लमजुङ, २४ साउन: लमजुङका नागरिक समाजका अगुवाहरूले गण्डकी प्रदेश सरकाले जिल्ला अस्पताल खारेज गर्ने भनी गरेको निर्णय अपरिपक्व र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न मात्र रहेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अगुवाहरूले मंगलबार बेंसीसहरको भीमसेनस्थान चोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई आफूहरुले स्वास्थ्य सेवाको हत्याराको रूपमा लिएको बताएका छन् । उनीहरुले आइतबार मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारमा ज्ञापनपत्र पठाउँदै अस्पताल बचाउ अभियानको थालनी गरेका थिए ।
स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता रहे पनि आदर्शको गफ छाँटेर देश विकास नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले अहिलेसम्म आशालाग्दो विकास गर्न नसकेको र केवल गफाडी र भ्रष्टचारीको अड्डाको रूपमा परिणत गरेको उल्लेख छ ।
राजनीतिक स्वार्थकै लागि अस्पतालको हत्या गर्न खोजेको सरकारले अस्पतालमाथि लगाएका आरोप सबै मिथ्या रहेको र केवल खारेजीका लागि कानुनी प्रक्रियाको पूरा गर्न खोजेको आरोप मात्र रहेको नागरिक समाजका अगुवा खेमजङ गुरुङले बताए ।
मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा एचडीसीएस र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच भएको सम्झौता अवधि बाँकी रहेकै अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरेपछि नागरिक समाजले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेका हुन् ।
६ बुँदे मागसहित उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरूले एचडीसीएसले दिएको सेवासुविधामा घटुवा नहुने गरी व्यवस्थित रूपले सरकारले चलाउँछु भन्ने नीतिगत आधारसहितका लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने, नेपाल सरकारसँगै सम्झौता गरी सरकारले व्यवस्थापन गरेको अस्पताललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेमा राम्रो काम गरेको छैन भन्न नमिल्ने, लमजुङे नागरिक समाजको माझमा उपस्थित भई प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले बहस गरी सहमति लिनुपर्ने, सरकारका स्वास्थ र शिक्षा क्षेत्र नेपाली जनताले पत्याउनै छाडेका मुल कारण सरकार हो कि नेपाली जनता हो जवाफ दिन तयार हुनुपर्ने माग छ ।
१ भदौदेखि मनोनीत भएका गोप्य नियुक्ति र मन्त्रीको ७ भदौमा हुने डाइलासिस केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रम पनि स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै नभएमा कडा प्रतिवाद गर्ने घोषणा गर्दै नागरिक समाजले अस्पताल बचाउ आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रालय र मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाबीच अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनका विषयमा २७ कार्तिक ०७७ मा सम्झौता भएको थियो । हाल उक्त सम्झौता भंग गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय मातहतमा रहनेगरी ५० शैयाको जिल्लास्तरीय अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
सम्झौता खारेजीसँगै अस्पतालमा भएका भौतिक संरचना एवं उपकरण प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा उपलब्ध सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो पटक भएको सम्झौता अनुसार २०८१ सालसम्मका लागि अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा एचडिसिएसले लिएको थियो । यस अघिनै प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका विषयमा एचडिसिएससँगको सम्झौता खारेज गर्नेगरी बजेट पास गरेपछि संस्थाले अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छोड्ने तयारी गरीसकेको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा १५ शैयामा रहेको जिल्ला अस्पताल ०५८ सालमा एचडिसिएसले व्यवस्थापन जिम्मा लिई सामुदायिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गरको थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको सो अस्पताल थप पाँच वर्षका लागि पुन सोही संस्थाले सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।
एचडिसिएसले सुरूमा पाँच वर्षका लागि अस्पताल व्यवस्थापन जिम्मा लिए पनि २१ वर्षसम्म सेवा गर्न पाएको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ ।
६२ शैया क्षमता रहेको सो अस्पतालले लमजुङ लगायत वरपरका छिमेकी जिल्लाहरु तनहूँ, गोरखा र मनाङका बिरामीहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
मानव बिकास तथा सामुदायिक सेवाले पुराना भवनहरुको मर्मत तथा आवश्यक थप भबनहरु निर्माण गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
यस अस्पतालले आफ्नो सेवालाई समान रुपमा पहुँच बिहिन समूदायसम्म पुयाउने लक्ष्य राखेको छ ।
नाजुक अवस्थामा रहेको अस्पताललाई विदेशी दातृ निकाय डि.एच.एम जर्मनीको आर्थिक सहयोगमा भवनको पुर्ननिर्माण तथा उपकरणको ब्यबस्थापन गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा जर्मनी दातृ निकायको १६ करोड लगानीमा अस्पतालको पुर्ननिर्माण भएको थियो ।
