गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाबाट आउने पूर्वचेतावनी र सावधानीबारेको जानकारी राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमार्फत ‘अटोमेटिक रूपमा हेर्न मिल्ने’ भए पनि प्राधिकरणबाट जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै रूपमा पत्र नआएको बताए । तर विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा मन्त्रालय सक्रिय रूपमा लागिपरेको उनले दाबी गरे । ‘मन्त्रालयअन्तर्गतको आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र २४ सै घण्टा खुला रहन्छ, प्राधिकरणबाट कुनै पत्र आएको थियो भने प्रशासनलाई यसबारे परिपत्र त भइहाल्थ्यो नि,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर विपद् जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रण र आवश्यक प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गर्नकै लागि क्रियाशील विज्ञ संस्थाले पछिल्लो प्रकोप रोकथामका लागि पूर्वतयारी गर्न चुकेकै हो ।’

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले प्रकोप न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्ध भएर लागिपरेको बताए । पोखरेलले विगतका जोखिम र जनधनको क्षतिबाट पाठ सिकेर प्राधिकरण प्रभावकारी प्रकोप व्यवस्थापनमा जुटेको दाबी गरे । दुई वर्षअघि सरकारले विपद् जोखिम रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेपछि गृह मन्त्रालय ‘बेखुस’ देखिएको थियो । विपद्सम्बन्धी कामकारबाही र प्रतिकार्य योजना गृहअन्तर्गतकै संयन्त्रबाट हुने गरेका थिए तर प्राधिकरण गठनपछि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी गृहको अधिकार बाँडफाँट भयो । गृहकै एक कर्मचारीले ‘मन्त्रालय–प्राधिकरण अघोषित द्वन्द्व’ का कारण कतिपय कामकारबाहीमा तालमेल नमिलेको बताए । ‘हालको बाढीपहिरो र डुबानमा पनि मन्त्रालय–प्राधिकरण समन्वय नभएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

बाढीपहिरोबाट प्रभावितमध्येको बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) मोहन अधिकारीले मौसम पूर्वानुमान र भारी वर्षाको जोखिमबारे गृह मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट कुनै पत्र वा सर्कुलर नआएको बताए । ‘मौसम बदली भई वर्षा हुने र त्यसबाट निम्तिने जोखिमका साथै सम्भावित सावधानी अपनाउनेबारे मन्त्रालयबाट कुनै पत्र विपद् हुनुअगावै त आएन,’ अधिकारीले भने, ‘तर हामी आफैंले जोखिमबारे सावधानी अपनाउन सक्दो प्रयास गरेका हौं ।’

बाढी र डुबान प्रभावित जिल्ला कैलालीका सहायक प्रजिअ हिरालाल चौधरीले सकेको सावधानी अपनाएकै कारण कैलालीमा मानवीय क्षति हुन नपाएको दाबी गरे । तर भन्नेबित्तिकै धानबाली उठाउन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो । महाशाखाको पूर्वजानकारीबारे उनले पनि अनभिज्ञता जनाए ।

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी ठूले राईले मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी ‘पूर्वचेतावनी’ लाई विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको दायित्व बोकेका निकायले गम्भीर रूपमा नलिँदा हरेक वर्ष जनधनको क्षति दोहोरिने गरेको बताए । ‘मौसम अदलबदल भई निम्तिने जोखिमबारे सावधानी अपनाउने र क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा सन्देश प्रवाह नै गरेको पाइँदैन, सहरबजारमा बस्ने, टाठाबाठाले मात्रै सूचना पाएर हुँदैन, किसान र दूरदराजसम्म यसको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘खासगरी आकस्मिक विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र भनेको कृषि, उद्योग, निर्माण, वन सम्पदा, पदयात्रामा निस्केका र जोखिमपूर्ण स्थानका बस्ती हुन्, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाबाट जोखिमबारे दिइएका चेतावनीयुक्त विवरण यी क्षेत्रमा सहज प्रवाह भए मात्रै जनधनको क्षति रोक्न मद्दत पुग्छ ।’

बाढीपहिरोजन्य प्रकोपको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । सरकारले विपद्पछि खोज/उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाए पनि विपद्का घटना रोकथामका लागि पहिलै तदारुकता देखाउन सकेको छैन । जोखिमका बस्ती स्थानान्तरण गर्नेदेखि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव बस्ती/घर बनाउनै नदिने प्रतिबद्धता सरकारी तहबाट पटक–पटक भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ आर्थिक वर्ष र गएको साउनयताको ३ महिनामा देशभर बाढीपहिरोबाट मात्रै १ हजार १ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । साउनयता मात्र १ सय ६५ जनाको ज्यान गइसकेको छ । यो संख्या ०७७/७८ मा ३ सय, ०७६/७७ मा १ सय ७५, ०७५/७६ मा ८५, ०७४/७५ मा २ सय १ र ०७३/७४ मा १ सय ६९ थियो । ‘बाढीपहिरोबाट मानिसको ज्यान जानु भनेको अकालको काल हो, यो अप्राकृतिक निधनलाई रोक्न सकिन्छ तर त्यहीअनुसार सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको एकीकृत तदारुकता आवश्यक पर्छ,’ गृहकै एक सहसचिवले भने, ‘एउटाको मन्त्रालय वा निकायको प्रयासबाट मात्रै यो सम्भव छैन ।’