शिक्षक सवारी सहुलियत योजना : कुन तह र श्रेणीका शिक्षकले कति र कसरी सुविधा पाउँछन् ?

काठमाडौं । सरकारले विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूलाई सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने नयाँ योजना अघि सारेको छ। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 'शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३' मा यससम्बन्धी व्यवस्था समेटेर आवश्यक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। 

नियमावलीको नियम १०४ पछि ‘१०४ क’ थप गरी शिक्षकहरूलाई सवारी खरिदमा सहुलियत दिने कानुनी बाटो खोल्न लागिएको हो।

​प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकहरूले चारपाङ्ग्रे गाडी खरिद गर्न पाउनेछन् । जसअन्तर्गत मावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्न सक्नेछन् । शिक्षकहरूले सवारी साधनको कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्मको वित्तीय व्यवस्था बैंकमार्फत गर्दा त्यसको किस्तागत ब्याज सरकारले बेहोर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।

​यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीसहित निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकहरूका लागि दुई पाङ्ग्रे (मोटरसाइकल/स्कुटर) सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यी तह र श्रेणीका शिक्षकहरूले अधिकतम ४ लाख रुपैयाँसम्मको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा बैंकबाट लिइने ऋणको ८० प्रतिशत रकममा लाग्ने ब्याज सरकारबाट पाउन सक्नेछन्।

​सवारी साधन खरिद गर्दा लाग्ने कुल मूल्यको बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म मात्रै बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले सहुलियत स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ। यो सुविधा कार्यान्वयनमा आएपछि देशभरका कुल १ लाख ६ हजार ५४७ जना स्थायी शिक्षक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।

​तहगत र श्रेणीगत रूपमा हेर्दा यो सुविधा पाउनेमा प्राथमिक तहका ७७ हजार ७०७ जना र निम्न माध्यमिक तहका १६ हजार २१० जना शिक्षक रहेका छन्। त्यस्तै माध्यमिक तहतर्फ तृतीय श्रेणीका १० हजार ५११ जना, द्वितीय श्रेणीका १ हजार ९१५ जना र प्रथम श्रेणीका २०४ जना स्थायी शिक्षकहरूले यो सहुलियत पाउनेछन्।

​शिक्षा मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलनअनुसार यो महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन गर्न कुल ४० अर्ब ३६ करोड ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ लागत लाग्नेछ। शिक्षा मन्त्रालयका सह प्रवक्ता वीर बहादुर धामीले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि ल्याइने बताए । उनले भने, 'अझै अन्तिम रूप लिएको छैन । यसको लागि कार्यविधि बन्छ ।'

सरकारले शिक्षा नियमावलीको ११औँ संशोधनमार्फत शिक्षकहरूलाई सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेसँगै तह र श्रेणीअनुसार सरकारले बेहोर्ने ऋणको अंश र शिक्षक स्वयंले गर्नुपर्ने लगानीबारे प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुल खरिद रकमको ८० प्रतिशत रकममा लाग्ने ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ भने बाँकी २० प्रतिशत रकम शिक्षक स्वयम्‌ले जोहो गर्नुपर्नेछ।  

​तालिकाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको चारपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न सक्नेछन्। जसमा सरकारले ८० प्रतिशत अर्थात् ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋणको ब्याज बेहोर्नेछ भने शिक्षकले १० लाख रुपैयाँ स्वयम्‌ले जोहो गर्नुपर्नेछ। यसैगरी, माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाखसम्मको गाडी किन्दा सरकारले ३२ लाख रुपैयाँको ब्याज तिरिदिनेछ भने शिक्षकले ८ लाख रुपैयाँ खुद लगानी गर्नुपर्नेछ।  

​अर्कोतर्फ, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्न माध्यमिक (सबै श्रेणी) र प्राथमिक (सबै श्रेणी) का शिक्षकहरूका लागि अधिकतम ४ लाख रुपैयाँसम्मको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी श्रेणीका शिक्षकहरूले दुई पाङ्ग्रे सवारी किन्दा सरकारले ८० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख २० हजार रुपैयाँ ऋणको किस्तागत ब्याज तिरिदिनेछ भने बाँकी ८० हजार रुपैयाँ शिक्षक स्वयम्‌ले जुटाउनुपर्नेछ।