विपद् व्यवस्थापनमा सबै पक्षको समन्वय र सहकार्य अनिवार्यः उपनेता अर्याल

३० भदौ (२०८३), काठमाडौं । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पद्मा अर्यालले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको समन्वय क्षमता कमजोर देखिएको बताएकी छन । 
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनः निर्माण कार्यमा सरकारको  विभिन्न पक्षमा चुकेको बताइन । 
विपद् राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथिको विषय भएको र यसमा सबै पक्षको समन्वय र सहकार्य अनिवार्य रहेको सांसद अर्यालले बताइन । 
बाढी आएलगत्तै सरकारले सार्वजनिक आह्वान, आवश्यक कूटनीतिक पहल तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त प्रयास नभएको भनाइ उनको थियो । विद्यालय, क्याम्पस तथा विभिन्न क्षेत्रका इन्जिनियर र विज्ञहरूसँग समन्वय गरी जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको अर्यालले बताइन । 
विपद्पछि खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनः निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सर्वदलीय विशेष संसदीय समिति’ गठन गर्न माग गर्दै उहाँले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै ‘विशेष पुनः निर्माण प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले राखिन । 
उपनेता अर्यालले त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रको पुनः निर्माणका लागि सुरक्षित बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत र पर्यटनलाई समेट्ने गरी दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनुपर्ने तथा नुवाकोटको विदुर उपत्यकामा विशेष आर्थिक क्षेत्रसहित नयाँ सहर विकास गरी बाढीपीडितलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिइन । 
उनले सरकारलाई विपद्को समयमा ‘म एक्लै काफी छु’ भन्ने सोच त्याग्न आग्रह गरीन । विपद् राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथिको विषय भएकाले राजनीतिक दल, तीन तहका सरकार, नागरिक समाज, विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 
सरकारले केही काम गरे पनि उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसक्दा धेरै अवसर खेर गएको उनको भनाइ छ । 
बाढीबाट विस्थापित परिवारको राहत, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको अर्यालले बताइन । 
सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले बजारमा देखिएको ग्यासको कृत्रिम अभाव नियन्त्रण र वितरण व्यवस्थापनमा पनि सरकार असफल भएको बताइन । 
उपनेता अर्यालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’को मुद्दा उठाउन र आवश्यक सहयोग जुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइन ।