सरकारी निकायबाट पहिलो पटक सडकमा पहिरो जोखिमको पूर्वाभास जारी

काठमाडौँ । नेपालमा सरकारी निकायबाट पहिलो पटक सवारी सञ्चालन हुने सडक खण्डमा पहिरोको सम्भावित जोखिमबारे पूर्वाभास जारी गरिएको छ। जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले विकास गरेको ‘फोरकास्ट’ प्रणालीमार्फत भारी वर्षा र पहिरोप्रति संवेदनशील भू-धरातलको तथ्यांक विश्लेषण गरी जोखिमको पूर्वाभास जारी गरिएको हो।

केन्द्रका वरिष्ठ इन्जिनियरिङ भू-गर्भशास्त्री डा. अनन्त मान सिंह प्रधानको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धानका आधारमा उक्त प्रणाली विकास गरिएको हो। अनुसन्धान टोलीले तयार पारेको पहिरो संवेदनशीलता नक्साको पूर्वानुमान सटीकता ८७ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ। प्रणालीमा विगतका पहिरोसम्बन्धी अभिलेख, भौगोलिक संरचना र वर्षाको तथ्यांकलाई एकीकृत गरी सम्भावित जोखिम आकलन गर्ने विधि अपनाइएको छ।

प्रणालीले तीन चरणमा पहिरोको जोखिम निर्धारण गर्छ। पहिलो चरणमा सम्बन्धित क्षेत्रमा भइरहेको वा हुन सक्ने भारी वर्षाको अवस्था विश्लेषण गरिन्छ। दोस्रो चरणमा पहिरोको उच्च जोखिम रहेका स्थान पहिचान गरिन्छ भने तेस्रो चरणमा निर्णय वृक्ष विधिबाट जोखिमको स्तर निर्धारण गरिन्छ। यसका लागि पहिरो सुरु हुन सक्ने वर्षाको न्यूनतम तीव्रता वा अवधिलाई आधार बनाइएको छ।

अनुसन्धानमा सन् १९७० देखि २०२५ सम्म नेपालमा ६ हजार ५ सय ४१ वटा घातक पहिरो गएको र ती घटनामा ४ हजार ४० जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। अध्ययनअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा घातक पहिरोका घटनाको सङ्ख्या बढ्दो देखिएको छ। ऐतिहासिक अभिलेख र वर्षाको परिमाणबीचको सम्बन्ध विश्लेषण गरेर सम्भावित पहिरोको जोखिम अनुमान गर्ने विधि प्रणालीमा समावेश गरिएको छ।

अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका डा. प्रधानले भने, “विगतका तथ्यांक र हालको वर्षाको आधारमा भविष्यको पहिरो जोखिम अनुमान गर्न सकिने भएकाले यो प्रणालीले सवारी मार्गमा यात्रु र सञ्चालकलाई पूर्व-सूचना प्रदान गरी जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्नेछ।”

सडक खण्डमा पहिरोको सम्भावित जोखिमबारे पूर्वसूचना उपलब्ध हुँदा सम्बन्धित निकायलाई सवारी आवागमन व्यवस्थापन, वैकल्पिक मार्गको पहिचान तथा आपत्कालीन तयारीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी मनसुनका समयमा पहिरोको जोखिम उच्च हुने सडक खण्डमा पूर्वसूचनाका आधारमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन प्रणाली उपयोगी हुने अनुसन्धानकर्ताहरूको विश्वास छ।

अनुसन्धान टोलीले आगामी दिनमा प्रणालीलाई थप सडक खण्ड तथा गाउँबस्तीमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। वर्षा र भू-धरातलको वास्तविक समयको तथ्यांकसँग प्रणालीलाई थप एकीकृत गर्ने योजना पनि रहेको छ। यसबाट पहिरोको जोखिम पहिचान र पूर्वसूचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।