सरकारी कार्ययोजना समयमै कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन, सेवा प्रवाह र बजार अनुगमनमा जोड

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तथा नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई समयबद्ध कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन विस्तृत कार्यान्वयन योजना तयार गरी निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु फर्छ्योट तथा न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले छुट्टै कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, उपभोक्ता ठगी, खाद्यवस्तुमा मिसावट र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सघन बजार अनुगमन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको हो।

बैठकले तिहार तथा छठ पर्वका अवसरमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था चुस्त राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई पनि बैठकले अघि सारेको छ। सरकारी निकायबाट हुने वस्तु तथा सेवाको खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइएको हो।

यसैगरी, सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया ९सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने० सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ।

नागरिकलाई एकल बिन्दुबाट सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन
सचिव बैठकले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

नागरिकले सार्वजनिक सेवा लिन विभिन्न प्रक्रिया र कार्यालयमा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु नपर्ने गरी एकल बिन्दु सेवा प्रणालीको प्रबन्ध गर्न बैठकले निर्देशन दिएको हो।

यसअन्तर्गत नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने कार्यालयहरूले सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकका निर्णयअनुसार मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, बजार अनुगमन, सार्वजनिक खरिद र सेवा प्रवाह सुधारका विषयमा आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी काम अघि बढाउनुपर्नेछ।

सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनसँगै प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा प्रवाह सुधारलाई जोड दिएको छ।