खानिमा चरम भ्रष्टाचार; किन मुद्दा लागेन तत्कालिन मन्त्री भट्ट लाई?



अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा खानिजन्य सामग्रीमा चरम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनाबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

आयोगबाट दायर भएको ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडालाई उन्मुक्ति दिएकोमा कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला उनीहरुले गरेको एउटा निर्णयका कारण मुद्दा नचलेको खुलेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरुले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी खानी क्षेत्र उत्खनन् गरेको विषयमा परेको उजुरी र मन्त्रालयले गरेको छानबिनपछि तत्कालीन मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बाहिर गएका उद्योगमाथि कारबाही गर्न लिखित निर्णय गरेकाले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन नपरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

 

तत्कालीन मन्त्री र सचिवले हस्ताक्षर गरेको टिप्पणीमा भनिएको छ– सिमेन्ट उद्योगीहरुले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी खानी क्षेत्र उत्खनन् गरेको विषयमा पटक पटक सचेत र ताकेता गर्दा पनि स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन् गरेको सन्दर्भमा खानी सञ्चालकहरुले खानी सञ्चालन गर्दा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन,२०४२ तथा नियमावली र स्वीकृत माइनिङ स्किमको सिमाभित्र रहेर मात्रै खानी उत्खनन् गर्न सम्बन्धित सबै सिमेन्ट उद्योगीहरुलाई निर्देशन दिने,साथै निर्देशन पालना भएको नपाइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही गर्ने ।

 

 

खानिजन्य सामग्रीमा चरम भ्रष्टाचार; महानिर्देशक, नौ सिमेन्ट उधोगी सहित १८ जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर

१२ माघ २०७८: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा खानिजन्य सामग्रीमा चरम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनाबिरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवम् हालका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले विभिन्न नौ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिमा तोकिएको भन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको भन्ने विषयमा भएको छानबिनअनुसार रु एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्नेमा छुट दिइएको पाइएको छ ।

 

सिमेन्ट तथा चुनढुङ्गा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति नलिई केवल रु १८ लाख मात्रै जरीवाना गराई राज्यलाई अर्बौको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । बदनियत पूर्वक गठन गरिएको जयराज घिमिरे संयोजकत्वको छानबनि समितिका आधारमा सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी गराई निजी कम्पनी तथा उद्योगलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको पाइएको छ ।

 

वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी माइनिङ स्किममा आव २०७४/७५ र आव २०७५/७६ को तोकिएभन्दा बढी उत्खनन् गरेको आयोगको अध्ययनमा देखिन्छ । अधिक चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट, अन्नपूर्ण क्वेरिज, उदयपुर मिनरल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, कञ्चन क्वेरिज, डोलोमाइट चुनढुङ्गा प्रालि लगायत छन् । ती नौ कम्पनीलाई वार्षिक प्रति आवमा रु एक लाखका दरले मात्रै जरिवाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट बिमुख भई सामान्य जरिवाना मात्रै गराएको आयोगको ठहर छ ।

 

विभागको निर्णयबाट सरकारले रु एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको हानी नोक्सानी व्योहोर्नु परेको छ । आयोगले तत्कालीन खानी तथा भूगर्भ विभागका सुपरिटेन्डेन्ड माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, उपसचिव कानून सपना अधिकारीबिरुद्ध रु एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

यस्तै, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिक इन्जिनियर प्रशान्त बोहोरा, सिडिजी धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा सैनिक भण्डारीबिरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ बमोजिम कारवाहीको माग दाबी गरिएको छ ।

 

यस्तै तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी चुनढुङ्गा निकालेको, वातावरण संरक्षण नगरेको लगायतका कसुरका आधारमा नौ सिमेन्ट कम्पनीका सञ्चालनबिरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेबिरुद्ध रु १६ करोड ३१ लख ८१ हजार ६१६, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक पश्पति मुरारकाबिरुद्ध रु ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।

 

यस्तै, मारुती सिमेन्टका सञ्चालक शरद गोगलबिरुद्ध रु २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५७५, अन्नपूर्ण क्वेरिजका सञ्चालक ऋषी अग्रवालबिरुद्ध रु ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७५७ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । यस्तै, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालक प्रवलजङ्ग पाण्डेबिरुद्ध रु एक करोड ७९ लाख ७१ ह्जार ७७६, युनाइटेड सिमेन्टका सञ्चालक नरेश दुगडबिरुद्ध रु नौ करोड ६९ लाख ४० हजार ५००, सोनापुर सिमेन्टका सञ्चालक निपेश तायलबिरुद्ध रु ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४१५, कञ्चन क्वेरिजका सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षेत्रीबिरुद्ध रु तीन करोड आठ लाख ६९ हजार १५९ र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योगका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठबिरुद्ध रु पाँच करोड ४३ लाख २१ हजार २०० बराबरको बिगो दाबी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

 

आठ स्थानको खनिज अध्ययन तथा उत्खननका लागि अनुमति

२७ पुष २०७८ (रासस) :  खानी तथा भूगर्भ विभागले देशभरका आठ स्थानको खनिज अध्ययन तथा उत्खननका अनुमति प्रदान गरेको छ । विभागले देशभरका आठ स्थानको चुनढुङ्गा, मार्बल, काउलिङ, बालुवा र तामालगायतका खनिज पदार्थको उत्खनन तथा अध्ययनका लागि विभिन्न कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरेको हो ।

 

 

विभागका अनुसार धादिङको तान्द्राङगढी र जुरेथुममा चुनढुङ्गा उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ । तान्द्राङगढीमा सर्वोत्तम सिमेन्ट र जुरेथुमममा शक्ति सिमेन्ट उद्योगलाई उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गरिएको विभागका प्रवक्ता जयराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

 

 

यसैगरी, भीमफेदीको मार्बल उत्खननका लागि अरिटेन्ट मिनलर प्रालि, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको बालुवा उत्खननका लागि गोरखा रिसोर्सेस प्रालि, सोही गाउँपालिकाको थप दुई स्थानमा बालुवा उत्खननका लागि महर्जन खानी उद्योग प्रालिलाई अनुमति दिइएको उहाँले बताउनुयो ।

 

 

यस्तै, मकवानपुरस्थित दामनको काउलिङ र बागलुङ ओखरबोटको तामा अध्ययनका लागि क्रमशः सिमभञ्याङ प्राइम रिसोर्सेज प्रालि र डोङ्गी मिनरल प्रालि काठमाडौँलाई अनुमति प्रदान गरिएको हो । कूल १३ स्थानको खानी उत्खनन तथा अनुमतिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको विभागले चार वटा स्थानमा निवेदन नपरेको र एक स्थानको लागि आवेदन रद्द भएको विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

 

 

विभागले आठ स्थानको खनिज उत्खनन तथा अनुमति प्रदान गरेबापत रु ३७ करोड राजस्वसमेत सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, विभागले देशका विभिन्न क्षेत्रको भू इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययनको काम समेत गरिरहेको छ ।

 

 

विभागका अनुसार विसं २०५२देखि हालसम्म देशभरका विभिन्न २२ शहरको भूःइञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । विभागले प्रत्येक वर्ष एक सहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विभागले बर्दियाको गुलरियामा भू इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययनको काम सम्पन्न गरेको थियो ।

 

२२ शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न

3 Jan 2022 

खानी तथा भूगर्भ विभागले देशभरका २२ शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गरेको छ ।

 

 

विभागले देशका विभिन्न भागमा विकसित हुँदै गएको शहरको भू–बनोट कस्तो छ र उक्त स्थानमा शहर बस्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उदेश्यका साथ प्रत्येक वर्ष एक शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन गर्दै आएको हो ।

 

 

 

विभागले हालसम्म काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, भद्रपुर, धरान, जनकपुर, वीरेन्द्रनगर, तुलसीपुर, धनगढी, भैरहवा, टीकापुर, सिन्धुलीमाडी, हेटौँडा, वीरगञ्ज, विराटनगर, दमौली, विदुर, दमक, बनेपा र नारायणघाटको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बर्दियाको गुलरिया बजार क्षेत्रमा भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन भइरहेको विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

 

विभागले विसं २०५२ देखि प्रत्येक वर्ष एक शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो । “शहरको कुन क्षेत्रमा कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ, भन्नेबारेमा हामीले भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई राय, सुझाव दिँदै आएका छौँ”, महानिर्र्देशक घिमिरेले भन्नुभयो ।

 

 

विभागको राय र सुझावलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा प्राकृतिक विपत्तिका घटनासमेत हुने गरेका छन् । विभागले शहरको कुन भागमा विद्यालय, कुन भागमा अस्पताल, कुन भागमा डम्पिङसाइड, कुन भागमा अण्डर ग्राउण्ड पार्किङ बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गर्नेछ । यस्तै कुन ठाउँ बाढी, पहिरो र भूक्षयको जोखिम छ भन्नेसमेत अध्ययन हुने गरेको छ । उक्त अध्ययनले शहरी विकासमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास विभागले लिएको छ ।