जातीयताको आधारमा छात्रवृत्ति नदिन उच्च शिक्षाको नियमन तथा सञ्चालनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनका लागि आवश्यक कार्यढाँचा तयार गर्न गठित समितिले सुझाव दिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिलाई जातीयताको आधारमा भन्दा विद्यार्थीको परिवारको विपन्नता, जेहेन्दार समेतको आधारमा पूर्ण छात्रवृत्ति, निशुल्क वृत्ति, लागत साझेदारी जस्ता विकल्पमा दोहोरो नपर्ने गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको हो ।
पछाडी पारिएको समुदायलाई शिक्षामा समान पहुँच दिनको लागि सरकारले विभिन्न जातजातीका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ ले दलित तथा जनजाति छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ ।
समितिले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई सरकारले ऐन अनुसार नियमन गर्न नसकेको समेत जनाएको छ।
समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालनको अनुमति, वार्षिक अनुगमन मूल्यांकन लगायतका पक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट भइरहेको भए तापनि ऐन बमोजिम नियमन कार्य गर्न नसकिएको साथै नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालयका गुणस्तीय भएका कतिपय शैक्षिक कार्यक्रम पनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालनमा रहेको छ ।’
१३ मंसिर २०७९, मंगलवार
थारू समुदायलाई आरक्षण छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश रद्द
थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले रद्द गरेको छ ।
मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘…अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०७९/७/२०मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनू वाञ्नीय नहुँदा उक्त मिति २०७९/७/२० को अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ। कानून बमोजिम गर्नू।’
सर्वोच्चले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
सरकारले भने थारु समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी/जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा द्विविधा नभएको तर्क गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको थियो ।
यता, थारु कल्याणकारिणी सभाले थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षका लागि भन्दै ४० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा कायम रहेको र आजै थप २ वटा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले बताए ।
उनले भने, ‘संविधानले नै आरक्षको प्रत्यभूत गरेकोले सरकारले यसलाई रोकेर थारु समुदायप्रति अन्याय गरिरहेको छ। हामी यसबारेमा थप मुद्दा दर्ताको तयारी गरेका छौं।’
