एन्फाका अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईलाई धरौटीमा छाड्न आदेश

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत ललितपुरले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हरिसिंह धामीको एकल इजलासले बुधबार अध्यक्ष नेम्वाङलाई र महासचिव राईलाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूबाट कुल ९३ लाख ९ सय रुपैयाँ बिगो र क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले गत असोज २२ मा जिल्ला अदालत ललितपुरमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सन्जीव पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । उनीहरु दुवै बुधबार बयानका लागि अदालतमा हाजिर भएका हुन् ।  

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनीहरु दुई जनासहित कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेविरुद्ध अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । चारै जनाविरुद्ध राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७  अन्तर्गतको खेलमा मिलोमतो तथा अनियमितता गर्न नहुने कसुर तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी सम्बन्धी कसुर आरोप छ ।

चार जनामध्ये कोषाध्यक्ष जोशी र लेखा अधिकृत पाण्डे भने क्रमशः १५ लाख र १२ लाख धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । अध्यक्ष र महासचिव भने मुद्दा दायरपछि फरार रहँदै आएका थिए । दुबै जना आज अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएपछि थुनछेक बहस भएको थियो ।

फिफा विश्वकप २०२६ छनोट अन्तर्गत सन् २०२४ मार्च २१ मा नेपालको घरेलु मैदान (दशरथ रंगशाला) मा हुनुपर्ने खेल बहराइनमा सारिएको थियो । रङ्गशालाको मैदान संरक्षण नगरी गैर–अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न दिएर मैदानलाई अयोग्य बनाइएको र त्यसपछि बहराइनसँग मिलेमतो गरी ‘होम म्याच’ उतै खेल्ने सम्झौता गरिएको दाबी छ ।

त्यस्तै, टिकट बिक्री बापत बहराइनले एन्फालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर (करिब २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ) एन्फाको आधिकारिक बैंक खातामा दाखिला नगरी अपचलन गरिएको अभियोग थियो । सो खेलमा नेपाल ५–० र ३–० गोल अन्तरले पराजित भएको थियो ।

एन्फाको आर्थिक कार्यविधि विपरीत १० लाखभन्दा माथिको खरिदमा खुला बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान नगरी मिलेमतोमा कोटेशनमार्फत सामान खरिद गरिएको पाइएको छ । एएफसीको ‘एक्स्ट्रा टाइम प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ६६ लाख ५३ हजार ९०० रुपैयाँ को खेलकुद सामग्री खरिद गर्दा एउटै स्वामित्व भएका तीन वटा कम्पनीहरूबाट प्रतिस्पर्धा देखाएर स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी दररेटमा सामान खरिद गरी संस्थालाई हानि पुर्‍याइएको दाबी गरिएको छ ।