बर्खास्तीविरुद्ध श्रीधर शर्मा फेरि अदालतमा, सरकारमाथि मानहानीको आरोप

पोखरा । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव पदबाट बर्खास्त गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध श्रीधर शर्मा पुनः अदालत पुगेका छन् । उनले शुक्रबार उच्च अदालत पोखरामा सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उत्प्रेषण परमादेश र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

खेलकुद पदक वितरणमा अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटि गरेको आरोप लागेपछि प्रदेश सरकारले शर्मालाई सदस्यसचिवबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिको सिफारिसका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत १ असोजमा शर्मासँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । तर, शर्माले स्पष्टीकरण नबुझाई सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भने अझै हुन बाँकी छ ।

यसैबीच, गत १८ कात्तिकमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद्का अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यलाई यथावत् राख्दै शर्मालाई सदस्यसचिवबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । रिक्त पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

शर्माले यसअघि स्पष्टीकरण माग गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र ध्रुवकुमार पियाको संयुक्त इजलासले आगामी २ मंसिरमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

तर, आफूविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको भन्दै शर्मा पुनः अदालत पुगेका हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आफूलाई पुनः सदस्यसचिव पदमा बहाल गराउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, अदालतले यसअघि सरकारसँग निर्णयसम्बन्धी सक्कल कागजात माग गरेको आदेश पालना नभएको भन्दै शर्माले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अर्को रिट पनि दायर गरेका छन् । गत १३ कात्तिकमा पेसी तोकिएको भए पनि विपक्षीले सक्कल कागजात पेस नगरेको उनको दाबी छ ।

शर्माले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेशका प्रमुख सचिव र नवनियुक्त सदस्यसचिव दीपेन्द्र परियारसहित आठ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्था छ । अदालतको कामकारबाहीमा अवरोध गरेमा वा आदेश तथा फैसलाको अवज्ञा गरेमा दोषीलाई एक वर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा १३९ (२) ले पनि उच्च अदालतलाई आफ्नो तथा मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने वा आदेश तथा फैसलाको अवज्ञा गर्नेविरुद्ध कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउने अधिकार दिएको छ ।