सामुदायिक विद्यालयको जग्गा संरक्षण गर्न दुई महिने अल्टिमेटम

काठमाडौं: सरकारले सामुदायिक विद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षण गर्न देशव्यापी अभियान सुरु गरेको छ। विद्यालयका नाममा रहेका, भोगचलन गरिएका वा अन्य निकायको नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी अतिक्रमण रोक्ने उद्देश्यले यो अभियान अघि बढाइएको हो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयका अनुसार शिक्षा विभागमार्फत देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई यससम्बन्धी परिपत्र पठाइसकिएको छ। अब सबै सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण जग्गाको विवरण आगामी दुई महिनाभित्र एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस) मा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। विद्यालयहरूले जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल र आवश्यक कानुनी कागजातसहितको विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

सचिवालयका अनुसार केही विद्यालयहरूसँग पर्याप्त जग्गा नभएको र कतिपयको जग्गा अन्य सरकारी निकाय वा संस्थाको नाममा रहेको गुनासो आएको छ। विवरण संकलनका क्रममा विद्यालयको नाममा जग्गा नभएको वा अन्य निकायको नियन्त्रणमा रहेको पाइएमा आवश्यक निर्णय गरेर विद्यालयकै नाममा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइने सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयले आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भए पनि विद्यालयहरूलाई जग्गाको पुर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक धरोहर भएकाले यसको संरक्षणमा कुनै सम्झौता नहुने सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।