लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा संवैधानिक र सार्वभौम दस्ताबेज हो, बोझ मान्न सकिँदैन’: परराष्ट्र मन्त्री खनाल

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा मुलुकको सार्वभौम दस्ताबेज भएको भन्दै यसलाई बोझ मान्न नसकिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा सांसदसँग मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सीमा रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षण कुनैपनि सरकारको सर्वोपरि र स्थायी जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पनि पारे । उनले भारत भ्रमणका क्रममा आफूले प्रयोग गरेको ‘ओल्ड ब्यागेज’ (पुरानो बोझ) भन्ने अभिव्यक्ति नेपालको राष्ट्रिय हित, सीमा र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित नभएको पनि बताए । उनले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक लाभ–हानिको औजार बनाउने विगतको अभ्यासलाई आफूले पुरानो बोझको रूपमा व्याख्या गरेको बताए । उनले सरकारले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गरे । उनले आफ्नो अभिव्यक्ति नेपालको गरिमामय इतिहास, राष्ट्रिय विरासत, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा ऐतिहासिक दस्ताबेज संरक्षणप्रति लक्षित नभएको पनि प्रस्टीकरण दिए। मन्त्री खनालले वर्तमान सरकार पूर्वाग्रह, संकीर्णता र अनावश्यक अविश्वासबाट मुक्त हुँदै पारस्परिक समानता, सम्मान, विश्वास र आर्थिक साझेदारीका आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप रूपान्तरणकारी दिशामा अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘नेपालले छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सदैव उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । दुई पक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने दिशामा उच्च स्तरीय भ्रमणहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसै क्रममा मैले ५ देखि ७ जुन २०२६ सम्म मित्रराष्ट्र भारतको र १४ देखि १७ जुन २०२६ सम्म मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेको विषयमा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेको छु । भारतको औपचारिक भ्रमणको क्रममा मैले व्यक्त गरेको ओल्ड ब्यागेज पुरानो बोझसम्बन्धी धारणालाई सही सन्दर्भ र कूटनीतिक अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ । छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक लाभ हानिको औजार बनाउने गलत अभ्यास नै विगतको बोझ हो । जसलाई त्यागेर अघि बढ्न वर्तमान सरकार दृढ छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन खोजिएको ब्यहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु । यो अभिव्यक्ति मुलुकको गरिमामय इतिहास, राष्ट्रिय विरासत, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू (स्टेट्स हिस्टोरिक लेगेसी) संरक्षणप्रति लक्षित होइन । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संविधान संशोधन, संसद्को सर्वसम्मत निर्णय तथा समग्र नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प हो । यो हाम्रो संवैधानिक र सार्वभौम दस्ताबेज हो जसलाई कुनैपनि सन्दर्भमा बोझ मान्न सकिँदैन । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सिमानाको रक्षा र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने विषय कुनै पनि सरकारको सर्वोपरि एवं स्थायी जिम्मेवारी हुने आउने ब्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । वर्तमान सरकार कुनै पनि पूर्वाग्रह, संकीर्णता र अनावश्यक अविश्वासको बन्दी नबनी पारस्परिक समानता, सम्मान, विश्वास र आर्थिक साझेदारीका आधारमा छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई रूपान्तरणकारी दिशा दिन चाहन्छ ।’

उनले सरकारले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै मुलुकको हितमा उपयोग गर्ने नीति लिएको पनि बताएका थिए ।