एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिकप्रति आपत्ति, कानुनी उपचार खोज्ने

काठमाडौं । सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोप्रति एनसेलले आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरिएको दाबी गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको हो।

टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक भएको विषयमा कम्पनीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

एनसेलका अनुसार सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नाममा व्यवसाय, लगानी तथा कारोबारसँग सम्बन्धित गोप्य र संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। यस्तो कदम नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकविपरीत भएको कम्पनीको दाबी छ।

कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय अदालतको फैसलासमेत प्रतिकूल भएको जिकिर गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन गत ३१ असारमा खारेज भइसकेको अवस्थामा अदालतको निर्णयविपरीत हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायिक मर्यादा र संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वविपरीत भएको एनसेलको भनाइ छ।

एनसेलले छानबिनका क्रममा समितिले सङ्कलन गरेका सूचना, कागजात, विवरण र अन्य जानकारीसमेत सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन नमिल्ने तर्क गरेको छ। कम्पनीका अनुसार यस्ता विवरण कसुर भए–नभएको अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि सम्बन्धित निकायले प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि कानुनी आधारबिना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधान उल्लङ्घन भएको एनसेलको दाबी छ। त्यस्तै आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको अधिकारसमेत प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ।

यसबाट कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा अन्य हिताधिकारीका मौलिक तथा कानुनी अधिकारमा समेत असर परेको एनसेलको भनाइ छ।

कम्पनीले सरकारको कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण र लगानीकर्ताको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। राज्यले व्यवसाय तथा लगानीसम्बन्धी सूचना गोप्य रहने कानुनी प्रत्याभूति दिएर त्यसविपरीत त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्नु ‘विश्वास र गोपनीयताको उल्लङ्घन’ भएको एनसेलको दाबी छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गर्दै एनसेलले यस विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार उपलब्ध कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ।

कम्पनीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुनले निषेध गरेका कार्यमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, सरकारको निर्णयले नयाँ लगानी र व्यवसाय विस्तारमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै दीर्घकालमा यसबाट मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।