खसी–च्याङ्ग्रा खरिदबाट पछि हट्यो खाद्य कम्पनी, दसैँमा मूल्यवृद्धिको जोखिम

काठमाडौँ। दसैँमा सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खसी–च्याङ्ग्रा नल्याउने भएपछि बजारमा मासुको मूल्य अचाक्ली बढ्ने र उपभोक्ता थप मारमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीका अनुसार सरकारी स्वामित्वको संस्थाले खसी–च्याङ्ग्रा आपूर्तिबाट हात झिक्दा खुला बजारमा व्यापारीहरूको एकाधिकार र मनोमानी झन् बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न विगतका वर्षहरूमा सहुलियत दरमा खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बजेट अभावको कारण देखाउँदै यस वर्ष दसैँमा उपत्यकामा खसी–च्याङ्ग्रा नल्याउने निर्णय गरेको छ ।

बजारको बढ्दो मूल्यलाई सन्तुलनमा राख्न कम्पनीले हरेक वर्ष दसैँको समयमा सहुलियत दरमा खसी–च्याङ्ग्रा ल्याउने गर्थ्यो।

तर, कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार यस वर्ष खसीबोका खरिदका लागि बजेट नै विनियोजन नभएकाले सहुलियतका चौपाया नल्याउने निर्णय गरिएको हो।

कम्पनीले २०८१ सालको दसैँमा १ हजार ५ सय खसी–बोका र ३ सय च्याङ्ग्रा ल्याएर सहुलियत मूल्यमा बिक्री गरेको थियो। त्यसबेला जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ६७० रुपैयाँ र च्याङ्ग्राको मूल्य १ हजार २३० रुपैयाँ निर्धारण गरी उपभोक्तालाई प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको थियो। गत वर्ष च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि अनलाइन बुकिङसमेत खुलाइएको भए पनि पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा बुकिङ नै रद्द गर्नुपरेको थियो।

बजारमा माग उच्च, अकासिँदै मूल्य

सरकारी तवरबाट सहुलियतको खसी–च्याङ्ग्रा नआउने भएपछि बजारमा मासुको मूल्य थप अकासिने देखिएको छ। चौपाया खरिद–बिक्री केन्द्रका अनुसार यस वर्षको दसैँमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ३५ देखि ४० हजार खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राको माग हुने अनुमान छ।

तर, दसैँ सुरु हुनुअघि नै बजारमा मूल्य तीव्र गतिमा बढिसकेको छ। हाल बजारमा जिउँदो खसीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँले बढेर ८५० रुपैयाँ पुगेको छ।

गत वर्ष यसको मूल्य प्रतिकिलो ७५० रुपैयाँ थियो। त्यस्तै, बजारमा खसीको मासुको खुद्रा मूल्य हाल नै प्रतिकिलो १ हजार ७०० रुपैयाँ पुगिसकेको छ भने आपूर्ति अभाव भए मूल्य अझै बढ्ने व्यवसायी बताउँछन्।

सरकारले हात उठाउँदा बिचौलियाको मनोमानी

सरकारी स्वामित्वको संस्थाले खसी–च्याङ्ग्रा आपूर्तिबाट हात झिक्दा खुला बजारमा व्यापारीहरूको एकाधिकार र मनोमानी झन् बढ्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले चेतावनी दिएका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार विगतमा खाद्य कम्पनीले पर्याप्त सङ्ख्यामा खसी–च्याङ्ग्रा दिन नसके पनि त्यसले बजारमा‘मूल्य नियन्त्रक’ (रेगुलेटर) को रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको थियो।

‘विगतमा खाद्यले जिउँदो खसीको मूल्य तोकेपछि बजारमा निजी व्यापारीहरूले पनि सोही आधारमा ५–१० रुपैयाँ तलमाथि गरेर बेच्थे,’ तिमिल्सिनाले भने,‘तर सरकार मातहतको संस्थाले नै 'हामी सक्दैनौँ' भनेर हात उठाएपछि निजी व्यापारीलाई मनपरी मूल्य असुल्ने छुट मिलेको छ। यसले बजारमा सरकारको उपस्थिति नरहेको गलत सन्देश दिएको छ।’

पछिल्ला केही महिनामै खसीको मासुको मूल्य १ हजार २००–१ हजार ३०० रुपैयाँबाट बढेर १ हजार ७०० देखि १ हजार ८०० रुपैयाँ पुगिसकेको र दसैँसम्म यो मूल्य बढेर प्रतिकेजी २ हजार देखि २ हजार ४०० रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने जोखिम रहेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ।

दसैँ, तिहार तथा छठका समयमा कुल वार्षिक खपतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी मासु, चिनी, तेल, घिउ तथा खाद्यान्न खपत हुने गर्दछ। यस्तो मुख्य उपभोगको मौसममै बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सरकार उल्टै उदासीन बन्दा सर्वसाधारण र विशेषगरी निम्न आय भएका विपन्न परिवारका लागि दसैँ 'दशा'बन्ने स्थिति आएको भन्दै उनले बजार अनुगमन र नियमनलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन्।

नागरिकको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण र सहजीकरण गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि सरकार बजार अनुगमन र नियमनमा पूर्ण रूपमा चुकेको उनको आरोप छ।

जहाँ सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति र हस्तक्षेप हुन्छ त्यहाँ उपभोक्ताले राहत पाउने उल्लेख गर्दै उनले सरकार उदासीन बन्दा बजारमा बिचौलिया र कालोबजारी मौलाएको बताए।