आइतबार लामो वक्तव्यमार्फत प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्जनबढी राष्ट्रका ज्वलन्त मुद्दामा सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
यसअघी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेताको हैसियतमा के पि ओलिले सम्सदमा देउवा सरकारका साझा न्युनतम कार्यक्रमहरु माथी प्रश्न उठाई गरेको सम्बोधनलाई धेरैले बल्ल देशले हिम्मतीलो प्रतिपक्षी दल र नेता पाएको भनेर प्रसंशा गरेका थिए ।
एमालेले बुँदागत रुपमा १९ वटा बुँदा समेटेर सरकारमाथि जुन प्रश्न उठाएर तथ्यांक पेश गरेको छ यो राष्ट्रिय वहसको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ ।
१) अदालत र सत्ता गठबन्धनबीच लेनदेनमा परमादेश
२) दल विभाजक सभामुख, सत्तापक्षका कारण संसद बन्धक
३) राज्यका तीनै अंग संकट उन्मुख, राष्ट्र असफल दिशातर्फ
४) नयाँ सरकारपछि अर्थतन्त्र धराशायी, सबै सूचन नकारात्मक
५) विकासको गति ठप्प,मूल्यबृद्धि इतिहासको उच्च विन्दूमा
६) सुन तस्करी बढ्यो, सुपारी, केराउ लगायतको शंकास्पद आयात
७) अर्थमन्त्रालय नै ‘पोलिसी सेटिङ’ मार्फत आर्थिक अपचलनमा
८) उद्यमीलाई तर्साउन र बार्गेनिङ गर्न सरकारकै मन्त्री संलग्न
९) दाताले दिने भनेको ९६ अर्व सहायता रकम लिन असफल
१०) अघिल्लो सरकारका पालामा भएका कामको जस लिने प्रयास
११) विदेशीका लागि कम्फरटेबल सकार कुटनीतिमा पूर्ण असफल
१२) लिपुलेकमा एकतर्फी सडक बनाउँदा चुइँक्क बोल्न नसक्ने लम्पसारवाद
१३) जयसिंह धामी प्रकरणमा मौन, चीनसँग नभएको सीमा विवाद कोट्याउने
१४) एमसीसीमा विरोधाभास, भूराजनीतिक द्धन्द्ध निम्त्याउने प्रयास
१५) स्थानीय तहको चुनावबाट भाग्ने वहानाबाजी र षडयन्त्र
१६) भण्डारको कोभिड खोप कहाँ गयो ? महामारीमा निर्लज्जता
१७) बालुवाटार जग्गा प्रकरणका अभियुक्त जोगाउन मुद्दा दर्ता गरिएन
१८) मन्त्रीका स्टन्टबाजी-विपक्षी दलका नेताको चरित्रहत्या प्रयास
१९) गौर हत्याकाण्ड मच्चाउने धम्की दिने मन्त्रीलाई गठबन्धनको संरक्षण
सबैभन्दा ठुलो दल एमाले अब देशैभरी प्रतिपक्षमा
१६ कार्तिक २०७८
प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्वबाट बहिर्गमनसँगै संसद्को ठूलो दल एमाले संघ र प्रदेश दुवैतिर प्रतिपक्षी भूमिकामा सीमित भएको छ । गत २६ वैशाखमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबाट सुरु भएको सरकार गुमाउने शृंखला सोमबार प्रदेश १ सम्म पुग्दा केन्द्र र प्रदेशको राजकीय सत्तामा एमालेको उपस्थिति शून्यमा झरेको छ ।
प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि सोमबार एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएका छन् । ०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनलगत्तै एमाले–माओवादी एकीकरणबाट बनेको नेकपाले करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित तीन वर्ष केन्द्रमा नेतृत्व गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, सातमध्ये प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा नेकपाले नै सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । ५ पुस ०७७ मा दल विभाजनपछि एमालेले थप चार महिना अर्थात् २८ असार ०७८ सम्म संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको थियो भने प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी सरकारमा पनि उसकै पकडमा थियो ।
अहिले केन्द्र र प्रदेश दुवैतिर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको गठबन्धन सरकारले नेतृत्व लिएको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ । बागमतीको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत समाजवादीले प्रदेश १ मा पनि नेतृत्व गर्ने निश्चित भइसकेको छ । माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । २ नम्बर प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ ।