विद्युत महसुलको डिजिटल भुक्तानीमा थप सहुलियत दिने प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल भुक्तानीमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउन गर्ने घरेलु ग्राहकलाई थप सहुलियत दिने भएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अनलाइनबाट महसुल तिर्ने घरेलु ग्राहकलाई पहिलो चरणमा ६ महिनासम्म थप ०.५० प्रतिशत स्मार्ट ‘पे रिवार्ड’ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

मिटर रिडिङ भएको दिनदेखि सात दिनभित्र महसुल भुक्तानी गर्दा दिँदै आएको २ प्रतिशत छुट कायम राख्दै थप अवधिको छुट दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसबाहेक अनलाइन माध्यमबाट जुनसुकै समयमा महसुल भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकले थप ०.५० प्रतिशत रिवार्ड पाउनेछन् ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत असार मसान्तसम्म १ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड विद्युत विद्युत बिक्रीको रकममध्ये अनलाइन माध्यमबाट वार्षिक करिब ४० अर्ब ९९ करोड ४० लाख ८४ हजार महसुल संकलन भएको छ ।

अनलाइनबाट संकलित रकममा करिब ४० प्रतिशत घरेलु र ६० प्रतिशत अन्य वर्गका ग्राहकको योगदान छ ।

भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकमा करिब ३३ लाख ५२ हजारले काउन्टरबाट र १२ लाख ५० हजारले अनलाइन माध्यमबाट महसुल तिरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारसम्म प्राधिकरणका ५९ लाख २७ हजार ४४० ग्राहकमध्ये मासिक औसत करिब १७ लाख ग्राहक अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध छन् ।

प्राधिकरणका कुल ग्राहकमा घरेलु वर्गको हिस्सा करिब ९१ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ५३ लाख ७२ हजार घरेलु ग्राहकलाई ४६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल जारी गरिएको थियो । प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन् ।

प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टरमा ९३२ कर्मचारी परिचालित छन् ।

काउन्टर र आयसम्बन्धी काममा खटिएका कर्मचारीको वार्षिक खर्च मात्रै करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसअनुसार प्रतिकाउन्टर वार्षिक करिब ९ लाख १३ हजार खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा काउन्टरबाट करिब ८१ अर्ब ३६ करोड २८ लाख महसुल संकलन भएको थियो ।

प्राधिकरणले काउन्टरको संख्या र त्यसमा हुने निर्भरता घटाउँदै डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन सके प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययनअनुसार ६५५ काउन्टरबाट भइरहेको कामलाई ३६७ काउन्टरबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ । जसबाट २८८ काउन्टरको सञ्चालन खर्च बचत हुनेछ ।

प्रतिकाउन्टर वार्षिक खर्चका आधारमा यस्तो बचत करिब २६ करोड २९ लाख, अर्थात् मासिक करिब २ करोड १९ लाख हुने अनुमान छ ।

त्यस्तै डिजिटल भुक्तानीमा ग्राहक आकर्षित गर्न प्राधिकरणले स्मार्ट पे रिवार्डको आर्थिक प्रभावसमेत अध्ययन गरेको छ । घरेलु ग्राहकलाई ६ महिनासम्म ०.७५ प्रतिशत रिवार्ड दिँदा करिब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भार पर्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसको तुलनामा रिवार्ड योजनाबाट करिब ११ करोड ७० लाख खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

काउन्टर सञ्चालन खर्चबाट हुन सक्ने बचतसँग तुलना गर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धनमा हुने खर्च व्यवस्थापनयोग्य रहेको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ । पहिलो चरणमा लागू गरिएको रिवार्ड यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन थप निर्णय हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले ‘ग्राहकलाई कार्यालयसम्म बोलाउनेभन्दा विद्युत प्राधिकरणको सेवा ग्राहकको हातमा पुर्याउने’ अवधारणाअनुसार डिजिटल भुक्तानीलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विद्युत् महसुलको डिजिटल भुक्तानीले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै ग्राहकलाई कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी प्रविधिमार्फत घरबाटै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।