गरिमा चौधरीमाथिको घटनामा गृहमन्त्री गुरुङ : अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी हुन दिँदैनौँ

काठमाडौं । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले घटनाबाट आफू ‘अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध’ भएको बताएका हुन् । उनले बालिकामाथि भएको अपराध एउटा परिवारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको पीडा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

गुरुङले घटनाका आरोपितहरू तत्काल पक्राउ परिसकेको र अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन् । प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

बालिकाका अभिभावकले जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानका लागि थप चार जना पक्राउ गरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

घटनापछि मृत्युदण्डको माग गर्दै भइरहेको आक्रोशलाई आफूले बुझ्न सक्ने भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न निषेध गरेको स्पष्ट पारेका छन् । संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको उनले बताएका छन् ।

उनले गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष, मजबुत र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नु रहेको भन्दै दोषी उम्कन नदिने तथा निर्दोष नफस्ने गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने निर्णय गरेको पनि गुरुङले उल्लेख गरेका छन् । आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

गुरुङले घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । नागरिकको खबरदारी आवश्यक रहेको भन्दै उनले सरकारका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गरे पनि अनुसन्धानलाई आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ—गरिमालाई न्याय,’ गुरुङले भनेका छन् ।

उनले घटनामा कानूनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्न बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

‘आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदलौँ, गरिमालाई न्याय दिलाऔँ र हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल बनाऔँ,’ उनले भनेका छन् ।