तीनकुनेकाे राजावादी आन्दाेलनमा सिडीओसहित चार सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा २०८१ चैत १५ को काठमाडौँको तिनकुने घटनामा तत्कालीन सिडिओसहित नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारी, एसपी अपिलराज बोहरा, सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी शैलेश श्रेष्ठसहितका सुरक्षा अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, एसपी अपिलराज बोहरा तथा सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी शैलेश श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

यसलाई पहिलो बुँदामै राखिएको छ । एसएसपी अधिकारी हाल डीआईजी छन् । तीनकुनेमा २०८१ चैत १५ गते राजतन्त्र पक्षधर समूहले आयोजना गरेको प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक घटना भएको थियो । घटनामा प्रदर्शनकारीतर्फबाट आगजनी, तोडफोडलगायतका गतिविधि भएका थिए भने सुरक्षाकर्मीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गरेका थिए । घटनामा मानवीय क्षतिसमेत भएको थियो ।

आयोगले उनीहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न उदासीनता देखाएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को खण्ड (ख) बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार तीनकुनेमा प्रदर्शन हुने पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै आयोजकका गतिविधिको सूक्ष्म र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा योजना बनाउन तथा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा नेतृत्व असफल भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

जिल्ला सुरक्षा समितिबाट पारित एकीकृत विशेष सुरक्षा योजना २०८१ बमोजिम आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्ती र जनशक्तिको परिचालन गर्न नसक्दा घटना नियन्त्रणमा समस्या भएको आयोगले जनाएको छ । सुरक्षा निकायबीच आवश्यक समन्वय र तयारीको अभावसमेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले घटनाका क्रममा सुरक्षा निकायले म्याद नाघेका अश्रुग्यास व्यापक रूपमा प्रयोग गरेको विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा उठाएको छ । सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको बयानका क्रममा लामो समयदेखि बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद नभएको तथा पर्याप्त स्रोतसाधनको अभावका कारण पुराना सामग्री प्रयोग गर्नुपरेको तथ्य खुलेको आयोगले जनाएको छ ।

म्याद नाघेका अश्रुग्यास प्रयोग गर्ने अवस्था आउनु सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै आयोगले सुरक्षा निकायलाई आवश्यक स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । साथै म्याद नाघेका अश्रुग्यास तथा अन्य सामग्री प्रयोग नगर्न र नगराउनसमेत आयोगले भनेको छ ।

घटनालगत्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न टोली परिचालन गरी अनुगमन थालेको थियो । आयोगले घटनाको गम्भीरता र प्राप्त उजुरीलाई आधार बनाएर विस्तृत छानबिन अघि बढाएको जनाएको थियो ।

आयोगले तत्कालीन सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सम्बन्धित पदाधिकारीको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

दुर्गा प्रसाईलाई कारबाही तथा मृतक पत्रकार सुरेश रजक र सबिन महर्जनको परिवारलाई राहत दिन सुझाव यसैगरी समितिले आन्दोलनका अगुवा दुर्गा प्रसाईंसहितका आयोजकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र पत्रकार सुरेश रजक र सबिन महर्जनको परिवारलाई राहत क्षतिपूति दिँदै मृत्यु प्रकरणमा उच्चस्तरीय अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आन्दोलनका मुख्य आयोजक दुर्गा प्रसाईंसहित नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा दिएका उत्तेजक अभिव्यक्तिहरूले भीडलाई भड्काएको ठहर गरिएको प्रतिवेदनमा गरिएको छ । २५ पेजमा तयार भएको यो प्रतिवेदनमा २६ वटा विभिन्न निर्णयहरु राखिएको छ ।