नेपाल राष्ट्र बैंकले हाइड्राइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मान्यता दिएको छ । केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका अनुसार यही माघ ३ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले वित्तीय संस्थाको मान्यता दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा ३ (घ) बमोजिम वित्तीय संस्थाको मान्यता दिइएको हो ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले सो संस्था स्थापना गरेको हो । कम्पनीले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छ भने रेमिट हाइड्रोका नाममा दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । संस्थाको कूल पूँजी रु २२ अर्ब बराबर छ ।
जलविद्युतको लगानी र विकासका लागि स्वपुँजी लगानी (इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट) गर्ने उद्देश्यसहित सरकारको ५० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोष, नगरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १०/१० प्रतिशत तथा सर्वसाधारणको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
विसं २०६८ असार २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा ऊर्जामन्त्री रहेका गोकर्ण विष्टले सो कम्पनी स्थापना गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको दबाबमा सिइओ भएका छविराज पोखरेलको नियुक्तिमै विवाद थियो। उनको योग्यतामा सञ्चालक समितिका सदस्यले प्रश्न उठाएको भए पनि मन्त्रीको दबाबमा नियुक्ति भएको थियो। उनकै कार्यकालमा सरकारबाट सेयर लगानीका लागि लिइएको रकम बैंकमा राखेर लाभांश वितरण गरिएको थियो।
