कर्मचारीले सुविधाकाे गाडी आफैं चलाए ड्राइभरको तलब पनि खप्टिएर पाउने

काठमाडौँ । उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूले सुविधाकाे गाडी आफैं चलाएमा चालक (ड्राइभर) काे तलब पनि आफैंले खान पाउने भएका छन् ।

सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका अधिकारीहरूलाई चालक राख्ने वा आफैं गाडी चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्ने सुविधा दिइएको छ ।

यदि ती अधिकारीहरूले सरकारी वा व्यक्तिगत जुनसुकै गाडी आफैं हाँक्ने विकल्प रोजेमा हलुका सवारी चालकले पाउने सुरु स्केलको पारिश्रमिक रकम मासिकरूपमा सोझै उनीहरूको तलब/भत्तामा थपिएर (खप्टिएर) दिइनेछ ।

हाल निजामती सेवामा हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केल मासिक करिब २९ हजार रुपैयाँ छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएमा आफैं गाडी चलाउने सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवले आफ्नो नियमित तलब-भत्ताका अतिरिक्त मासिक रूपमा उक्त रकम पनि थप पाउनेछन् ।

निर्देशिकाको दफा १२ (४) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिए अनुसार:

यो सुविधा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव (वा सो सरह) का अधिकारीहरूले मात्र पाउनेछन् । उपसचिव वा सोभन्दा मुनिका अन्य तहका कर्मचारीहरूलाई भने सवारी चालकको सुविधा दिइएको छैन ।

सम्बन्धित उच्च अधिकारीले सरकारी गाडी प्रयोग गरे पनि वा व्यक्तिगत गाडी प्रयोग गरे पनि यो नियम लागू हुनेछ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए उच्च प्रशासकहरूलाई मासिकरूपमा ठूलो रकम नगदका रूपमा प्राप्त हुनेछ । किनभने उनीहरूले गाडी किन्न पाउने ६० लाखसम्मको निर्ब्याजी ऋणबाहेक इन्धन र मर्मत खर्च पनि बिल पेस नगरी सोझै बैंक खातामा पाउनेछन् ।

उदाहरणका लागि, मुख्यसचिव वा सचिवले आफैं गाडी चलाएमा इन्धन खर्च वार्षिक रु. १ लाख ४० हजार (मासिक करिब रु. ११,६६६) पाउँछन् । यस्तै मर्मत खर्च वार्षिक रु. १ लाख (मासिक करिब रु. ८,३३३) पाउने छन् । चालकको तलबका रूपमा मासिक करिब रु. २६,००० बढि रकम थपिनेछ ।

यसरी सचिव तहका अधिकारीले गाडी चलाएबापत मात्रै आफ्नो नियमित तलब बाहेक मासिक झण्डै ४५ देखि ४६ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त थप पाउने देखिन्छ ।

यसैगरी, सहसचिवले आफैं गाडी चलाएमा इन्धन (मासिक रु. १०,०००), मर्मत (मासिक रु. ६,२५०) र ड्राइभरको तलबसहित मासिक करिब ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त रकम पाउनेछन् ।

उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका लागि स्थायी वा करारमा चालक राख्दा राज्यकोषबाट तलब, पोसाक, चाडपर्व खर्च, उपदान तथा पेन्सनलगायतमा ठूलो दीर्घकालीन दायित्व पर्दै आएको छ ।

अधिकारीहरू आफैंले गाडी हाँक्दा चालकको अतिरिक्त दरबन्दी घटाउन सकिने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने र उच्च पदस्थहरूमा ‘आफ्नो काम आफैं गर्ने’ संस्कृतिको विकास हुने दावी सरकारले यस्तो नीति अघि सारेको हो ।