प्रधानमन्त्रीका शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकारले राजीनामा दिएका छन् । शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले आइतबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
बन्दीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा दिएको र सो राजीनामा आजै स्वीकृत भएको स्रोतले जनाउको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ५२औं सत्रमा भाग लिन स्वीट्जरल्याण्ड जान प्रधानमन्त्रीले उनलाई सल्लाहकार बनाएका थिए ।
सो पदलाई प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिन सकिने भएपनि उनले सेवा सुविधा लिन उचित नलागेकाले राजीनामा दिएको बताइएको छ ।
१८ फाल्गुन २०७९, बिहीबार
सरकारको परराष्ट्रनितीमा खेलाचिं : नियुक्त नै नहुँदै सम्बोधन पछी सेवा निवृत्तको भ्रमण
सरकारले एक अवकाशप्राप्त सचिवलाई सरकारी टोलीमा राखेर अमेरिका भ्रमणमा पठाउने तयारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट एक महिनाअघि अवकाश पाएका नायव महान्यायाधिवक्ता कृष्णजिवी घिमिरेलाई ‘सजायमा छुट’ सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा समावेश गरी अमेरिका पठाउने तयारी गरेको हो ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट भएको सिफारिस सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ । उनको अवकाश मिति यसअघि नै तय भएको थियो । त्यसबारे थाहा हुँदाहुँदै प्रतिष्ठानले अवकाशपछिको मितिका लागि उनको नाम सिफारिस गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्र पहिलो बरियता(एक नम्बर)सचिव रहेका उनी पाँच वर्षे पदावधि पूरा गरेर १८ माघमा अनिवार्य अवकाश भएका थिए ।
कुनै फौजदारी मुद्दाको आरोपितले अपराध स्विकारेर न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेमा अदालतले सजायमा छुट दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा प्रतिष्ठानले कार्यविधि बनाएको थियो । यहीबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायप्रशासन, सरकारी वकिल र कानून मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका जान लागेको हो ।
१६ फाल्गुन २०७९, मंगलवार
सल्लाहकार नियुक्त भइनसकेको व्यक्तीले राष्टसंघमा सम्बोधन !
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को कार्यक्रममा सहभागी हुन आइपुगेको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र जेनेभामा भएका गतिविधिबारे जानकारी दिन जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा टोलीको नेतृत्व गरेर गएका गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) लाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकार भनिएको छ। सोही पदीय हैसियतमा बन्दीले परिषद्को उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने तय गरिएको छ।
बन्दीलाई मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त गरेको देखिन्न। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर नियुक्त हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले पनि बन्दी सल्लाहकार नियुक्त भइनसकेको बताए।
आइतबार साँझ जेनेभा जान विमानस्थल जानै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री पौड्यालको भ्रमण रोकिदिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलको भ्रमण स्थगित गर्दै बन्दीलाई पठाएका थिए ।
सन २०२० अक्टोबरमा तीन वर्षलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा नेपाल चुनिएको थियो।
१० आश्विन २०७९, सोमबार
काम चलाउ सरकारका मन्त्रीको विदेश भ्रमण मोह
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को ४१ औं त्रैवार्षिक महासभामा भाग लिन क्यानडा प्रस्थान गरेका छन् । क्यानडाको मड्रियल सहरमा मंगलबार देखि सुरु हुने महासभामा १ सय ९३ देशका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् ।
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव ग्लोबल मिथेन क्लाइमेट क्लीन एयर फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् ।
मिथेन ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रहरुले कस्ता प्राविधिक नीति बनाउने र मिथेनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै यस्को प्रयोग कसरी गर्नेलगायतका विषयमा छलफल गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
वर्तमान सरकार काम चलाउ सरकार हो । अबको २ महिनामा नयाँ सरकार र नयाँ मन्त्रीहरुले कार्यभार सम्हाल्नेछन । सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा कुनै मन्त्री पठाएन ।
१२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार
बिना गृहकार्य जम्बो टोली अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनमा
सरकारी समाचार संस्था राष्ट्रीय समाचार समितीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नोभेम्बर १ र २ मा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (कोप–२६) को पक्षको २६औँ सम्मेलनको वर्ल्ड लिडर समिटमा भाग लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ, ६ जना सचिव सहित, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार बेलायत प्रस्थान गर्दै छ , जुन अनावस्यक छ । उक्त भ्रमणमा परराष्ट्र सचिव र सम्बन्धित वन मन्त्रालयका सचिव मात्र भए पर्याप्त हुनेमा सचिवहरूको टोली नै जान लागेको हो । जसमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, वन तथा वातावरण सचिव पेमनारायण कँडेल, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी छन् ।
कुनै पनि विदेश भ्रमण गर्ने अवसर आए कर्मचारीहरू लागिपरिहाल्नु मुलुकको दुर्भाग्य भएको पूर्ववातावरणमन्त्री गणेश शाहले बताए ।
बिना गृहकार्य
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा लामो गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा ठूलो असर परेकाले प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक अझ जोड लिएर आफ्ना समस्या राख्ने अनुमान गरिएको ती जानकारले बताए । ‘तर हामीजस्ता ४७ वटा अल्पविकसित मुलुक छन्, साना टापुका मुलुक छन्, सबैलाई धेरै समय हुँदैन, लामो समयदेखि यस विषयमा बुझेकाले मात्र आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्न सक्छन्,’ ती जानकारले भने, ‘पहिलो पटक जाने र अर्को पटक जाने टुंगो नभएकाहरू यस्तो सम्मेलनमा जाँदा मुलुकलाई केही पनि फाइदा हुन्न ।’
