हेटौडा कपडा उद्योगले आजदेखि थाल्यो परीक्षण उत्पादन

काठमाडौं । वर्षौदेखि रुग्ण भएर बन्द भएको हेटौडा कपडा उद्योगले आजदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निजी सचिवालयका सहसचिब प्रदिप परियारले शनिबार अपराह्न एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै उक्त उद्योगबाट आजदेखि कपडा उत्पादन गर्ने परीक्षण उत्पादन सुरु भएको जानकारी दिएका हुन् ।

समाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षाैदेखि मृतप्रायः रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगबाट आजदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु भएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार नेपाली सेनाका जर्नेलको नेतृत्वमा पुराना मेसिनहरू मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । थन्किएका तानहरूबाट फेरी कपडा उत्पादन हुन थालेको उनले प्रस्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष निर्देशनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको पहलमा लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

२०६९ साल माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत यो उद्योग खारेजीमा परेको थियो । खारेजीमा परेको यो उद्योगलाई प्रधानमन्त्री शाहको विशेष चासोमा ‘रिभाइभ’ गरिएको हो ।

यो उद्योगका मेसिनहरूको अवस्था बुझ्न अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको ३३ लाख रुपैयाँको लागतमा परीक्षण उत्पादनको तयारी भएको छ ।

कपासबाट धागो बनाउने लामो प्रक्रियालाई छाडेर तत्कालका लागि बाहिरबाटै धागो खरिद गरी कपडा बुन्ने मेसिनहरूको परीक्षण गरिनेछ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार परीक्षण उत्पादन पश्चात् दीर्घकालीन रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने मोडालिटीको बिषय अध्ययन गरी अघि बढाइनेछ ।

परीक्षण उत्पादनबाट आउने नतिजाका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी उद्योग सञ्चालनको दीर्घकालीन मोडालिटी तय गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिले उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । जिम्मेवारीअनुसार अहिले नेपाली सेनाले सरसफाइ र मेशिनरी उपकरण मर्मत सम्भार गरेर परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको हो ।

‘सञ्चालन मोडालिटी तय नहुँदासम्म अहिलेलाई नेपाली सेनालाई परीक्षण उत्पादनको लागि जिम्मेवारी दिइएको हो, सञ्चालन मोडालिटी तय भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय पछि टुङ्गो लाग्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘अहिले सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन भइरहेको छ ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपाली सेनाले उक्त कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा निकै जोडतोडका साथ अघि बढेको थियो । तत्कालीन समयमा सेनाले अध्ययन गरेर आवश्यक लगानी गर्ने निधोसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालसँग उक्त कारखाना सञ्चालन गर्ने अनुमतिसमेत माग गरेको थियो ।

उनका अनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिसँगै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समेत गर्जो टरेको छ ।

सरकारले यो उद्योगबाट सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामति कर्मचारी, शिक्षक शिक्षिकाले प्रयोग गर्ने सरकारले तोकेको पोशाक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

२०७५ सालमा अध्ययन भएको एक अध्ययन अनुसार यो कारखाना सञ्चालन गर्न ३० करोड रुपैयाँबराबरको लगानी लगाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।

विगत लामो वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी चर्चामा मात्रै सीमित पारिएका सरकारी स्वामित्वका ७ वटा उद्योग सञ्चालन गर्न शाह नेतृत्वको सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो ७ वटा उद्योग हेटौडा कपडा उद्योगबाहेक हुन् ।

२०८२ वैशाख १५ गते तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स अडिट–डीडीए) गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयसमेत करिब एक वर्षसम्म थला परेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनको जगमा नयाँ निर्वाचनमार्फत बनेको रास्वपाको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा टुंगो लगाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार रुग्ण उद्योगहरूको विषयमा के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै उनको सचिवालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका साथै अर्थ मन्त्रालयलाई ७ रुग्ण उद्योगको डीडीए प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

साथै ती उद्योगको भरपर्दो सञ्चालन मोडालिटीको विषयमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो ।

सोही निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा अहिले ती ७ वटै रुग्ण उद्योगका बारेमा डीडीए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।