कोप-३१ अध्यक्ष कुरुमले भने-‘कमजोर समुदायलाई संरक्षण गर्नु विश्वको दायित्व हो’

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-३१) का अध्यक्ष तथा टर्कीका वातावरण, सहरीकरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री मुरत कुरुमले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै नेपाललाई पनि स्मरण गरेका छन् ।

सोमवार टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित कोप-३१ को उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै कुरुमले ब्राजिलको रियो ग्रान्डे दो सुल, नेपाल तथा अफ्रिका र युरोपका विभिन्न देशमा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित भएका मानिसहरूलाई विश्व समुदायले सधैँ सम्झनुपर्ने बताए । 

उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय र कार्यान्वयन विज्ञानमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

कुरुमले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यसूची केवल वातावरण संरक्षणको विषय नभई मानव जीवन र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताए । जलवायु नीतिले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने र संक्रमणकालीन प्रक्रियाले विद्यमान असमानतालाई थप बढाउन नहुने उनको भनाइ छ । 

उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि अनुकूलनका कार्यक्रमलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै विशेष गरी जोखिममा रहेका समुदायले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कुरुमका अनुसार जलवायु परिवर्तनविरुद्धको अभियानमा सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, वैज्ञानिक, नागरिक समाज, युवा, आदिवासी समुदाय र महिलासहित सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । उनले पेरिस सम्झौतापछि विश्वको तापक्रम वृद्धिको अनुमान चार डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिबाट घटेर अहिले करिब २.७ डिग्री सेल्सियसमा झरेको उल्लेख गर्दै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । 

उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालजस्ता देशका पीडितहरूलाई हामीले हरेक दिन सम्झिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालसहित विश्वका विभिन्न देशका मानिसहरूले भोगिरहेका पीडा र क्षतिलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । जलवायु परिवर्तनविरुद्धको हाम्रो प्रयास सधैँ विज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका तथा कमजोर समुदायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।’

कोप-३१ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना भइरहेको छ । सम्मेलनको मुख्य जोड जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिविद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, अनुकूलन क्षमता बढाउने र जोखिममा रहेका समुदायलाई संरक्षण गर्ने विषयमा रहेको छ ।