मनास्लुमा आमरण अनशन बसेकालाई वार्तामा आउन गण्डकी सरकारको आग्रह
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराउन उत्तरी गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिका-१, सामागाउँका धावा नुर्वु लामाको नेतृत्वमा १० जना युवाहरू शुक्रबारदेखि मनास्लु आधार शिविरमा आमरण अनशनमा छन् । अनशनरत युवाहरूले हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण र हिमाली बस्तीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन सुरक्षासँग सम्बन्धित माग राख्दै मनास्लु आधार शिविरमा आमरण अनशन बसेका युवाहरूलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्काल अनशन स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै छलफल र वार्ताका माध्यमबाट माग सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले अनशनको बाटो छाडेर संवादमा आउन आग्रह गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले उठाइएका विषय संवेदनशील र जनसुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर माग सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले अनशनरत युवाहरूले उठाएका विषयमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी यथोचित सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
हिमताल विस्फोटको जोखिमप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराउन उत्तरी गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिका-१, सामागाउँका धावा नुर्वु लामाको नेतृत्वमा १० जना युवाहरू शुक्रबारदेखि मनास्लु आधार शिविरमा आमरण अनशनमा छन् ।
अनशनरत युवाहरूले हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण र हिमाली बस्तीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरूले उत्तरी गोरखामा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । सामागाउँस्थित वीरेन्द्रताल, प्रोकस्थित कालताल र पुगेन क्षेत्रको हरियो ताललगायत हिमतालको नियमित मापन गरी भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित विस्फोटको जोखिमबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यसैगरी नेपालको मानव बस्ती नजिक चीनतर्फ रहेका हिमतालको जोखिमबारे दुवै देशका सम्बन्धित संयन्त्रमार्फत संयुक्त अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
मनास्लु क्षेत्र तथा चुम उपत्यकामा रहेका हिमतालको हवाई अनुगमन गर्नुपर्ने र जोखिमयुक्त बस्तीलाई लक्षित गरी विपद्को पूर्वसूचना दिने साइरन प्रणाली जडान गर्नुपर्ने मागसमेत अनशनरत पक्षले अघि सारेको छ ।
प्रदेश सरकारले भने यी विषयलाई संवाद र समन्वयबाट अघि बढाउने संकेत गर्दै अनशनरत युवाहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया (0)
प्रतिक्रिया दिन कृपया लगइन गर्नुहोस्।
कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस्!
