वैदेशिक लगानी सुरक्षा र नीतिको ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई एनसेलको सुझाव

काठमाडौँ — नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षा, नियामक निकायको अनिश्चितता र कर प्रणालीको जटिलतालाई लिएर सरकार र ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबिच २५ साउनमा अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीर छलफल भएको छ। छलफलमा एनसेललगायत नेपालका ठुला २० करदाता कम्पनीहरूका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग आफ्ना समस्या, चिन्ता र नीतिगत चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेका हुन्।

छलफलका क्रममा एनसेलले स्पष्ट, स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति नभएसम्म वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्ने बताएका छन्।

व्यवसायीमाथि 'अपराधीजस्तै' व्यवहार र अनिश्चितताको सास्ती

एनसेलका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामक अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले वैधानिक व्यापारिक प्रक्रियामा सहभागी हुने व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूलाई पछि गएर आपराधिक अनुसन्धान वा धरपकडको दायरामा ल्याउने परिपाटीप्रति कडा आपत्ति जनाए। डिल्लीराम श्रेष्ठको भनाइ थियो,  ‘हामी पनि एक पीडित पक्ष हौँ। कुनै एक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राखेको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएका थियौँ, जसले गर्दा अहिले हाम्रा लगानीकर्तालाई पनि धरपकड, फौजदारी मुद्दा चलाइने जस्ता खबर पाएका छौँ।’

नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वैध लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएर गरिएको कारोबारलाई समेत शङ्कास्पद नजरले हेरिनु र लगानीकर्तालाई नै पक्राउ तथा कानुनी कारबाहीको त्रास देखाइनुले व्यावसायिक सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको श्रेष्ठले बताए। ठुलो वैदेशिक लगानी भएको कम्पनीलाई नेपाली मूलका लगानीकर्ता (गैर आवासीय नेपाली) ले सञ्चालन गरिरहेको तथ्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्नेमा उल्टै अनुसन्धानको नाममा हतोत्साहित पारिएको एनसेलको दाबी छ।  डिल्लीराम श्रेष्ठको भनाइ थियो,   ‘यसरी एक नेपालीले यत्रो कम्पनी चलाउनु गौरवको विषय हो। तर हाम्रा लगानीकर्तालाई दोषी जस्तो व्यवहार गरिएको छ। यस्तो अवस्था विदेशी लगानीकर्तालाई एकदमै पीडादायी हुन्छ।’

पारदर्शी कर प्रणाली र 'दफा ५७' को उल्झन सुल्झाउन माग

एनसेलले नेपालको कर निर्धारण प्रक्रिया कुनै व्यक्ति वा कर अधिकृतको तजबिजमा नभई पारदर्शी कानुनका आधारमा हुनुपर्ने माग राखेको छ। कर सम्बन्धी विवाद समाधान हुन ३ देखि ४ वर्षसम्म लाग्ने परिपाटीले व्यापारिक योजना ठप्प हुने भएकाले बढीमा एक वर्षभित्र कर निर्धारण र विवाद फर्छ्यौट गरिसक्ने प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

साथै, आयकर ऐनको 'दफा ५७' अन्तर्गत गैर-आवासीय (अफसोर) शेयर कारोबार तथा गाभ्ने र अधिग्रहणसम्बन्धी प्रावधान अस्पष्ट रहँदा लगानीकर्ता दोहोरो करको जोखिममा परेको कम्पनीको निष्कर्ष छ। सरकारले यस विषयमा स्पष्ट कानुनी परिधि तोक्नुपर्ने वा नियमनको स्पष्ट ढाँचा तयार गर्नुपर्ने एनसेलले जनाएको छ।

एनसेलका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामक अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठको भनाइमा, ‘आयकर ऐनको दफा ५७ मा अफसोर लगानीलाई गैर कानुनी भनिदिनु पर्‍यो या यसलाई समीक्षा गर्नुपर्‍यो।’ अहिले नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने कारण दफा ५७ रहेको कम्पनीको निष्कर्ष छ।

नीतिगत विभेद, विदेशी मुद्रा र लाइसेन्स शुल्कमा पुनरावलोकनको माग

दूरसञ्चार क्षेत्रमा समान बजारमा सञ्चालित कम्पनीहरूबिच राज्यले असमान व्यवहार गरेको एनसेलको आरोप छ। कम्पनीले उठाएका मुख्य नीतिगत समस्याहरूमा पहिलो लाइसेन्स शुल्कमा ठुलो असमानताका बारेमा छ। एनसेलले नवीकरण शुल्कबापत वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने तर उस्तै सेवा दिने अर्को प्रतिस्पर्धीले नाम मात्रको (करिब ३ लाख रुपैयाँ) शुल्क बुझाउने व्यवस्था न्यायसङ्गत नभएको भन्दै यसको पुनरावलोकन माग गरिएको छ। त्यसैले एनसेलले दूरसञ्चार लाइसेन्स नवीकरणको लागतप्रति पनि ठुलो चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

एनसेलका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामक अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठका अनुसार, यस्तो ठुलो असमानताको पुनरावलोकन हुनुपर्ने र नेपालको लाइसेन्स ढाँचा थप सुसङ्गत र न्यायसङ्गत संरचनामा आधारित हुनुपर्ने उनले तर्क गरे।

दूरसञ्चार उद्योगका लागि यो विषय विशेष महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ लाइसेन्स शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, पूर्वाधार लगानी र नियामक पालना पहिले नै ठुलो लागतका रूपमा रहेका छन्।

वर्तमान लाइसेन्स व्यवस्थाले असमान प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गरेको हुनाले यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने एनसेलको भनाइ छ। यसै गरी अर्को समस्या विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा सास्तीको हो।  प्रविधि, सफ्टवेयर र उपकरण खरिदका लागि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्दा एनसेलले विगत दुई वर्षदेखि मन्त्रालय र सरकारी निकायको सिफारिस पाउन सास्ती भोग्नुपरेको छ। एनसेलले उठाएको अर्को मुख्य चिन्ता विदेशी मुद्रा सुविधा र विदेशी सेवा प्रदायकहरूलाई गरिने भुक्तानीसँग सम्बन्धित थियो।

एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरूले वैध विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्दा समान व्यवहार पाउनुपर्ने एनसेलका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामक अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठको भनाई छ। श्रेष्ठका अनुसार, कतिपय प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले सीधा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न पाइरहेको तर एनसेलले उस्तै कारोबारका लागि सरकारका विभिन्न निकायबाट सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। उनका अनुसार आवश्यक विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउन गाह्रो भएका कारण एनसेलले विगत दुई वर्षदेखि कतिपय सेवाको भुक्तानी गर्न समस्या भोग्दै आएको छ।

वैध अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको भुक्तानीमा लामो प्रशासनिक ढिलाइ नहोस् भन्नाका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिसमा सहजीकरण गरिदिन प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामक अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले आग्रह गरे।

दूरसञ्चार कम्पनीका लागि यस्ता भुक्तानीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि विक्रेता, सफ्टवेयर, नेटवर्क उपकरण, प्राविधिक सेवा, लाइसेन्स, मर्मत सम्भार र अन्य अत्यावश्यक सेवाहरू समावेश हुन्छन्।

विदेशी मुद्रा फर्छ्यौटमा हुने कुनै पनि लामो ढिलाइले कार्यसम्पादन क्षमतामा असर पार्न सक्छ र वित्तीय तथा नियामक जोखिम बढाउन सक्छ।

त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडमा विभेदको समस्या पनि छ।  तोकिएको शुल्क तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी नदिइएको तर अन्य प्रदायकलाई सहजै उपलब्ध गराइएको भन्दै पारदर्शिता कायम गर्न आग्रह गरिएको छ। नियमअनुसार लाग्ने फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि एनसेलले फ्रिक्वेन्सी पाउन समस्या भोग्नुपरेको एनसेलका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामक अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले बताए।

समान परिस्थितिमा काम गर्ने कम्पनीहरूले फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडमा समान व्यवहार पाउनुपर्ने श्रेष्ठको तर्क थियो।  एनसेलका अनुसार नियमानुसारको शुल्क तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि एनसेलले फ्रिक्वेन्सी नपाएको तर अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाएका उदाहरणहरू छन्। त्यसैले कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडको प्रक्रियामा थप पारदर्शिता र निरन्तरताको माग गरेको छ। दूरसञ्चार सञ्चालकका लागि फ्रिक्वेन्सी केवल एउटा नियामक स्रोत मात्र नभई नेटवर्क विस्तार, सेवाको गुणस्तर र प्रविधि स्तरोन्नतिको मौलिक आधार हो। नेपाल द्रुत गतिको मोबाइल कनेक्टिभिटी र बढ्दो डाटा खपततर्फ अघि बढिरहेका बेला पर्याप्त फ्रिक्वेन्सीमा पहुँच अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ।  यसै गरी अर्को समस्या श्रम तथा भिसा नियमको छ।  वैदेशिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्ष जनशक्तिका लागि हरेक वर्ष भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिला व्यवस्था हटाएर श्रम सम्झौता अवधिभरका लागि भिसा सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ।

सुविधा होइन, नीतिको स्थायित्व हो

एनसेलले उठाएका विषयहरूले समग्रमा एउटा व्यापक चिन्तातर्फ सङ्केत गर्छन्: अनुमान गर्न सकिने नीतिको। कम्पनीका प्रतिनिधि श्रेष्ठले आफ्ना मागहरूलाई केवल छुट वा सुविधाको रूपमा प्रस्तुत गरेनन्। बरु, एउटै बजारमा काम गर्ने कम्पनीहरूमा समान रूपमा लागू हुने स्पष्ट, सुसङ्गत र अनुमानयोग्य नियमहरू स्थापना गर्नमा जोड दिइयो।

कर प्रणाली, विदेशी मुद्रा नियमन, फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड, लाइसेन्स नवीकरण, श्रम नियमलगायतका क्षेत्रमा रहेको नियामक अनिश्चितताले लगानीको निर्णयलाई सीधा असर गर्छ। नेपालमा अरबौँ रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि नियामक लागतको पूर्वानुमान गर्न सक्नु र भविष्यका कारोबारका कानुनी परिणामहरू बुझ्न पाउनु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। व्यवसायहरूले पटक-पटक प्रशासनिक स्वीकृति र व्याख्या मागिरहनुपर्ने वातावरणबाट मुक्त भई स्पष्ट नियम र पारदर्शी प्रक्रियामा आधारित प्रणालीतर्फ नेपाल अघि बढ्नुपर्छ भन्ने एनसेलको धारणा छ।

सरकारको प्रतिबद्धता: लगानीकर्ताको सुरक्षा र 'रेस्पोन्स डेस्क' को स्थापना

व्यापारी तथा करदाताहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैधानिक तवरले आर्जित लगानी, सम्पत्ति र आम्दानीको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताए। सरकार व्यवसायीहरूकै साथमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले नेपालमा थप लगानीका क्षेत्र पहिल्याउन, नयाँ उत्पादन ल्याउन र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन आग्रह गरे।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति र नीतिको सुरक्षा ग्यारेन्टीको कुरा उठाएका छन्।  मन्त्री वाग्लेको भनाइमा लगानीकर्ताहरूले आफ्ना सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियमहरू स्थिर रहेको, कर प्रणाली अनुमानयोग्य रहेको र राज्य सहयोगी साझेदारका रूपमा उभिएको महसुस गर्ने आधार निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।

छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयमा 'रेस्पोन्स डेस्क' राख्ने बताएका छन्।  अर्थमन्त्रीका अनुसार लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरूले उठाएका चिन्ता र समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयभित्रै एक 'रेस्पोन्स डेस्क'  स्थापना गरिनेछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त बैठकलाई केवल औपचारिक छलफल मात्र नभई सरकार र निजी क्षेत्र बिचको विश्वास र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने अवसर भएको बताए। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए. "उद्योगीहरूको सफलतामा समाजले गर्व गर्ने, लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने, करदाताले सम्मान पाउने र युवा उद्यमशीलता प्रोत्साहित हुने वातावरण हामी बनाउन चाहन्छौँ। नेपाललाई लगानीमैत्री, व्यवसायमैत्री र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने अभियानमा सरकार लागेको छ।"

बैठकमा २० ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधि

अर्थ मन्त्रालयमा भएको सो छलफलमा देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याउँदै आएका २० वटा प्रमुख करदाता तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकमा सूर्य नेपाल, एनसेल एक्सियाटा, आरती स्ट्रिप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, दुसान एनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल (तराई), युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना, गोर्खा लहरी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्यु होप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्री-टेक, वरुण बेभरेज (पेप्सी), टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोसी पावर कम्पनी र बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।