रामेश्वर बोहरा | खाेज पत्रकारिता केन्द्र| कार्तिक १८, २०७९: गएको साउन पहिलो साता नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा ‘गोप्य रिपोर्ट’ मा आधारित भन्दै एउटा यस्तो आँकडा पेश गरे, जसले बैठकको माहोल नै बदलिदियो।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइनसकेको त्यो बेला सत्तारुढ दलका नेता चुनावी गठबन्धनको मन्त्रणामै थिए। बेलाबेला दरार देखिने गठबन्धन टिकाइराख्न ‘म्याराथन बैठक’ चलिरहेका थिए। कांग्रेसभित्र पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाइतर समूह गठबन्धन गर्न नहुने अडानमा थियो।
त्यस दिनको बैठकमा खाँणले गठबन्धन गर्दा र नगर्दा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्न सक्ने सीट संख्याको प्रक्षेपण प्रस्तुत गरेका थिए। सबै पार्टी एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिंदा प्रतिनिधिसभाका १६५ क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले ७७, एमालेले ७०, माओवादी केन्द्रले ८, जनता समाजवादी पार्टीले ४, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले २, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १ र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले १ क्षेत्र जित्ने, बाँकी २ क्षेत्रबारे ‘भन्न नसकिने’ गृहमन्त्रीको ‘ब्रिफिङ’ थियो।
त्यसो हुँदा कांग्रेस पराजित हुनेमध्ये ७९ स्थानमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बन्ने, ७ स्थानमा तेस्रो र एकमा चौथो हुने हिसाब सुनाएका गृहमन्त्री खाँणले एमाले ६६ क्षेत्रमा दोस्रो, २२ क्षेत्रमा तेस्रो, ४ क्षेत्रमा चौथो, २ क्षेत्रमा पाँचौं र १ क्षेत्रमा छैटौं तथा माओवादी १० क्षेत्रमा दोस्रो, ८३ क्षेत्रमा तेस्रो, २९ क्षेत्रमा चौथो र २३ क्षेत्रमा पाँचौं हुने उल्लेख गरेका थिए।
तर, अन्य सम्भावित समीकरणका कारण नतीजा यति सोझो नआउने उनको तर्क थियो। “यस्तो नतीजा आउन माओवादीलाई अरू पार्टीसँग मिल्न दिनुहुन्न। त्यति गर्दा पनि कांग्रेस र एमालेको पोजिसन उस्तै–उस्तै हुन्छ” खाँणको भनाइ उद्धृत गर्दै उक्त बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले सुनाए, “अर्को; कांग्रेस र माओवादीबीच अनि एमाले, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाबीच बेग्लाबेग्लै गठबन्धन पनि बन्न सक्छ। त्यो अवस्थामा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले १०९ र एमालेसहितको गठबन्धनले ५६ स्थानमा जित निकाल्ने देखिन्छ।”
त्यसपछि खाँणले कांग्रेस एक्लै तर, एमाले र माओवादीसहितका दल संयुक्त गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दाको सम्भावित नतीजा सुनाए। त्यो अवस्थामा कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ २० सीटमा सीमित हुने उनको प्रक्षेपण थियो। यो कांग्रेसका निम्ति २०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ प्राप्त २३ सीट भन्दा पनि खराब नतीजा हो।
गृहमन्त्री खाँण यही आँकडा देखाएर सत्तारुढ दलबीच चुनावी गठबन्धन अपरिहार्य रहेको भनिरहेका थिए। त्यही बैठकबाट कांग्रेसका लागि गठबन्धन ‘अनिवार्य आवश्यकता’ बन्यो।
कांग्रेसलाई गठबन्धनमा ‘कन्भिन्स’ गराउने यस्तो आँकडा गृहमन्त्रीले कहाँबाट पाए ? कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बैठकमा स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि खाँणले भनेका थिए, “यो गृहमन्त्रीको सूचना स्रोतबाट प्राप्त भनेर बुझौं न।”
अर्थात् यो गुप्तचर र सुरक्षा संयन्त्रको ‘फ्रेस प्रोजेक्सन’ मा आधारित आँकडा रहेको गृहमन्त्रीको संकेत थियो। “उहाँको प्रस्तुति, हाउभाउले त्यो सूचना साँच्चै डरलाग्दो छ, जस्तो सुनिन्थ्यो। गठबन्धन नगर्दा निर्वाचनमा कांग्रेसको हालत खत्तम हुनसक्ने कुरा उहाँले प्रष्ट्याउने प्रयास गर्नुभयो”, ती नेता भन्छन्।
चुनावी गुप्तचरीः सत्तालाई त्राण, विपक्षीलाई त्रास
रोचक चाहिं त्यसको केही दिनपछि कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले केही केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको भेटमा आफूले गरेको जस्तै प्रोजेक्सन गृहमन्त्रीले पार्टीको बैठकमा पेश गर्दा आश्चर्यमा परेको सुनाए। रिजालको स्थानीय तह निर्वाचनको नतीजामा आधारित ‘प्रक्षेपण’ त्यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “रिजालको कुरा सुनेपछि हामी पनि अचम्ममा पर्यौं।” अर्थात् गृहमन्त्री खाँणको आँकडा त्यही प्रोजेक्सनमा आधारित पनि हुनसक्छ, गुप्तचर–सुरक्षा संयन्त्रले त्यसलाई ‘अपडेट’ गरेर उनलाई उपलब्ध गराएका पनि हुनसक्छन्। खाँणनिकट स्रोत भने त्यो आँकडा गुप्तचरको ‘फ्रेस प्रोजेक्सन’ रहेको दाबी गर्छ।
आँकडा जहाँबाट जसरी आए पनि कांग्रेस बैठकमा गृहमन्त्रीले गरेको ‘ब्रिफिङ’ले देखाउने सार भनेकै गुप्तचरलगायतका राज्य–संयन्त्रलाई सत्तासीन पार्टीले आफ्नो चुनावी लाभनिम्ति भरपूर उपयोग गर्छन् भन्ने हो। यसको लामो फेहरिस्त छ।
कतिसम्म भने, पालिकास्तरमा निर्वाचन परिणामको पूर्वानुमान गर्न समेत गुप्तचर संयन्त्रलाई प्रयोग गर्न थालिएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका त्यसको उदाहरण हो। गत वैशाख ३० को निर्वाचनभन्दा नौ दिनअघि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भरतपुरमा दुई दिनसम्म अड्डै जमाएर बसे। कांग्रेस–माओवादी सत्ता–गठबन्धनबाट भरतपुर महानगर प्रमुखको उम्मेदवार रहेकी रेणु दाहाललाई सघाउन २२ वैशाखमा संयुक्त आमसभा गरिएको थियो। देउवाले त्यो सभामा रेणुले नजिते सत्तागठबन्धन र आफ्नै पार्टीको अस्तित्वमा समेत ‘संकट आउने’ भाषण गरे। कारण गठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पुत्री रेणुले नजिते गठबन्धन धरापमा पर्ने, त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न सक्ने र कांग्रेसका लागि २०७४ सालकै जस्तो निराशाजनक नतीजा दोहोरिने भय देउवामा थियो।
देउवालाई त्यसरी भयभित बनाउने कारण गुप्तचर सूचना थियो। उनकै सचिवालयले त्यसको केही दिनअघि भरतपुरको सम्भावित नतीजा आकलन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई अह्राएको थियो। राअविका अधिकारीहरूले बालुवाटारलाई बुझाएको ‘रिपोर्ट’ मा भरतपुर रेणुका लागि ‘सेफ जोन नदेखिएको’ विवरण समावेश थियो। त्यस्तो रिपोर्ट तयार पार्नेमध्येका एक गुप्तचर अधिकारी भन्छन्, “रेणुका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि थियो।”
त्यही चुनौती पन्छाउन रेणुविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका जगन्नाथ पौडेललाई पार्टीबाट निष्काशन गरियो, त्यतिले नपुगेर ६ जना मन्त्रीलाई केही दिनसम्म भरतपुरमै खटाइयो। रेणु निर्वाचित भइन्। गठबन्धन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म निरन्तर रहने सुनिश्चित भयो। ती गुप्तचर अधिकारी सुनाउँछन्, “अरू त थाहा छैन, बालुवाटारले समयमै यो सूचना नपाएको भए भरतपुरको परिणाम जे पनि हुनसक्थ्यो।”
सत्तासीन पार्टीले गुप्तचर र सुरक्षा निकायलाई सम्भावित चुनावी नतीजा बटुल्न लगाउनु अब नौलो रहेन। के त्यस्तो आँकडा यथार्थसँग मिल्छ ? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा उदाहरणसहित प्रष्ट्याउँछन्, “२०४८ सालको निर्वाचनमा हामीले कांग्रेसले १११ सीट जित्ने प्रक्षेपण गरेका थियौं, ११० सीट जित्यो। २०५१ र २०५६ का निर्वाचनमा पनि हाम्रो आकलन लगभग मिलेको थियो।”
‘पोलिटिकल इन्टेलिजेन्स’ पनि हेर्ने राअविले कसैले नअह्राए पनि त्यस्तो सर्वेक्षण गरिरहने तर, सरकारले खटाएका खण्डमा अझ सूक्ष्म रूपमा हेरिने शर्मा बताउँछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले राअविबाहेक नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई पनि यस्तो सूचना संकलन गर्न लगाउँछन्। प्रधानमन्त्रीको तहबाट सैनिक गुप्तचर महानिर्देशनालय (डीजीएमआई) मार्फत पनि यस्ता सूचना संकलन गरिन्छ।
पहिले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राअवि अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छ। प्रशासनिक कामका लागि रक्षा मन्त्रालय सेनाको तालुकदार अड्डा भए पनि सेना धेरै हिसाबले सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिन्छ। अहिले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवासँगै छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गृह मन्त्रालय मातहत भए पनि पछिल्ला केही वर्षयता तिनको अह्रनखटनमा बालुवाटार (प्रधानमन्त्रीको सचिवालय) नै हावी छ। यस्तो अवस्थामा सत्तासीन पार्टीले पाउने सम्भावित चुनावी नतीजाको आँकडा अर्थपूर्ण हुन्छ नै। त्यस्तो यथार्थसँग चाहिं कसरी मिल्छ त ?
राअविका पूर्वप्रमुख शर्मा भन्छन्, “हामीले पार्टीको प्रभाव के छ, ‘पपुलारिटी’ कति छ, सत्ता वा प्रतिपक्षमा हुँदा ऐन–मौकामा के गरेको छ, संगठित कार्यकर्ता कति छन् लगायतका कुरा निश्चित विधि अपनाएर हेथ्र्यौं। त्यसपछि उम्मेदवार कस्ता उठाइयो, तिनको छुट्टै प्रभाव र लोकप्रियता कस्तो छ भनेर पनि हेरिन्थ्यो। त्यसरी गर्ने प्रक्षेपण वास्तविकताको धेरै नजिक हुन्थ्यो।”
शर्माकै भनाइमा यतिले मात्र चाहिं चुनावी प्रक्षेपण पूरा हुँदैन। उनका अनुसार एउटा रिपोर्ट पहिल्यै बुझाइन्छ, तर त्यसको ‘प्रोक्सिमिटी’ चुनावको दिनसम्म निरन्तर जाँचिन्छ। “पछिल्लो रिपोर्टले शुरुआती रिपोर्टलाई रिलेट गरेको छ कि छैन ? परिस्थिति हिजोभन्दा फेरिएको छ कि छैन ? फेरियो भने के कारणले ? यी सबै कुरा हेरिन्छ। यसरी प्राप्त कतिपय सूचना अर्को निर्वाचनमा प्रक्षेपणको पनि आधार बन्छन्”, उनी भन्छन्।
चुनावी आकलनहरू सधैं सही नै हुन्छन् भन्ने चाहिं होइन। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रहरी र गृह प्रशासनले कांग्रेसको प्रष्ट बहुमत आउने रिपोर्ट दिएको थियो। तर, राअविका अधिकारीहरू त्यसमा सहमत थिएनन्। “हामीले कांग्रेसले ८५ सीटभन्दा बढी जित्ने देखेकै थिएनौं, यही कुरा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र तत्कालीन गृहसचिव भोजराज पोखरेलसम्मलाई सुनायौं” उक्त विश्लेषणमा सहभागी एक पूर्वगुप्तचर अधिकारीले भने, “गृहसचिवज्यूले प्रहरी र सीडीओले नबुझेकै होला त भनेर आश्चर्य व्यक्त गर्नुभो, प्रधानमन्त्रीले त ‘तपाईंहरूले हंग पार्लियामेन्ट बनाउन लागेको ?’ भनेर सोध्नुभो। आखिर कांग्रेसले ८३ सीट मात्र जित्यो।”
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघिको आकलन पनि यस्तै भयो। त्यसबेला राअवि, प्रहरी र गृह–प्रशासनका अधिकारीहरूले कांग्रेस नै पहिलो पार्टी बन्ने रिपोर्ट दिइरहेका थिए। तर, राअविकै केही अधिकारी त्यो आँकडामा सहमत थिएनन्। “हामीले हेर्दा माओवादी ठूलो मार्जिनले पहिलो पार्टी बन्ने देखिइरहेको थियो, तर त्यसलाई मान्न कोही तयार भएनन्” राअविका एक पूर्वअधिकारी भन्छन्, “चुनावको नतीजाले सबै छर्लङ्ग पारिदियो। त्यसैले आइरहेका सूचना र परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गरियो त्यसको खास अर्थ हुन्छ।”
‘चुनावी गुप्तचरी’को लाभ मूलतः सत्तामा हुनेहरूलाई मिल्छ। सत्तारुढ दल र तिनका नेता सूचना लिन रणनीति बनाउँछन् र रणनीति कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्रकै प्रयोग गर्छन्।
गृहसचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा ‘चुनावी गुप्तचरी’का सूचना संकलन र विश्लेषणमा प्रत्यक्ष संलग्न भोजराज पोखरेल पछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बने। पोखरेल ‘बाइ डिफल्ट’ सत्तामा रहनेलाई लाभ पुगे पनि राज्यका संयन्त्रहरू संलग्न भएर यस्ता सूचना संकलन गरिनुलाई अस्वाभाविक मान्दैनन्। “राजनीतिक प्रवृत्ति कतातिर जाँदैछ भनेर राज्यका अंगहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सूचना खोज्छन्। राज्य जहिल्यै त्यस्तो प्रवृत्ति बुझेर तयारीमा लागिरहनुपर्छ” पोखरेल भन्छन्, “राअविले यस्तो प्रवृत्ति बुझिराखेको हुन्छ। प्रहरी र सेनाले पनि त्यस्तो एसेसमेन्ट गरिराखेको हुन्छ। हिजो दरबारमा रहेको ‘रोयल इन्टेलिजेन्स ब्यूरो’ (आरआईबी) ले पनि गथ्र्यो। जिल्लामा सीडीओहरूले पनि हावा कता चलेको छ भनेर हेरिरहेका हुन्छन् नि !”
तर, प्रतिपक्षमा रहने दलहरू यसलाई कहिल्यै स्वाभाविक मान्दैनन्। सत्ताको आडमा चुनावी नतीजा नै तल–वितल गर्न खोजिएको आरोप प्रतिपक्षले सधैं लगाउँछ। जस्तो कि, यसपालि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा भएको भोलिपल्टै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवामाथि एमालेविरुद्ध राज्यसंयन्त्र प्रयोग गरेको आरोप लगाए। गत २० साउनमा परराष्ट्र मामिला हेर्ने पत्रकारहरूसँगको भेटमा ओलीले भने, “स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता–गठबन्धनले संस्थागत धाँधली गर्यो, अब प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले एमालेविरुद्ध राज्यसंयन्त्र दुरुपयोग गरेको छ।”
त्यसक्रममा ओलीले आफूविरुद्ध सरकारले गुप्तचर नै परिचालन गरेको जिकिरसमेत गरे। “मेरा पछाडि गुप्तचर लगाइएको छ, कुन नम्बरको गाडी मकहाँ आयो भन्ने जान्नका लागि चारजना गुप्तचर खटाइएको छ”, ओलीले भनेका थिए। सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ओलीको यस्तो आरोपको भोलिपल्टै खण्डन गरे। तर, प्रतिपक्षी पार्टीहरू सत्ताले निर्वाचनमा राज्यसंयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्ने भयबाट कतिसम्म त्राहिमाम् हुन्छन् भन्ने यसले छर्लङ्ग पार्छ।
गृहप्रशासन र सुरक्षा–गुप्तचर संयन्त्रमा लामो समय काम गरेकाहरू प्रतिपक्ष यसबाट भयभित बन्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गर्छन्। “हामीकहाँ प्रतिपक्षी भनेकै चाँडै सत्तामा आउने सम्भावना भएकाहरू हुन्। हिजो पनि सत्तामै थिए, त्यहाँ हुँदा सुरक्षा–गुप्तचर संयन्त्रका अधिकारीहरूलाई गुन लगाएका होलान्, त्यसकारण आज चुनावी गुप्तचरीको सूचना प्रतिपक्षलाई पनि पुग्छ” एक पूर्व गृहसचिव भन्छन्, “अर्को कुरा, प्रतिपक्ष थप चनाखो बनेर आफ्नै पार्टी संयन्त्रबाट सूचना लिने, ‘भेरिफाई’ र विश्लेषण गर्ने पनि गर्नुपर्यो। ”
पार्टीहरूका रोचक चुनावी ‘गुप्तचरी’
पार्टीहरूले आफ्नै संगठन, संयन्त्र–सञ्जालको प्रयोगमार्फत सूचना संकलन गरेर निर्वाचनको नतीजा प्रक्षेपण गर्ने प्रवृत्ति पनि रोचक छ। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अघि एमालेले गरेको प्रक्षेपण हेरौं। प्रत्यक्षतर्फ २४० क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुँदा एमालेले ९५ सीट जित्ने आकलन निर्वाचनको दुई हप्ताअघि एमालेका केही नेताले सुनाएका थिए। एमालेले ९० सीट जित्यो। त्यस्तो प्रक्षेपण सुनाउनेमध्येका एक नेता विष्णु रिमालले नतीजा सार्वजनिक भएपछि हामीसँग भनेका थिए, “पार्टी पंक्तिबाट प्राप्त सूचनामा आधारित विश्लेषण ‘सोलिड’ थियो। तर, केही नयाँ घटनाक्रम विकास हुँदा तीन–चार सीट गुमायौं।”
रिमालले संकेत गरेको एउटा परिस्थिति सिरहा क्षेत्र नम्बर ५ को थियो। त्यहाँ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उम्मेदवार थिए। काठमाडौं–१० र सिरहा–५ बाट उम्मेदवारी दिएका प्रचण्ड काठमाडौं–१० मा पराजित भइसकेका थिए, सिरहा–५ मा मतगणना अन्तिमतिर पुग्दैगर्दा प्रचण्ड पछाडि थिए। त्यहीक्रममा त्यहाँ ‘असहज परिस्थिति’ उत्पन्न भयो, मतगणना रोकियो। पुनः गणना गर्दा प्रचण्ड थोरै मतान्तरले विजयी भए। चलिरहेको मतगणना नियोजित रूपमा रोकेर ‘धाँधली’ गरी आफूलाई हराइएको दाबी गर्दै एमाले उम्मेदवार लीलानाथ श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको रूपमा २०७४ कात्तिकमा संविधानसभाको कार्यकाल सकिंदासम्म पनि श्रेष्ठले अदालतबाट ‘न्याय’ पाएनन्।
एमालेको प्रक्षेपण २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि धेरै हदसम्म मिलेको थियो। अन्तिम नतीजासँग लगभग मेल खाने यस्तो आकलन एमालेले के आधारमा गर्छ ? “सुरक्षा संयन्त्रहरूबाट एकखाले सूचना प्राप्त भइरहेका हुन्छन्, हामी गाउँ, टोलसम्म फैलिएका पार्टी संगठनबाट अझ विस्तृत सूचना लिन्छौं” एमालेका एक नेताले भने, “टिम बनाएरै त्यस्ता सूचनाको विश्लेषण गर्छौं, त्यसका आधारमा उम्मेदवार चयनमा ध्यान दिन्छौं। यसपालि स्थानीय तह निर्वाचनअघि हामीले त्यही गर्यौं।”
हिंसात्मक विद्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का निम्ति दुवै संविधानसभा (२०६४ र २०७०) को नतीजा अप्रत्यासित थियो। २०६४ सालको निर्वाचनमा भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी सम्भावित हारको त्रासमा थियो। त्यहीकारण पटक–पटक निर्वाचन सार्न भूमिका खेलेको माओवादीले निर्वाचन हुने भएपछि भने आश र त्रास दुवै फैलाउने रणनीति अख्तियार गर्यो। परिणाम– अरू दललाई फराकिलो अन्तरले पछि पार्दै पहिलो पार्टी बन्यो।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन माओवादीकै हठको नतीजा थियो। पहिलो संविधानसभाबाट ‘आफूले भनेअनुसार’ संविधान बनाउन नसकिने भएपछि एक्लै बहुमत ल्याएर संविधान बनाउने घोषणासहित निर्वाचनमा होमिएको माओवादी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने तेस्रो स्थानमा खुम्चियो।
त्यसयता माओवादीले निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा नगरे पनि नतीजाको पूर्वानुमान भने गर्दै आएको छ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन भन्छन्, “हामी सम्भावित चुनावी परिणामबारेको सूचना आफ्नै पार्टी इन्टेलिजेन्सबाट जुटाउँछौं, सुरक्षा निकायबाट पनि सूचना लिन्छौं।”
कुनै बेला कांग्रेस नेताहरू खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशीलाई चुनावी नतीजा आकलनका ‘मास्टरमाइन्ड’ ठानिन्थ्यो। पटक–पटक गृहमन्त्री बनेका खड्का र जोशी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राअविमा ठूलै दबदबा राख्थे। कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “पार्टी सरकारमा हुँदा पनि, नहुँदा पनि उहाँहरू सूचना बोकेर बस्नुहुन्थ्यो, कहाँको स्थिति के छ र कसलाई उम्मेदवार बनाए जितिन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दा जितिन्थ्यो पनि।”
यसपालि स्थानीय तह निर्वाचनअघि कांग्रेसले सुरक्षा–गुप्तचर संयन्त्रबाट मात्रै सूचना संकलन गरेन, ‘इन्डिपेन्डेन्ट टिम’समेत परिचालन गर्यो। यसको समन्वय गरेका एक कांग्रेस नेताका अनुसार त्यो टिममा गृह मन्त्रालयका अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू, पूर्वप्रहरी अधिकृत र राअविका पूर्वअधिकृतहरू थिए।
गुप्तचर देशको, ‘सेवा’ पार्टीको
पार्टीहरूले आफ्ना संगठन–संयन्त्रमार्फत सूचना संकलन गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, राअविदेखि अरू सुरक्षा निकायका गुप्तचर संयन्त्रले अमूक पार्टीका निम्ति सूचना संकलन गरिदिनु स्वाभाविक हो त ? राअविका एक अधिकृत आफूहरू सरकारले लगाए–अह्राएकै गर्ने भएकाले निर्वाचनका बेला यसलाई सामान्य मानिनुपर्ने तर्क गर्छन्। कुन पार्टी वा उम्मेदवार के कारणले बलियो वा कमजोर छ, के हुँदा सम्भावित नतीजा तल–माथि हुनसक्छ भन्ने सूचना कुनै पार्टीविशेषका लागि नभई सरकारका लागि संकलन गरिने जिकिर उनले गरे।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी देवराज भट्ट भने राष्ट्रको गुप्तचर संयन्त्रले यस्तो काम गर्न नमिल्ने बताउँछन्। “तर्क त जे पनि गर्न सकिएला, तर राष्ट्रका गुप्तचरले अमूक पार्टीलाई फाइदा पुर्याउने काम गर्न मिल्दैन” उनले भने, “तर, यो काम पहिले पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि हुन्छ। पञ्चायतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पोलिटिकल इन्टेलिजेन्सको रूपमा प्रयोग गरिएकाले सुरक्षा ‘थ्रेट एसेस्मेन्ट’भन्दा कहाँ, कसरी, कसले उपयोग गर्ने भन्ने मात्र सोचियो। आज पनि त्यो सोच फेरिएको छैन।”
भट्टका अनुसार राअविलाई समयअनुसार सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्नसक्ने एजेन्सीका रूपमा विकास गर्नेबारे सोचिएको भए गुप्तचर निकाय अमूक पार्टीको हितमा काम गर्ने अस्त्र मात्र बन्ने थिएन। “गुप्तचर संयन्त्र पोलिटिकल इन्टेलिजेन्सका लागि मात्र प्रयोग भइरह्यो” उनले भने, “सत्तामा आएका सबैले त्यही गरे। पार्टीहरूको एकअर्कालाई निषेध गरेरै जानुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई सुरक्षा–गुप्तचर संयन्त्रबाटै सहयोग भइरहेको छ।”
राअविसँगै सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आफ्नै ‘पावरफुल’ गुप्तचर संयन्त्रहरू चुनावी गुप्तचरी गर्न कसरी प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने फेहरिस्त सशस्त्र प्रहरी बलका एक अवकाशप्राप्त उच्च अधिकृत सुनाउँछन्। ३० वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा केहीअघि काठमाडौंमा आयोजित निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी एक छलफलमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापाले गृहमन्त्रालयका पूर्वअधिकारीहरूलाई सोधेका थिए– “हामी जिल्ला र क्षेत्रमा हुँदा चुनाव आएपिच्छे कसले जित्दैछ, कसले हार्दैछ भनेर विस्तृत रिपोर्ट पठाउन निर्देशन आउँथ्यो। हेडक्वार्टरमा सोध्दा ‘गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आदेश छ’ भनिन्थ्यो। तपाईंहरूलाई आज सोध्न मन लाग्यो, सुरक्षा एजेन्सीलाई यस्तो काममा किन लगाउनुहुन्छ ?” अहिलेको अवस्थाबारे ठ्याक्कै भन्न नसके पनि आफू एआईजी रहँदासम्म सत्तामा हुनेले सुरक्षा संयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति निकै रहेको उनी बताउँछन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माका अनुसार ‘ग्याप’ कहाँ छ भन्ने थाहा पाएपछि पार्टी र नेताहरूले त्यसलाई पूर्ति गर्ने प्रयास गर्छन्। “पैसा खर्च गर्छन्, सक्नेले तत्काल विकास देखाउने गरी बजेट बाँड्छन्, आवश्यकताअनुसार अन्य सबै प्रयत्न गर्छन्” शर्मा भन्छन्, “सीडीओ, प्रहरी प्रमुखहरूको सरुवा पनि त्यसकै लागि गरिन्छ।”
तर, पार्टी र नेताहरूले गुप्तचर–सुरक्षा संयन्त्रलाई सकेसम्म आफ्ना लागि उपयोग गर्न खोज्नुलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने शर्माको तर्क छ। “मुख्य कुरा, गुप्तचर–सुरक्षा संयन्त्रहरू कुनै पार्टीको अन्धभक्त बन्न भएन। गुप्तचरले सरकारलाई सही सूचना दिने हो, सत्तासीन पार्टीले चाहेअनुसार प्रयोग हुने होइन” उनले भने, “अन्यत्रजस्तो बन्न त समय लाग्ला, कम्तीमा हाम्रो गुप्तचर संयन्त्र सत्ताधारी दलको कारिन्दागिरी मात्रै गर्ने हुनुभएन।”
राज्यसंयन्त्रबाट हुने चुनावी गुप्तचरीको मूलभूत उद्देश्य सम्भावित हिंसा, धाँधली, झडप वा मूठभेडको जोखिम पहिल्याउनु हो जसले निर्वाचन सुरक्षा चुस्त पार्न र भयरहित वातावरणमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन जिम्मेवार निकायलाई बेलैमा सूचना उपलब्ध गराउँछन्। “पूर्वानुमान अनुसार भोलि हिंसा वा धाँधलीको अवस्था निम्तियो, त्यसले मतदान बिथोलिने अवस्था आयो भने गुप्तचर–सुरक्षा निकायले यो अवस्था निम्तिनुको जिम्मेवार को हो भनेर निर्वाचन आयोगलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ” शर्मा भन्छन्, “प्रतिपक्षका स–साना त्रुटि देखाउने, सत्तापक्षका त्रुटि लुकाउने हुनुभएन। सत्तापक्षकै कारण निर्वाचनको वातावरण खल्बलिएको छ भने त्यो पनि भनिदिनुपर्यो।”
गुप्तचर सूचना सम्भावित चुनावी नतीजा उलटफेर गर्नसमेत प्रयोग हुन्छन्। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि सिरहा–५ बाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सुनसरी–३ बाट तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का विजयकुमार गच्छदार हार्नसक्ने आकलन गुप्तचर संयन्त्रले गरेको थियो। दाहाल काठमाडौं–१० र गच्छदार मोरङ–७ मा पनि उम्मेदवार थिए। काठमाडौं–१० र मोरङ–७ मा ढुक्क नभएरै उनीहरू सिरहा–५ र सुनसरी–३ बाट पनि उम्मेदवारी दिएका थिए।
त्यसबेला दाहाल र गच्छदार हार्दा ‘जोखिमपूर्ण परिस्थिति’ निम्तिनसक्ने भय राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त थियो। पहिलो संविधानसभाको अवसान भई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन हुँदैथियो। शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्नसकेको थिएन, मधेशमा पहिचान र अधिकारका लागि चर्केको आन्दोलनसँगै प्रस्फुटन भएको असन्तुष्टि साम्य भएको थिएन। दाहाल र गच्छदार यी दुई परिवेशका ‘केन्द्र अनुहार’ थिए।
त्यसबेला नेतृत्व तहमा रहेका सुरक्षा र गुप्तचर अधिकारीहरूका अनुसार सिरहा–५ मा दाहाल र सुनसरी–३ मा गच्छदारलाई ‘ध्यान दिन’ उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाटै निर्देशन आएको थियो। नभन्दै काठमाडौं–१० मा दाहाल र मोरङ–७ मा गच्छदार पराजित भए। सिरहा–५ र सुनसरी–३ मा पनि मतगणना अन्तिमतिर पुग्दासम्म उनीहरू पछाडि थिए।
मतगणना अन्तिमतिर पुग्दैगर्दा सिरहा–५ र सुनसरी–३ मा गणना अवरुद्ध भयो। सुरक्षा तैनाथी ह्वात्तै बढाइयो। र, पुनः गणना भएपछि थोरै मतान्तरले दाहाल र गच्छदार विजयी भए।
अन्तिमसम्म अग्रता लिएका सिरहा–५ का एमाले उम्मेदवार लीलानाथ श्रेष्ठ र सुनसरी–३ की एमालेकै उम्मेदवार भगवती चौधरीले धाँधली गरेर हराइएको भन्दै परिणाम अस्वीकार गरे। चौधरीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संस्थागत धाँधली गरेर आफूलाई हराइएको दाबी गरिन् भने श्रेष्ठ रिट लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे। श्रेष्ठ भन्छन्, “जनताले ब्यालेटबक्समा दिइसकेको मतमा पनि गणना गर्दा संस्थागत धाँधली गरेर मलाई हराइयो।”
अपवाद ती गिरिजाप्रसाद
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेसमा अन्तरकलह चुलिएको थियो। त्यही कलहकै कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीको बहुमत रहेको संसद तीन वर्षमै विघटन गरे। त्यसबेला सुरक्षा एजेन्सीले कांग्रेसको बहुमत आउने ‘प्रक्षेपण’ गरिरहेका थिए।
निर्वाचनभन्दा करिब तीन साताअघि प्रतिनिधिसभाका २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले १२० सीट जित्ने प्रक्षेपण भइरहेको थियो।
त्यहीबीचमा गणेशमान सिंहलगायत नेताहरू खुलेरै ‘गिरिजा प्रवृत्ति हराउने’ अभियानमा लागेपछि परिस्थिति बदलियो। “चुनाव हुन एक हप्ताजस्तो बाँकी थियो। प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ‘तपाइँको पार्टी हार्दैछ, हाम्रो एसेस्मेन्ट अनुसार कांग्रेसले ८५ सीट कटाउँदैन भन्यौं” त्यसबेला गृह मन्त्रालयमा रहेका एक अधिकारी भन्छन्, “उहाँले ‘निर्वाचनमा सधैं जित्ने तानाशाहले मात्र हो, म डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छु, भन्नुभो। गिरिजाले गराएको चुनाव शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, त्यसमै लाग्नुस् भनेर फर्काइदिनुभो।”
त्यसबेला गिरिजाप्रसादकै मुखबाट यस्तो सुनेका एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, “उहाँसँग नजिक रहेका कैयौं नेताले सकेसम्म चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सबै उपाय लगाउने प्रयत्न गर्नुभयो। गिरिजाबाबुले ‘लास्ट आवरमा भए पनि जित्न/जिताउन सकिने’ उपाय गर्न सक्नुहुन्थ्योे, तर, उहाँले रुचि देखाउनुभएन।”
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचन हुँदा चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद नै थिए। त्यसबेला उनी राष्ट्राध्यक्षसमेत थिए। २०६२/६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका कोइरालाको स्वीकार्यता ह्वात्तै बढेको थियो।
त्यसताका सबभन्दा भरपर्दो मानिने सैन्य गुप्तचरको सूचना बोकेर बसेका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले त कोइरालालाई पटक–पटक ‘कांग्रेस हार्दैछ, हार्ने चुनाव किन गर्नुहुन्छ ?’ भनेका थिए। गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सीटौलाले राअवि र प्रहरीको हवाला दिएर कांग्रेसको पोजिसन राम्रो रहेको सुनाए पनि कोइरालाले धेरैतिरबाट ‘अवस्था कमजोर’ रहेकै रिपोर्टिङ पाइरहेका थिए।
त्यतिले नपुगेर कोइरालाले आफ्ना केही विश्वासपात्रलाई पूर्वदेखि पश्चिमका जिल्ला भ्रमणमा पठाएका थिए। उनीहरूले ल्याएको खबर पनि ‘कांग्रेस हार्दैछ’ भन्ने थियो। “एक दिन बालुवाटारमा गिरिजाबाबुले सीटौला र कटवाललाई सँगै राखेर जिल्लाबाट फर्केको टोलीका एक सदस्यलाई ब्रिफिङ सुनाउन लगाउनुभो। उनको ब्रिफिङ कांग्रेस हार्दैछ, झापामा सीटौला नै हार्ने स्थिति छ भन्ने थियो” त्यसबेलाका प्रत्यक्षदर्शी एक कांग्रेस नेता भन्छन्, “त्यो सुन्नासाथै कटवाल ‘मैले पटक–पटक भनिसकें, कांग्रेस हार्ने चुनाव किन गर्दै हुनुहुन्छ ?’ भनेर कराए।”
कटवाल र सीटौला गइसकेपछि गिरिजाप्रसादले आफूलाई सुनाएका कुरा उद्धृत गर्दै ती नेताले थपे, “मलाई थाहा छ, कांग्रेस हार्दैछ। हारे पनि मैले यो चुनाव गर्नैपर्छ। अहिले संविधानसभा चुनाव गरिनँ भने देश बर्बाद हुन्छ। त्यो कलंक बोक्नुभन्दा बरु पार्टी हारेको स्वीकार्छु।”
त्यसबेला संविधानसभा निर्वाचन गर्ने तयारी पटक–पटक धकेलिएको थियो। त्यसको कारण पार्टीहरूको ‘त्रास’ थियो। उनीहरू आ–आफ्नै सूचना–स्रोतका आधारमा हारिने विश्लेषण गरिरहेका थिए। “अरूका त्रास थिए, गिरिजाबाबुसँग चाहिं कांग्रेस हार्दैछ भन्ने सोलिड सूचना थियो” त्यसबेला कोइरालाले सल्लाह गरिरहने एक पूर्वसैनिक अधिकृतले भने, “निर्वाचन अझै धकेलियो भने शान्ति प्रक्रिया भाँडिने, देशको अस्तित्वमाथि थ्रेट पैदा हुनसक्ने चिन्ता उहाँमा थियो। त्यहीकारण नतीजा जे भए पनि चुनाव गराउने निधो गर्नुभो।”
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल राज्य–संयन्त्रको चुनावी गुप्तचरीका सूचना जसले प्राप्त गर्छ, ती सूचनाको सदुपयोग वा दुरुपयोग त्यो व्यक्ति वा पदाधिकारीको भूमिकामा निर्भर हुने बताउँछन्। पोखरेल २०५१ को निर्वाचनमा गृहसचिव थिए, २०६४ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त। कोइरालाले गराएका यी दुवै निर्वाचनका एक महत्वपूर्ण पात्र रहेका पोखरेलले कोइरालाको नाम नलिएरै भने, “कुन तहसम्म सोच्ने पात्र छ ? ऊ आफूभन्दा परको पनि सोच्छ भने समस्या भएन, आफूलाई नै केन्द्रमा राख्छ भने ती सूचनालाई परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयोग गर्छ।”
पोखरेलले भनेझैं अहिलेका नेतृत्वमा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा गुटगत स्वार्थका खातिर संविधान, मुलुक र नागरिकप्रति घात गर्न किञ्चित नहिच्किचाउने डरलाग्दो प्रवृत्ति देखिन्छ।
अमेरिकामा भएको सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनताका गुप्तचरको यस्तै सनसनीपूर्ण विषय सार्वजनिक भएको थियो। अमेरिकाका राष्ट्रिय गुप्तचर अधिकारीहरूले डेमोक्र्याट् मतदाताहरूलाई तर्साउने गरी इमेल पठाउने काममा इरान र रूस जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै त्यसबेला पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए।
निर्वाचनभन्दा दुई साताअघिको पत्रकार सम्मेलनमा ‘नेशनल इन्टेलिजेन्स’का निर्देशक जोन र्याटक्लिफको भनाइ उद्धृत गर्दै रोयटर्सले त्यसबेला लेखेको थियो, ‘ती इमेलहरू डोनाल्ड ट्रम्प पक्षधर समूहबाट आएको र मानिसहरूलाई उत्तेजित पारेर अस्थिरता फैलाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।’ ट्रम्प त्यसबेला राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः प्रत्यासी बनेका थिए।
अमेरिकाको ‘अफिस अफ द डाइरेक्टर अफ नेशनल इन्टेलिजेन्स’ (ओडीएनआई) ले निर्वाचनको गुप्तचरीलाई अमेरिकी लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भनेको छ। गुप्तचरीका माध्यमबाट अमेरिकी निर्वाचनमा भइरहेको बाह्य चलखेल र हस्तक्षेपलाई लक्षित गर्दै उसले अमेरिकी लोकतन्त्रको रक्षार्थ इन्टेलिजेन्स कम्युनिटी (आईसी) खडा गरिएको उल्लेख गरेको छ।
बहालवाला राष्ट्रपतिकै चुनाव जित्ने ‘हत्कण्डा’ उजागर गर्न अमेरिकी गुप्तचर निकायले गरेको यस्तो आँटसँग नेपालका गुप्तचर र सुरक्षा निकायलाई दाँज्न मिल्ला ? कुनै बेला गृह मन्त्रालयमा बसेर गुप्तचर संयन्त्रसमेत सञ्चालन गरेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल भन्छन्, “हिजो यी संयन्त्रहरूको राजनीतीकरण भइसकेको थिएन, केही हदसम्म क्षमता र इन्टिग्रिटी थियो। आज राजनीतीकरणले कुनै संस्था जोगिएका छैनन्। पार्टीकै कार्यकर्ता जस्तो भएर काम गर्ने प्रवृत्ति विकास भइसक्यो।”
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन परिचालित हुनुपर्ने गुप्तचर र सुरक्षा संयन्त्र नै पहिल्यैदेखि अमूक दलको फाइदामा लाग्दा निर्वाचन कस्तो होला ? सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा भन्छन्, “पहिलो त, सुरक्षा निकायको निष्पक्षता र तटस्थता नै मर्नेभो। सुरक्षा चुनौती हेरेर काम गर्नुपर्ने निकाय यस्तो काममा प्रयोग हुँदा उसको ध्यान, मूलभूत जिम्मेवारीबाट डाइभर्ट हुनेभो। अनि, चुनाव खासमा चुनावजस्तो हुने भएन।”
