साउदी, पाकिस्तान र टर्कीबीच ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’

काठमाडौँ। मध्यपूर्वमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीबीच साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीले सामूहिक सुरक्षा सहकार्य बलियो बनाउने उद्देश्यले ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’मा हस्ताक्षर गरेका छन्।

तीन देशका सरकारी अधिकारीहरूले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता भएको जानकारी दिएका हुन्। सम्झौताले तीनै राष्ट्रको सुरक्षा क्षमता, प्रतिरोधात्मक शक्ति र आपसी सैन्य सहकार्य विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताअन्तर्गत कुनै एक सदस्य राष्ट्रमाथि भएको आक्रमणलाई तीनै देशमाथिको आक्रमणका रूपमा लिइनेछ। यसले सामूहिक प्रतिरोध क्षमतालाई थप मजबुत बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मक्कामा भयो सम्झौता हस्ताक्षर

यो सम्झौता पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख असिम मुनीर साउदी अरब पुगेको भोलिपल्ट भएको हो। उनीहरूले मक्कामा उमराह तीर्थयात्रा गरेका थिए।

सोही समयमा टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान पनि साउदी अरब पुगेका थिए। उनले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

इस्लाम धर्मको सबैभन्दा पवित्र स्थल मक्कामा सम्झौता हस्ताक्षर गरिनुलाई यसको महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ। तीन देशबीच करिब एक वर्ष लामो वार्तापछि यो सहमति भएको हो।

क्षेत्रीय तनावबीच सुरक्षा सहकार्य

इरानमाथि अमेरिका र इजरायलबाट भएको आक्रमणपछि साउदी अरबको सुरक्षा चिन्ता बढेको बताइएको छ। यमनका हुथी विद्रोही तथा इराकका शिया सशस्त्र समूहबाट पनि समय–समयमा आक्रमणको जोखिम रहेको छ।

यसले साउदी अरबको तेल आपूर्ति तथा आर्थिक विकास योजनामा चुनौती थपेको छ। साथै, दशकौँदेखि सुरक्षा साझेदार रहेको अमेरिकासँगको सम्बन्ध कति भरपर्दो छ भन्ने विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ।

पुरानो सैन्य सहकार्यलाई नयाँ आधार

साउदी अरब र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि सैन्य सम्बन्ध रहँदै आएको छ। पाकिस्तानले दशकौँदेखि साउदी सेनालाई तालिम तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ।

त्यस्तै, टर्की र पाकिस्तानबीच युद्धपोत, प्रशिक्षण विमान तथा रक्षा प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको छ। सन् २०२३ मा साउदी अरबले टर्कीबाट ड्रोन खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जसलाई टर्कीले आफ्नो ठूलो रक्षा निर्यात सम्झौतामध्ये एक भनेको थियो।

‘कुनै देशविरुद्ध लक्षित छैन’

साउदी अरबका सार्वजनिक कूटनीतिका उपमन्त्री राएद क्रिम्लीले सम्झौता कुनै देशविरुद्ध लक्षित नभएको बताएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत यो सम्झौता सैन्य गठबन्धन, धार्मिक वा सम्प्रदायगत समूह निर्माण गर्ने उद्देश्यले नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार यो परमाणु महत्वाकांक्षा वा हतियार प्रतिस्पर्धासँग पनि सम्बन्धित छैन।

सम्झौताको उद्देश्य आफ्नै क्षमतामा आधारित दीर्घकालीन र दिगो सुरक्षा संरचना निर्माण गर्नु रहेको उनको भनाइ छ।

टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानले पनि सम्झौता रक्षात्मक प्रकृतिको रहेको बताएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्दै संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट संकट समाधान गर्ने नीति कायम रहने बताए।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सम्झौतालाई ‘ऐतिहासिक प्रयास’ भन्दै यसले क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउने बताएका छन्।

इरानको चेतावनी

सम्झौताप्रति इरानबाट भने मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। इरानी सांसद इब्राहिम रेजाईले साउदी अरबले अन्य देशसँग गरेको सम्झौताले मात्र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा साउदी अरबले आफ्नै नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार बाह्य शक्तिमा निर्भर सुरक्षा रणनीतिले दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने दाबी गरेका छन्।

बदलिन सक्छ क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन

विश्लेषकहरूले यो सम्झौताले मध्यपूर्वको सुरक्षा संरचनामा नयाँ प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानसँग परमाणु क्षमता, युद्ध अनुभव भएको सेना र रक्षा उत्पादन क्षमता छ। टर्कीसँग अत्याधुनिक ड्रोन तथा रक्षा प्रविधि र नाटो सदस्यताको अनुभव छ भने साउदी अरबसँग ठूलो आर्थिक शक्ति रहेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार तीन देशबीचको विश्वास र सहकार्य प्रभावकारी भएमा यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ।