मन्त्रिपरिषद्को ढिलाइले सचिव बढुवा प्रक्रिया अल्झियो, प्रशासनतर्फ ७ पद रिक्त

काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि बढे पनि मन्त्रिपरिषद्ले समयमै निर्णय नगर्दा पुनः प्रभावित भएको छ। प्रशासन सेवातर्फ सात सचिव पद रिक्त रहेका बेला सचिव बढुवा सिफारिस समितिले तीन वरिष्ठ सहसचिवलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको पाँच दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेको छैन।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको सचिव बढुवा सिफारिस समितिको गत बिहीबारको बैठकले वरिष्ठ सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई, इन्दु घिमिरे र श्रीकृष्ण नेपाललाई सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर, सिफारिस भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि उनीहरूको बढुवा औपचारिक रूपमा टुंगिएको छैन।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार समितिले एकैपटक सबै रिक्त पदमा सिफारिस गर्न नसक्ने भएकाले एउटा पदमा बढुवा निर्णय भएपछि मात्रै अर्को पदका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयले तीन जनाको बढुवा टुंग्याउनुका साथै थप पदमा बढुवाको बाटोसमेत खोल्नेछ।

समितिले सिफारिस गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र त्यसपछि अर्को रिक्त पदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भए पनि शुक्रबार बैठक बस्न सकेन। शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। सोमबार पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसकेपछि बढुवा प्रक्रिया थप लम्बिएको हो।

आज मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर बढुवाको निर्णय गर्ने र त्यसलगत्तै अर्को रिक्त पदका लागि सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सिफारिस समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रशासन सेवातर्फ रिक्त सबै सचिव पदमा सकेसम्म छिटो पदपूर्ति गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। तर, समितिले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यही गतिमा निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रशासन सेवातर्फ सचिव पद लामो समय रिक्त हुँदा सरकारका महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्वसमेत प्रभावित भएको छ। महालेखानियन्त्रक कार्यालय, निर्वाचन आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सचिवविहीन छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमेत पछिल्लो समय सचिवविहीन भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि एउटा सचिव पद रिक्त छ भने बागमती प्रदेशमा कायममुकायम सचिवमार्फत काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ। उच्च प्रशासनिक नेतृत्वका पद लामो समय रिक्त रहँदा निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत नेतृत्व र प्रशासनिक समन्वयमा असर पर्न सक्ने भन्दै तत्काल पदपूर्तिको माग हुँदै आएको छ।

यसैबीच सचिव बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका वरिष्ठ सहसचिवहरूको अन्योलसमेत बढेको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ५५ वर्षे अवकाश तथा ३०–५१ वर्षसम्बन्धी अनिवार्य अवकाशका प्रावधानका कारण बढुवाको लाइनमा रहेका सहसचिवमा थप चिन्ता देखिएको छ।

विशेषगरी लामो समयदेखि सचिव बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका सहसचिवहरू बढुवा हुनुअघि नै प्रस्तावित अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने हो कि भन्नेमा अन्योलमा छन्। त्यसैले रिक्त सचिव पदमा तत्काल पदपूर्ति गरी प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्थिर बनाउनुपर्ने माग बढेको छ।

अब सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। सरकारले मंगलबार सिफारिस भएका तीन सहसचिवको बढुवा निर्णय गरेमा त्यसलगत्तै सचिव बढुवा सिफारिस समितिले बाँकी रिक्त पदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।