काठमाडौं ।
लामो समयदेखि प्रतीक्षारत रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’ आज प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने पक्का भएको छ। सरकारी कर्मचारीतन्त्रको संरचना, सेवा शर्त र व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको यस विधेयकलाई ‘निजामती प्रशासनको नयाँ आधारशिला’का रूपमा हेरिएको छ।
आज (मंगलबार) दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले “राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ माथि छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। प्रस्तावमाथि छलफलपछि आजै विधेयक पारित गरिने तयारी छ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सांसदहरूले १५३० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको नियमावलीअनुसार दफावार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो। समितिले विधेयकको गहन अध्ययन तथा छलफलका लागि उपसमिति समेत गठन गरी कुल ४७ वटा बैठक सञ्चालन गरेको थियो।
यसबीचमा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, संघीय निजामती संरचनाको पुनःव्याख्या, प्रदेश–स्थानीय तहसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, पदोन्नति, तलबभत्ता, अनुशासन, आचारसंहिता लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। समितिले आइतबार (जेठ ३० गते) सभापति रामहरी खतिवडामार्फत् प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकेको छ।
विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा संरचना कसरी गठन गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट मापदण्ड दिनेछ। अझैसम्म केन्द्रले चलाइरहेको निजामती संयन्त्र अब तीनै तहमा स्वतन्त्र र अधिकारयुक्त बन्नेछ।
यस विधेयकको पारितिपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रभावकारिता, संघ–प्रदेशबीचको समन्वय, स्थानान्तरण प्रक्रिया, तथा कर्मचारी समायोजनलगायतको विषयमा नयाँ युगको थालनी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि विधेयक सभामुखको प्रमाणीकरण पश्चात नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। त्यसपछि यो विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
विधेयक पारित भएपछिको कार्यान्वयन चरणमा संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन, सरुवासम्बन्धी मापदण्ड, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली बन्नेछन्।
विधेयकमाथि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र समेत प्रारम्भिक चरणमा मतभेद देखिए पनि अन्तिम समयमा सर्वसम्मतिको नजिक पुगेको बताइएको छ। केही प्रावधानमा कर्मचारी संगठनहरूको सुझावलाई पनि समावेश गरिएको छ।
निजामती सेवा सञ्चालनका मौजुदा कानुनहरू (जस्तै, निजामती सेवा ऐन, २०४९) को स्थान लिँदै यो विधेयक संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय निजामती सेवा व्यवस्थाको कानुनी रूपरेखा बन्नेछ।