सर्वोच्चको फैसलापछि इन्टरनेट शुल्क बढ्ने बहस, विगतको दायित्व उपभोक्ताबाट असुल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको मूल्य शत प्रतिशत बढ्ने चेतावनी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दिएका छन् ।

सेवा प्रदायकहरूले विगतदेखि ग्राहकको बिलमा ‘मर्मत तथा सम्भार शुल्क’ का रूपमा छुट्याउँदै आएको रकममा समेत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लाग्ने व्याख्या अदालतबाट भएपछि इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको दाबी छ ।

असोज ६ गते मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालय (एलटीओ) ले गरेको कर मूल्याङ्कनविरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो ।

फैसलासँगै सेवा प्रदायकहरूले विगतमा अपनाउँदै आएको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको बिलमा ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स’ अर्थात् मर्मत तथा सम्भारका लागि छुट्याइएको हिस्सामा टीएससी नलाग्ने व्यवस्था विवादमा परेको छ ।

के हो दूरसञ्चार सेवा शुल्क ?

दूरसञ्चार सेवा शुल्क अर्थात् टीएससी ग्राहकले तिर्ने बिलमा सेवा प्रदायकले सरकारका लागि उठाएर सरकारलाई बुझाउने शुल्क हो । यसको हालको दर १० प्रतिशत छ।

सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट उक्त शुल्क संकलन गरी सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन्। तर, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको बिलमा कूल रकमको निश्चित हिस्सा ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स’ का रूपमा छुट्याएर त्यसमा टीएससी नलाग्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो।

यसै विषयमा सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच लामो समयदेखि विवाद थियो । सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई छुट दिएको र आफूहरुले नउठाएको रकम सरकारलाई तिर्न नसकिने तर्क गर्दै आएका यो । यो रकम ५ आर्थिक वर्षदेखिको भएकाले सेवा प्रदायकले करोडमा होइन अर्बमा जरिवानासहित तिर्नुपर्दा ग्राहकबाटै असूल गर्नुको विकल्प नरहेको आइएसपीएनका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

५० प्रतिशतसम्मको रकममा टीएससी नलाग्ने अभ्यास

२०७५ सालमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनका आधारमा सेवा प्रदायकहरूले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको कुल बिलको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई मर्मत तथा सम्भार शुल्कका रूपमा छुट्याउँदै आएका थिए ।

त्यो हिस्सामा टीएससी नलाग्ने गरी बिलिङ हुँदै आएको थियो । सेवा प्रदायकहरूको तर्कअनुसार उक्त रकम इन्टरनेट सेवा सञ्चालन, नेटवर्कको मर्मत, प्राविधिक सहयोग तथा सम्भारसँग सम्बन्धित खर्चका रूपमा छुट्याइएको थियो।

तर, ठूला करदाता कार्यालयले सो अभ्यासलाई स्वीकार नगरी थप कर दायित्व निर्धारण गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको हो।

सर्वोच्च अदालतले सेवा प्रदायकहरूले लिएको उक्त ५० प्रतिशत छुटलाई कानुनी आधार नभएको ठहर गरेपछि अब त्यसअन्तर्गतको रकममा पनि टीएससीसम्बन्धी दायित्व सिर्जना भएको छ।

ग्राहकले कति बढी तिर्नुपर्छ ?

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको बिलमा टीएससी लाग्ने आधार विस्तार भएपछि ग्राहकले तिर्ने रकम बढ्ने सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार बिलको ६६ प्रतिशत हिस्सामा टीएससी लाग्ने अवस्था बनेमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ग्राहकको बिलमा पर्नेछ । सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असूल गरेर सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएकाले बढेको व्ययभार ग्राहककै बिलमा जाने बताएका छन् ।

२०७५ सालदेखि सरकारले पुनः मूल्याङ्कन गरेको कर दायित्वमा जरिवाना तथा थप शुल्कसमेत जोडिने अवस्था छ। सेवा प्रदायकहरूका अनुसार विगतको कर दायित्वमा वार्षिक ६० प्रतिशतसम्मको दरले जरिवाना जोडिन सक्ने भएकाले त्यसको भारसमेत ठूलो हुन सक्छ।

सेवा प्रदायकहरूले विगतमा ग्राहकबाट नउठाएको टीएससी र त्यसमा लाग्ने जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा उक्त रकम अन्ततः ग्राहकबाट असुल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैले इन्टरनेटको मूल्यमा झन्डै १०० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्नेसेवा प्रदायकहरूको दाबी छ।

‘यो हाम्रो कारण होइन, सरकारको कारण हो’

नेपाल इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सर्वोच्चको फैसलापछि सेवा प्रदायकहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको बताए।

सरकारले ग्राहकबाट विगतमा असुल नगरिएको दूरसञ्चार सेवा शुल्कसमेत सेवा प्रदायकबाट असुल गर्ने निर्णय गरेको र अदालतले पनि त्यसलाई सदर गरेपछि अब सेवा प्रदायकसँग ग्राहकबाट रकम उठाएर सरकारलाई बुझाउनुको विकल्प नरहेको पराजुलीले बताए ।

पराजुलीले भने-सरकारले हामीले ग्राहकसँग असूल नगरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तूर पनि तिराउने निर्णय गरेको र त्यसलाई अदालतले पनि अनुमति दिएपछि हामीले ग्राहकबाटै लिएर सरकारलाई जरिवानासहित बुझाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले अब इन्टरनेटका ग्राहकले थप रकम तिर्दा महँगो हुने नै भयो । यो हाम्रो कारण होइन, सरकारको कारण हो ।

उनका अनुसार सेवा प्रदायकहरूले विगतमा ग्राहकबाट नउठाएको शुल्क अहिले आएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपछि त्यसको भार उपभोक्तामाथि पर्न सक्ने अवस्था बनेको हो ।

ISP माथि ठूलो आर्थिक दायित्व

सर्वोच्चको फैसलाले सेवा प्रदायकहरूलाई विगतको कर दायित्वसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको र यो रकम अर्बौमा रहेकाले सरकार पनि संवेदनशील बन्नुपर्ने वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनका प्रबन्ध निर्देशक केशव नेपालले बताए ।

नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकहरूले विगतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नियामक निकाय तथा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बिलिङ गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसैले अहिले आएर त्यसैलाई कर दायित्वमा समेट्दा आफूहरूलाई ठूलो आर्थिक भार परेको उनीहरूको भनाइ छ।

यदि विगतको कर, जरिवाना र चालु दायित्व सबै सेवा प्रदायकले बेहोर्नुपर्ने भयो भने कम्पनीहरूको नगद प्रवाह तथा वित्तीय अवस्थामा समेत दबाब पर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छय । त्यसको अर्को प्रभाव भने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने इन्टरनेट शुल्कमा पर्न सक्नेछ।

डिजिटल पहुँचमा पनि असर पर्न सक्ने

इन्टरनेट अब विलासिताको वस्तु मात्र रहेन। शिक्षा, रोजगारी, बैंकिङ, सरकारी सेवा, सञ्चार, व्यापार तथा दैनिक जीवनका धेरै काम इन्टरनेटमा निर्भर छन्।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका अनलाइन कक्षा, वैदेशिक रोजगारीका लागि आवेदन, सरकारी अनलाइन सेवा, डिजिटल भुक्तानीदेखि निजी क्षेत्रको व्यापारसम्म इन्टरनेट आधारभूत पूर्वाधार बनिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा इन्टरनेटको मूल्यमा ठूलो वृद्धि भए त्यसको प्रभाव न्यून आय भएका परिवार, विद्यार्थी, साना व्यवसाय तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी पर्न सक्छ।

विशेषगरी मोबाइल इन्टरनेटको पहुँचभन्दा फरक किसिमको उच्च क्षमताको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड घर तथा कार्यालयमा प्रयोग हुने भएकाले यसको मूल्य वृद्धिले डिजिटल पहुँचको विस्तारमा समेत असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।

सरकार र सेवा प्रदायकबीच छलफल भएर ग्राहकलाई भार नपर्नेगरी मध्यमार्गी बाटो अपनाउन समेत उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सुझाव दिएका छन् ।

सरकारको राजस्व र उपभोक्ताबीच सन्तुलनको प्रश्न

सरकारका लागि कर तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत हुन् । कानुनअनुसार उठाउनुपर्ने शुल्क उठाउनु सरकारको राजस्व प्रशासनसँग जोडिएको विषय हो।

तर, विगतमा सरकारी निर्णय र नियामक निकायको निर्देशनअनुसार भएको अभ्यासबाट सिर्जित दायित्वलाई अहिले एकैपटक सेवा प्रदायकमाथि थोपर्दा त्यसको अन्तिम भार उपभोक्तामा पुग्ने अवस्था बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यही कारण सर्वोच्चको फैसलापछि अब सरकार, नियामक निकाय, सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबीच नयाँ चरणको बहस सुरु हुने देखिएको छ।

एकातिर सरकारको राजस्व सुनिश्चित गर्ने विषय छ भने अर्कोतिर शिक्षा, रोजगारी र डिजिटल सेवाका लागि आवश्यक भइसकेको इन्टरनेटलाई उपभोक्ताको पहुँचमा राख्ने चुनौती छ।

फैसलाको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ, विगतको दायित्व कसरी व्यवस्थापन हुन्छ र सेवा प्रदायकले ग्राहकको बिलमा कति रकम थप गर्छन् भन्ने कुराले आगामी दिनमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्नेछ।