काठमाडौं ।
फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) सांसद पदबाट पदमुक्त भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मंगलबार मनाङे प्रदेशसभा सदस्य बन्न अयोग्य ठहरिएको फैसला सुनाउँदै उनकाे पद तत्काल प्रभावबाट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र कुमार चुडाल सम्मिलित इजलासले फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई अन्तिम फैसला भइसकेको आधारमा सांसद पद बदर गरिएको उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा मनाङेले ५ वर्ष कैद सजाय पाउनुले उनी २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनको बेलामा नै अयोग्य रहेको ठहर गरिएको छ। सर्वोच्चले बुधबार (असार ५ गते) देखि उनकाे पद स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको हो।
२०६१ सालमा काठमाडौंमा भएको एक आपराधिक घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा उनी दोषी ठहर भएका थिए। पाटन पुनरावेदन अदालतले २०६९ सालमा चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरेको अभियोगमा उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
त्यसपछि २०७५ पुसमा उनी थुनामा परेका थिए तर सर्वोच्चले पुस ६ गते धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी मुद्दा लड्दै बाहिर रहेका थिए।
२०८१ कात्तिक २७ गते उनलाई काठमाडौंको सानो भर्याङबाट पक्राउ गरियो। त्यसपछि सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको पाँच वर्ष कैद सजायलाई २०८१ फागुनमा सदर गर्यो र अहिले उनी डिल्लीबजार कारागारमा कैद काटिरहेका छन्।
प्रदेश सरकारमा उनी दुई कार्यकालसम्म संलग्न रहँदा झण्डै पाँच वर्ष मन्त्री समेत बनेका थिए।
जेल जीवनको हिसाबले उनले २ वर्ष ८ महिना कैद भुक्तान गरिसकेका छन् भने अब बाँकी २ वर्ष ४ महिनामध्ये एक वर्ष कैद गरेपछि उनी जेलमुक्त हुनेछन् ।