनले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादले स्वीकारेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्वाभाविक प्रक्रिया मानेका छन् र ‘फलानो नै पार्टी हो’ भन्नुलाई ‘भद्दा खालको प्रस्तुति’ भनेका छन्। उनले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता विवादलाई ‘गलत र अन्यायपूर्ण’ कदम भनेका छन्। पार्टीको लोकतन्त्रीकरणका लागि आवश्यक मानिएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधान विधानबाट हटाइएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्, यद्यपि यो हटिसकेपछि सबैका लागि खुला भएको बताएका छन्।
अन्तमा, २०८४ भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलन जस्ता घटनाक्रमबाट राज्यका संयन्त्रहरू बेखबर हुनु गम्भीर विषय भएको र राम्रो कामका लागि जस प्रमुखलाई जाने भएपछि अपजसको जिम्मेवारी पनि तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखको नाताले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने उनको धारणा छ।
