काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुननाथ पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “२०७८ जेठ २० गते गरिएको निलम्बन पत्र कार्यान्वयन नगरी हालको अवस्थालाई यथास्थितिमा राखी निवेदकलाई निजकै पदमा रही नियमित कामकाज गर्न दिनु/दिलाउनू,” आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अदालतले उक्त आदेश उच्च अदालत नियमावलीको नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरूमाथि जारी गरेको हो।
राजुननाथ पाण्डेले आफूलाई पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश द्वय ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलास (नं. ९) मा उक्त रिटको सुनुवाइ भएको थियो।
पाण्डेले महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह, उपप्रमुख सुनीता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, महानगर प्रहरी बलका निमित्त प्रमुख विष्णु जोशी र नगर कार्यपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
२०७८ चैत २१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ कार्यालयमा हाजिर हुन लाग्दा पाण्डेको नेतृत्वमा खटिएको नगर प्रहरीको टोलीले अवरोध गरेको थियो। सोही घटनालाई आधार बनाई प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले पाण्डेलाई निलम्बन गरेका थिए।
उक्त घटना काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पासको विवादसँग जोडिएको मानिन्छ। सो विवादपछि तीन महिना बिदामा बसेका गुरागाईँ कार्यालय फर्किन लाग्दा मेयर बालेन्द्र साहले नगर प्रहरी परिचालन गरेका थिए। गुरागाईँको हाजिरीलाई सुनिश्चित गर्न उपप्रमुख डंगोलसहित वडाध्यक्षहरू समेत जुटेका थिए। नगर प्रहरीको बल प्रयोगका बीच गुरागाईँ कार्यालयमा हाजिर हुन सफल भए पनि हाल उनी र मेयर साहबीच संवादविहीन अवस्था रहेको बताइएको छ।
उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै राजुननाथ पाण्डेले पुनः आफ्नो जिम्मेवारी बहाल गर्दै काम गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।